नवी दिल्ली: गावांमध्ये शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 लाख कोटी रुपयांच्या “अॅग्री इन्फ्रा फंड’ या अर्थसहाय्य योजनेची सुरुवात केली. केंद्र सरकार करत असलेल्या शेती सुधारणा या लहान शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणाला डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात येत आहेत, असे पंतप्रधानांनी याप्रसंगी सांगितले.
देशाला कृषी उत्पादनामध्ये अडचणी नहीत. मात्र कापणी पश्चात होणारे नुकसान ही समस्या आहे. म्हणूनच कापणी पश्चातच्या प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याच्या हेतूने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या पाहिजेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
आज बलराम जयंती आहे. आजच्या दिवशी शेतकरी आपल्या नांगरांची पूजा करतात. या दिवसाच्या औचित्याने पंतप्रधानांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या “अॅग्री इन्फ्रा फंड’ची सुरुवात केली. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि काही राज्यांतील शेतकरीदेखील या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले होते.
“या अॅग्री इन्फ्रा फंडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अधिक चांगल्या साठवणूकीच्या सुविधा आणि शीतगृहांच्या शृंखला गावपातळीवर उभ्या करण्यासाठी मदत होईल. अनेकांना रोजगाराची संधी यातून निर्माण होतील.’ असेही पंतप्रधान म्हणाले.
भारतात गोदामे, शीतगृहे आणि अन्न प्रक्रियेसारख्या कृषी हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनाच्या उपायांमध्ये आणि सेंद्रीय आणि पॅकबंद अन्न पदार्थांसारख्या क्षेत्रामध्ये जागतिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणूकीची संधी उपलब्ध आहे. या योजनेतून कृषी क्षेत्रात स्टार्ट अॅपलाही चांगली संधी मिळू शकेल. त्यातून कृषी प्राथमिक पतसंस्थांच्या माध्यमातून हंगाम पश्चातच्या सुविधांसाठीच्या कर्जासाठी प्राथमिक लाभही मिळू शकतील. असेही पंतप्रधान म्हणाले.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था, कृषी गट, कृषी उत्पन्न संघटना, कृषी उद्योजक, स्टार्ट अप आणि कृषी तंत्रज्ञांना ” अॅग्री इन्फ्रा फंड’बरोबरच्या भागीदारीतून 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मंजूर केले जाईल. या संदर्भात देशभरातील 12 पैकी 11 कृषी बॅंकांनी यासाठी कृषी मंत्रालयाबरोबर प्राथमिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
या निधी अंतर्गत प्रकल्पाची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी लाभार्थ्यांना 3 टक्के व्याजाचे अनुदान आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंतची पत हमी उपलब्ध करून दिली जाईल. तर चालू वर्षात 10 हजार कोटी रुपयांपासून सुरुवात करून पुढील चार आर्थिक वर्षात 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वितण केले जाईल.