- ज्योत्स्ना शिंदे यांनी पाठविलेली नोटीस कॅन्सल करत असल्याचे उत्तर
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी पाठोपाठ आता अनुदानित आणि अल्पसंख्यांक शाळांचे व्यवस्थापन किती निर्ढावले आहे त्याची प्रचिती खुद्द शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनाच आली आहे. सेंट अँड्रयूज हायस्कूलला शिंदे यांनी नियमबाह्य कृत्याबद्दल नोटीस बजाविली होती. मात्र शाळेच्या प्राचार्याने ही नोटीस आपण कॅन्सल करत असल्याचे उत्तर दिले आहे. या प्रकारामुळे संतापलेल्या शिंदे यांनी शाळेला दुसरी नोटीस बजाविली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी, विनाअनुदानित आणि अनुदानित तसेच अल्पसंख्याक शाळा महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला जुमानत नसल्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. आता सेंट अँड्रयूज शाळेसंदर्भात नवा प्रकार उघडकीस आला आहे. या शाळेमध्ये बेकायदेशीररित्या वह्या, पुस्तके विकली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी शाळेला नोटीस पाठवून उत्तर मागविले होते. 21 सप्टेंबर रोजी ही नोटीस शाळेला बजाविण्यात आली होती. आरटीई कायद्याचे व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन शाळेमध्ये होत असल्याचेही या नोटीसमध्ये म्हटले होते. तसेच तात्काळ खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मात्र, संबंधित शाळेचे प्राचार्य अकोनिल सिलन यांनी प्रशासन अधिकाऱ्यांना उलट पत्र पाठवित आम्ही कोणतेही उल्लंघन केलेले नसून आमची शाळा अल्पसंख्याक असल्याने आरटीई कायदा लागू होत नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच तुमची नोटीस मी रद्द करत असल्याच्या उद्धट भाषेचाही यामध्ये वापर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सेंट अँड्रयूजकडून हे उत्तर मिळताच संतापलेल्या शिंदे यांनी पुन्हा शाळेला नोटीस बजावित शाळेमध्ये वह्या, पुस्तकांची विक्री होत असल्याचा सबळ पुरावा आमच्याकडे असून, आपला खुलासा अमान्य करत असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या शाळेने केलेले कृत्य हे गंभीर असून, दोन दिवसांत समक्ष हजर राहून खुलासा न केल्यास पुढील कारवाई करण्याचा दमच या पत्राद्वारे भरण्यात आला आहे. त्यामुळे सेंट अँड्रयूज शाळेवर शिंदे कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अल्पसंख्याकांनाच प्रवेश मिळेना
सेंट अँड्रयूज ही शाळा अल्पसंख्याक मान्यता प्राप्त आहे. अल्पसंख्याकांमध्ये सहा धर्मांचा समावेश आहे. या शाळेमध्ये काही ठराविक अल्पसंख्याक धर्मामध्ये मोडत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असला तरी काही धर्मांना प्रवेश दिला जात नसल्याच्या तक्रारी शिक्षण मंडळाकडे आल्या आहेत. शिवाय अल्पसंख्याक समाजाच्या 52 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असताना त्याचीही अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप या शाळेवर होत असल्याने शिंदे यांच्याकडून कोणत्या कायद्यान्वये या शाळेवर कारवाई केली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे