जयंत माईणकर
लोकसंख्या वाढीवर दूरगामी परिणाम करणारा आणि समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिलं पाऊल असं मानलं जाणारा कायदा म्हणजे मुलीचं लग्नाचं वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी सरकार सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. याबाबत साधकबाधक विश्लेषण.
बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करून त्याला एक समान स्वरूप देणं म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गेल्या सात वर्षांतील प्रत्येक निर्णयाला विरोध केला गेला. टीका करणारे लेखही लिहिले गेले. टीव्ही वरील चर्चेतही भाजपच्या निर्णयांवर कडाडून विरोध केला गेला. मात्र, मुलीचं लग्नाचं वय 18 वरून 21 वर करण्याच्या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केले आहे. मुस्लीम कायद्याच्या अनुसार मुलीने तारुण्यात पदार्पण केल्यानंतर त्या लग्नायोग्य असतात.
अर्थात, भारतीय कायद्यानुसार आतापर्यंत मुलीच्या लग्नाचं वय 18 तर मुलाचं 21 असे आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पहिल्यांदाच याचा उल्लेख केला होता. मुलींना कुपोषणापासून वाचवायचे असेल तर त्यांचे लग्न योग्य वेळी होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हटले होते. सध्या पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय 21 आणि महिलांचे 18 वर्षे, आता ते दोघांनाही 21 वर्षे असेल.
नीती आयोगात जया जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने याची शिफारस केली होती. गेल्या वर्षी जूनमध्ये टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच त्याचा अहवाल दिला होता. पहिल्या मुलाला जन्म देतेवेळी महिलेचे वय हे 21 वर्षे असावे. लग्नाला उशीर झाल्याने कुटुंब, महिला, मुले आणि समाज यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो, असे टास्क फोर्सने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे स्त्रीला पुरुषांच्या बरोबरीने आणता येईल.
प्रस्तावित विधेयकात विवाहाचे एकसमान वय सुनिश्चित करण्यासाठी विविध समुदायांच्या विवाहांशी संबंधित विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये परिणामकारक बदल करण्याची मागणी केली जाऊ शकते आणि याबाबतीत धार्मिक परंपरांपेक्षा वैद्यकीय शिफारशींना जास्त महत्त्व दिलं जात आहे आणि हे योग्यच आहे. धार्मिक भावनांना पेटवत सत्तेवर आलेल्या भाजपचे अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारणे, जम्मू काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम 370 रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा हे तीन महत्त्वाचे मुद्दे होते.
यातील पहिल्या दोन मुद्द्यांना हाताळल्यानंतर आता समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याला वेगळ्या प्रकारे हात घालण्याचा हा प्रकार आहे. ज्या पद्धतीने राम मंदिर किंवा कलम 370 हे विषय हाताळले गेले त्याविषयी अनेकांची मतं वेगळी आहेत. मात्र, समान नागरी कायदा असावा या मुद्द्याला अनेकांचा पाठिंबा आहे. मुलींची विवाह मर्यादा वाढवून त्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले गेले आहे. आज 18व्या वर्षांपर्यंत 12वी पर्यंतच शिक्षण पूर्ण होतं.
त्यानंतर लगेच मुलीचं लग्न करण्याची प्रथा अनेक श्रीमंत, गरीब वर्गात अगदी शहरी, ग्रामीण भागातही आहे. काही ठिकाणी पुढील शिक्षण उपलब्ध नाही हे कारण असतं तर काही ठिकाणी आर्थिक विवंचना तर काही ठिकाणी योग्य वैद्यकीय सुविधा नसणं हे कारण असतं. पण आता या कायद्यामुळे शिक्षणाचं प्रमाण वाढू शकतं. मात्र, त्याचबरोबर ग्रामीण भागात शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सुविधा वाढवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
जर आपण प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता आणि लैंगिक सशक्तीकरणाबद्दल बोलतो तर आपण लग्नाचा मुद्दा सोडू शकत नाही. कारण, तो भेदभावाचा मुद्दा असू शकतो. मुलगी 18व्या वर्षीच लग्नासाठी योग्य होते त्यामुळे तिची कॉलेजला जाण्याची संधी कमी होते. तर दुसरीकडे
पुरुषांना 21 वर्षांपर्यंत आयुष्यासाठी आणि कमाईसाठी स्वत:ला तयार करण्याची संधी असते. पण आजच्या काळात जेव्हा मुली खूप काही करण्यास सक्षम आहेत; परंतु त्यांच्या लग्नाचे मुख्य कारण म्हणजे ते कुटुंबातील कमावत्या सदस्य नाहीत, अशी भावना निर्माण करण्याची संधी आपण समाजाला का द्यायची?
मुलीचं लग्नाचं वय वाढवण्याच्या मुद्द्याबरोबरच केंद्र सरकारने कुटुंब नियोजनाला हात घालत दोनहून अधिक मुलं नसण्याची सक्तीची कडक अंमलबजावणी करावी. केवळ दोनच मुलांना जन्म देता येईल असा सर्वसमावेशक कायदा करावा. कारण एकाहून अधिक विवाह करत या शिफारशीतून पळवाट काढणाऱ्या अनेक व्यक्ती समाजात उच्चभ्रू वर्गापासून सर्वत्र दिसतात. त्यावरही अंकुश ठेवून लोकसंख्या नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करावा ही अपेक्षा!
दुसरी बाजू लक्षात घेता असे दिसते की, 10वी, 12वी नंतर काही कारणास्तव शिक्षण सुटलेल्या मुली जवळपास 3-4 वर्षे घरी पडून राहतील. त्यांना पुढील शिक्षण घेणे हाच पर्याय सरकारला त्वरित उभा करून द्यावा लागेल. शिवाय शाळेतच न गेलेल्या मुलींचाही यात विचार केला गेला नाही.
सध्या 18 वर्षे वयाची मर्यादा असतानाही बालविवाहासारखे प्रकार घडताना दिसतात, मग आणखी 3-4 वर्षे वय वाढविल्याने हा प्रकार आणखी जास्त बळावण्याची शक्यता आहे. याकडेही सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही.