- लॉकडाऊनचा फटका : महामारीमुळे आदिवासी समस्यांच्या विळख्यात
कर्जत : करोनाच्या जागतिक महामारीचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असलेल्या आदिवासी, कष्टकरी वर्गाला बसला. रोजगार, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहताना दिसत आहेत. कर्जत, खालापूर तालुक्यातील अनेक आदिवासी कुटुंबे हे बांधकाम कामगार, हॉटेल कामगार वीटभट्टी कामगार म्हणून काम करतात. टाळेबंदीमुळे सध्या हे व्यवसास बंद आहेत. ऋतुचक्रानुसार जंगलात मिळणाऱ्या रानभाज्या, फळे, पाने यांची विक्री करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना पण लॉकडाऊनचा चांगलाच फटका बसला. गाव, वस्ती-वाडीतून शहरात बाजारापर्यंत येण्या-जाण्यासाठी वाहने नसल्यामुळे हा व्यवसाय करणे आदिवासी या पावसाळ्यात जमले नाही.
कर्जत तालुक्यातील आदिवासी कल्याण, दादर, ठाणे या स्टेशनवर रानभाज्या विकायला जाणारे सुध्दा लोकल बंद असल्यामुळे घरीच बसून आहेत. जी कुटुंबे स्वत:च्या दुचाकीने अथवा रिक्षाकरून बाजारपेठेत जातात, अशा विक्रेत्यांना बाजारात जागा नसणे, तसेच करोनाच्या भीतीमुळे ग्राहक कमी होणे याचा फटका बसला आहे.
शासनाच्या राष्ट्रीय रोजगार हमीचे कामे पण सुरू नाहीत, जिथे सुरू आहेत. तिथे मजुरी परवडत नाही, यामुळे कामगार कामावर जात नाहीत. परिणामी सर्व आदिवासी वाड्यात लोक हताशपणे बसून असल्याचे चित्र आहे.
बहुतांश आदिवासी समाज हा सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर अवलंबून असून, करोनामुळे गरोदरपणात महिलाची नियमित तपासणी, संस्थाअंतर्गत डिलेव्हरी, अंगणवाड्यामध्ये तसेच शाळेत मुलांची नियमित तपासणी जी करोणापूर्वी सरकारी यंत्रणामार्फत होत होती. ती आता पूर्णपणे ठप्प आहे. करोनाचे कारण पुढे करीत या तपासण्या केल्या जात नाहीत. हे वास्तव आहे. साधा आजार असला तरी अगोदर करोना टेस्ट करा, मगच तपासणी करू, असे सर्व सरकारी व खासगी वैद्यकीय संस्थामध्ये सांगण्यात येत आहे. आरोग्य सेवा नाकारल्याच्या अनेक घटना करोना काळात पुढे आल्या आहेत .
आदिवासी मुलाच्या शिक्षणाची स्थिती खूपच गंभीर
अगंणवाड्या, शाळा, आश्रम शाळा बंद असल्यामुळे आदिवासी मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. स्मार्ट फोन नाहीत, फोन असला तरी “रेंज’ नाही, यामुळे ऑनलाइन शिक्षणापासून ही मुले कोसोदूर आहेत. या परिस्थीती सध्यातरी काहीही पर्याय दिसत नाही. या स्थितीत उपासमार होत नाही, ही जरी जमेची बाजू समजली जाते. सरकार मोफत धान्य वाटप करीत आहेत. या मोफत धान्यामध्ये फक्त तांदूळ, गहू दिले जात आहेत. जेवण बनवण्यासाठी फक्त तांदूळ,गहू देउन भागणार नाहीत, त्यासाठी डाळी, तेल, मसाला आदी साहित्य लागतात ते दिले जात नाहीत, परिणामी अनेक आदिवासी कुटुंब हे कोरडा भात खाउन जीवन जगत आहेत.
करोनामुळे आदिवासी आरोग्य, रोजगार, शिक्षण या मुलभूत अधिकारापासून वंचित राहत आहेत ही खरी बाब आहे. आमच्या संस्थेने या पूर्वीच शासनाकडे मागणी करून या समस्या सोडवण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी कुटुंबांना खावटी वाटप करावी, अशी मागणी आम्ही मार्च महिन्यात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आदिवासी विकास विभागाकडे केली होती. मात्र आदिवासी विकास विभागाचे वतीने फक्त कातकरी कुटुंबांना 20 किलो तांदूळ दिले जात आहे. अन्य शिधा मात्र दिला गेला नाही.
– अशोक जंगले
अशासकीय सदस्य, नवसंजीवनी समिती, रायगड.