स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी डाव्या विचारांना मानणारा मोठा वर्ग देशात होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये डाव्या पक्षांचे मताधिक्‍यही वाढताना दिसले; परंतु त्यानंतर लागलेली घसरण थांबलीच नाही. आज डावे पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. आयात विचारांवर चालणारे डावे नेते भारतीयांची मानसिकता ओळखू शकले नाहीत, हेच त्याचे खरे कारण म्हणावे लागेल. वस्तुतः डाव्या पक्षांच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचारासारखे आरोप फारसे झाले नाहीत. गरीब, वंचित वर्गाच्या उत्थानाची भाषाच ते नेहमी बोलत राहिले. भारतात वंचित वर्ग मोठा असूनसुद्धा तो डाव्यांच्या लाल झेंड्याखाली संघटित का होऊ शकला नाही, याबद्दल डाव्या पक्षांना आणि नेत्यांना गांभीर्याने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
समाजातील वंचित घटक सत्ताधारी वर्गावर नेहमीच नाराज असतो. बऱ्याच वेळा सरकारची धोरणे गरिबांच्या हिताकडे साफ डोळेझाक करणारी असतात. हा नाराज वर्ग प्रसंगी प्रादेशिक पक्षांच्या आणि विविध जातींच्या झेंड्याखाली एकवटताना दिसला; परंतु डाव्यांचा जनाधार वाढू शकला नाही. किंबहुना तो हळूहळू कमीच होत गेला. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची एकहाती सत्ता अनेक वर्षे होती. जमिनींचे फेरवाटप आणि अन्य निर्णयांमुळे डाव्यांनी बंगालमध्ये घट्ट पकड घेतली. परंतु सिंगूर, नंदीग्रामसारख्या घटनांमध्ये उद्योगांसाठी जमिनी अधिग्रहित करण्याचे धोरण राबविले गेले. आधीच्या धोरणाच्या नेमके उलट हे धोरण होते. यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषातून डाव्यांना बंगालमधील सत्ता गमवावी लागली. तृणमूल कॉंग्रेसची सरशी झाली. त्रिपुरासारख्या छोट्याशा राज्यामध्ये अनेक वर्षे असणारे डाव्यांचे वर्चस्वही आता संपुष्टात आले. केरळमध्ये ज्या कॉंग्रेसच्या विरोधात डावे पक्ष लढतात, त्याच कॉंग्रेसशी बंगालमध्ये हातमिळवणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
संख्याबळाचा विचार करता लोकसभेत डाव्यांची संख्या आजमितीस सर्वांत कमी आहे. राज्यपातळीवर त्रिपुरा आणि बंगालमध्ये सत्ता गमावल्यानंतर डाव्यांचे अस्तित्व फक्त केरळमध्येच शिल्लक आहे. राजकीय प्रवासातील सर्वांत खडतर काळातून डावे पक्ष सध्या जात आहेत. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत आपले अस्तित्व वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यांना करावा लागत आहे. मध्यंतरी भारताच्या सांस्कृतिक संचिताला मोदी सरकार हा सर्वांत मोठा धोका आहे, असे सांगून डाव्या पक्षांनी विरोधी पक्षांचे संघटन बांधण्यास सुरुवात केली होती. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस एस. सुधाकर रेड्डी आदी नेत्यांनी आग्रहीपणे अशी भूमिका मांडली की, सद्यःस्थितीत स्थानिक आणि वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवे. हाच एकमेव मार्ग आहे. येचुरी हा विरोधी पक्षांचे अस्तित्व वाचविण्याचा प्रयत्न न मानता राष्ट्रीय अस्मितेच्या संकटातून देश वाचविण्याचा प्रयत्न मानतात. या संकटाचे गांभीर्य ओळखूनच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षासारखे नैसर्गिक शत्रुत्व असलेले पक्ष एकमेकांचे मित्र बनले, असा दावा ते करतात. परस्पर विरोधात राजकारण करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना मोदी सरकारविरुद्ध एकत्र येण्यास सांगून डाव्या पक्षांनी मोठी भूमिका बजावली हे खरे; परंतु प्रादेशिक पक्षही आपले अस्तित्व संकटात असल्याचे पाहून एकत्र आले, हेही तितकेच खरे आहे.
अर्थात, मुख्य मुद्दा आहे आपल्याच अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या डाव्या पक्षांचा. भारतातील डाव्या पक्षांच्या प्रवासाचे अवलोकन केल्यास चढउताराचे दोन कालखंड दिसून येतात. पहिला टप्पा स्वातंत्र्यानंतर जनआंदोलने संघटित करून डाव्या पक्षांनी सुरू केलेल्या राजकीय प्रवासाचा आहे. दुसरा कालखंड 1990 च्या दशकापासून सुरू होतो. उदारीकरणाची धोरणे देशाने स्वीकारल्यानंतर डाव्यांचा लाल सलाम हळूहळू क्षीण पडत जाण्याचा हा काळ आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अविभक्त कम्युनिस्ट पक्षाने 16 जागा जिंकल्या होत्या, तर 14 व्या लोकसभेसाठी 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षांच्या एकूण जागा 61 च्या घरात पोहोचल्या होत्या. ही डाव्यांची सर्वश्रेष्ठ कामगिरी होती. कदाचित उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे उपेक्षित वर्गात निर्माण झालेल्या असंतोषाचा लाभ डाव्या पक्षांना त्यावेळी मिळाला असावा; परंतु या सर्वश्रेष्ठ कामगिरीनंतर अवघ्या दहा वर्षांतच डाव्या पक्षांच्या जागा 9 पर्यंत घसरल्या. लोकसभेतील डाव्यांची ही आजवरची सर्वांत कमी संख्या होय.
