मुंबई – एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे, त्यावर एसटी सुरू झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. ज्यांच्यावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांवर यापुढेही कोणती कारवाई होणार नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ, कर्मचाऱ्यांचे सर्व प्रश्न चर्चा करून सोडवण्यात येतील, असे आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिले आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपावर अखेर आज सकारात्मक चर्चा झाली आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आज एसटी संपाबाबत राज्य परिवहन महामंडळातील 22 एसटी कर्मचाऱ्यांची संघटना असेल्या कृती समितीसोबत महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब देखील उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
मंत्री अनिल परब म्हणाले,”विलिनीकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने गठित केलेली तीन सदस्यांची समिती निर्णय घेईल. ही समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करेल. या अहवालाचं पालन राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना करावं लागेल. कर्मचाऱ्यांना मुळ पगारात पाच हजार, चार हजार आणि तीन हजार अशी पगारवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, काही कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत संभ्रम झाला होता. आजच्या बैठकीतून कर्मचाऱ्यांचा हा संभ्रम दूर झाला आहे.”
“आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना तीन वेळा मुदत दिली होती. परंतु, कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला नाही. जे कर्मचारी कामावर परत येतील त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर कामावर रूजू व्हावे असे आवाहनही अनिल परब यांनी यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
सदावर्तेंची निवड ही चूक होती
पोटाला कोणतीही जात, धर्म नसतो. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन एसटी कामगारांच्या कृती समितीने केले आहे. आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांची एसटी संघटनांच्या कृती समितीशी बैठक झाली. त्यानंतर कृती समितीच्या विविध सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली. या बैठकीत आमच्या शंकांचे निरसन झाले आहे. तसेच ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांना निवड करणे ही आमची चूक होती, असे देखील कृती समितीच्या सदस्यांनी सांगितले.
आमची आज सविस्तर चर्चा झाली आहे. याआधी काही सुविधा देण्यात आल्या आहेत. एवढं सगळं दिलं मग आम्ही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याची मागणी देखील केली आहे. यावरही चर्चा होईल असे सांगण्यात आले आहे.