मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनास उद्या, सोमवारपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना करण्यात येणारी मदत, वाढीव वीज बिले आदी विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत.
करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत पार पडणार आहे. तसेच फक्त दोन दिवसच कामकाज होईल. पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याकरिता हे अधिवेशन होत असले तरी विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची संधी सोडणार नाहीत.
सध्या मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या गाजत आहे. हा मुद्दा विरोधक उपस्थित करणार आहेत. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. भाजपची कोंडी करण्याकरिता कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना कृषी कायदांचा मुद्दा तापविण्याची शक्यता आहे.
तर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीच यापूर्वी कृषी धोरणांना कसा पाठिंबा दिला होता, याकडे भाजपचे नेते लक्ष वेधतील. मोफत वीज आणि वाढीव वीज बिलांचा मुद्दाही विरोधकांकडून मांडण्यात येणार आहे.
तसेच महिला अत्याचाराच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती हा कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संदर्भातील विधेयक अधिवेशनात सादर केले जाईल. या कायद्यात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विधिमंडळ अधिवेशनाला करोनाचा फटका बसला आहे. मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना करोनाचा प्रसार सुरू झाला होता. यामुळे हे अधिवेशन गुंडाळावे लागले होते. यानंतर पावसाळी अधिवेशनही लांबले व ते सप्टेंबरमध्ये आटोपते घ्यावे लागले.
हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची प्रथा आहे. मात्र, करोनाचे सावट लक्षात घेता, मुंबईतच हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे अधिवेशनही केवळ दोन दिवस होणार आहे.