अर्थात पतनाचा हा कालखंड पाहावा लागण्यापूर्वी डाव्यांच्या नावावर अनेक कामगिरींचीही नोंद झाली आहे. 1957 मध्ये डाव्यांनी केरळमध्ये सर्वप्रथम विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. मतदानाद्वारे सत्तेत आलेले हे जगातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार ठरले. त्यानंतर 1977 मध्ये डाव्या पक्षांनी पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता हस्तगत केली आणि तेव्हापासून त्या राज्यातील त्यांची प्रदीर्घ इनिंग सुरू झाली. याच कालावधीत पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा हे डाव्यांचे दोन मजबूत बालेकिल्ले म्हणून उदयास आले. बंगालमध्ये प्रथम विजय मिळविल्यानंतर तब्बल 35 वर्षे डावे सत्तेत राहिले. राज्यांमधील या ताकदीच्या बळावर लोकसभा आणि राज्यसभेतही डाव्यांनी आवाज बुलंद ठेवला आणि वेगवेगळ्या सरकारांना तो ऐकायला भाग पाडले; परंतु जगातील सर्वच देशांप्रमाणे भारतातही नवउदारवादी आर्थिक धोरणे आली आणि डाव्यांनी या धोरणांना दीर्घकाळ विरोध सुरूच ठेवला. लोकांना हा विरोध पसंत पडला नाही. डाव्यांची सत्ता असताना पश्चिम बंगालमध्ये सातत्याने संप पाहावयास मिळाले. एकेकाळी देशातील समृद्ध राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालची अवस्था नाजूक झाली. त्यामुळे वाढलेल्या दबावाखाली डाव्यांनी टाटांशी हस्तांदोलन केले. त्याच वेळी पश्चिम बंगालच्या बाहेर मात्र ते खासगी कंपन्यांना विरोध करीत राहिले. हे दुटप्पी धोरणसुद्धा लोकांना पटले नाही आणि डाव्या पक्षांच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरले.
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी 2004 च्या सुमारास देशातील एक भक्कम आघाडी मानली जात होती. 2004 च्या निवडणुकीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार डाव्यांच्या पाठिंब्यावरच सत्तेत आले होते. त्यानंतर मात्र 2009 आणि 2014 च्या निवडणुकांमध्ये डाव्या पक्षांचे संख्याबळ क्रमशः घटत गेले. भारतीय जनता पक्षाचा वाढता प्रभाव आणि नवउदार आर्थिक धोरणांना मिळणारा सामान्यांचा पाठिंबा अशा दुहेरी कात्रीत डावे पक्ष आणि त्यांचे नेते अडकले. उदारीकरणाची धोरणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक वेगाने राबविली गेली. त्यामुळे आलेली सुबत्ता सर्वांना दिसत होती. अशा वेळी सुधारणांना विरोध करणारे डावे पक्ष लोकांना नकोसे झाले असावेत किंवा आपल्या विरोधाचे कारण लोकांना समजावून सांगण्यात डावे कमी पडले असावेत. या धोरणांमुळे अनेक समाजघटकांचा तोटाही झाला; मात्र हा वर्ग डाव्या पक्षांकडे वळविण्यात नेत्यांना अपयश आले.
दिल्ली आणि मुंबईत काही दिवसांपूर्वी डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोर्चे काढण्यात आले. डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली अनेक समाजघटकांची विविध ठिकाणी आंदोलने नेहमीच होत असतात. परंतु या लोकांना मतदार म्हणून गाठीशी बांधण्यात डाव्यांना यश आल्याचे दिसले नाही. कॉंग्रेस आघाडीला पाठिंबा देण्यावरूनही डाव्या पक्षांमध्ये मतभेद होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे एक सरकार डाव्यांच्या पाठिंब्यावर तर दुसरे डाव्यांच्या पाठिंब्याविना सत्तेत आले होते. अशा स्थितीत आजमितीस भाजपविरुद्ध एकत्र येण्याची डाव्यांची हाक क्षीण असणे अपेक्षितच आहे. याखेरीज विविध पक्षांच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय स्थानिक परिस्थितीनुसार घेण्याचे प्रकारही या निवडणुकीत दिसून आले. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केरळमधून उमेदवारी जाहीर करताच डाव्यांनी तातडीने जो जळफळाट दर्शविला, तीही ताकद लक्षात न घेता दिलेली प्रतिक्रिया ठरली. अस्तित्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या डाव्या पक्षांनी भाजपविरोधी पक्षांचे देशव्यापी संघटन उभारण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आघाड्या आणि पाठिंब्याचे निर्णय देशपातळीवर न घेता राज्य आणि स्थानिक पातळीवरच घेतले गेले. अर्थात, तीही डाव्या पक्षांची गरजच होती; परंतु अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या या पक्षांनी आत्मपरीक्षण मात्र कठोरपणे करण्याची वेळ आली आहे.
