उत्तम पिंगळे
काल प्राध्यापकांकडे गेलो होतो तेव्हा ते जरा तावातावातच होते. मी म्हणालो, “काय सर एकदम तुम्ही चिडलेले दिसता?’ तर सर म्हणाले, “काय चाललंय काय राज्यात?’ मी चमकलो व म्हणालो, म्हणजे सर… मला वाक्य पुरे करू देण्याआधीच सर तावातावाने म्हणाले, “काय पोरखेळ चालला आहे?’ निकाल 24 तारखेला लागून अजूनही सरकार स्थापनेची काही हालचाल नाही, लहान पोरांसारखे भांडताहेत?
मग सर जरा शांत होऊन म्हणाले की, हे बघा निवडणूकपूर्व दोन-दोन पक्षांत युती व आघाडी होती पण त्यात जागावाटपात कुरबूरही झाली. यावेळी त्याचे प्रमाण जरा जास्तच होते. अर्थात कारणही तसेच होते, गेल्या निवडणुकीत युतीतील दोन्ही पक्षांनी भरपूर जागा लढवल्या होत्या. त्यामुळे आता युती असल्याने कमी जागा लढवणे अनिवार्य होते. मग तिकीट वाटपातून रुसवे-फुगवे, बंडखोरी, स्वतंत्र, अपक्ष असे अनेक प्रकार घडले. कित्येक मोठ्या नेत्यांना डावलले गेले. त्यामुळे म्हणावा तसा प्रचार युती करू शकली नाही. काही ठिकाणी छुपा पाठिंबा अपक्षांना गेला अशी प्रकरणे घडली.
अर्थात हे दोन्ही पक्षांत झाले पण निकालानंतर बहुमत तर मिळाले होते मग कटकट करण्यात काय अर्थ आहे? मग मी म्हणालो की, त्यांच्याही एकाला सत्तेचा समान वाटा व मुख्यमंत्रिपद आलटून पालटून हवे होते. आता तो पक्ष तसे लेखी आश्वासन मागत आहे. त्यावर सर म्हणाले, मग हे युती करण्यापूर्वी का नाही लिहून ठेवले? 105 जागा मिळालेला पक्ष मुख्यमंत्रिपद मुळीच देणार नाही. त्यावर मी म्हणालो, म्हणून तर नाराजी आहे ना सर? त्यावर सर म्हणाले, ते सारे ठीक पण आपण पाहतो की अवकाळी पाऊस अजून पडत आहे व उभे पीक हातातून गेले, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे.
अशावेळी सर्व राजकीय नेते आपापल्या मतदारसंघात जाऊन शेतकऱ्यांना शक्यतो सर्व मदत करू, असा धीर देत आहेत. पण अशा वेळी कोणताही धोरणात्मक निर्णय यायचा असेल तर बहुमताचे सरकार नको का? हे साधे गणित या नेत्यांना समजत नाही का? असे निर्णय घेणारे सरकारच येथे अस्तित्वात नाही. हातात नाही छदाम आणि वर म्हणे देऊ दुप्पट दाम, असे दाम देण्याचा निर्णय घेणार कोण? हे साधे समजत नाही का? जसजसा उशीर होत जाईल तसतसा घोडेबाजार आकाशाकडे जाईल. म्हणूनच प्रथम युतीतील पक्षाने आपले सरकार स्थापन करावे मग शेतकऱ्यांना जी आवश्यक असेल ती मदत तातडीने द्यावी. मग आपापल्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची एक कमिटी नेमून काय मुद्दे आहेत ते चर्चेने सोडवावे.
मग त्यावर मी म्हणालो, पण सर एकदा सरकार स्थापन झाले व काही गोष्टी पटल्या नाहीत तर नंतर काय करायचे? त्यावर सर म्हणाले, पण या युतीतील पक्षाने मागे सरकारमध्ये राहूनही सतत टीका केली होती ना? मग काय अगदी टोकालाच गेले तर काडीमोड होऊ शकते? पण विना सरकार उगाच घोषणा, पदयात्रा, मोर्चे, शेती नुकसानीची पाहणी करायची त्याचा काय उपयोग? जेथे तुम्ही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. म्हणूनच मी म्हणतो की पहिले सरकार येऊ दे मग सर्व प्रश्नांची उकल होईल. मुख्य म्हणजे जनतेनी एका गटाला पूर्ण बहुमत दिले असताना जनतेच्या भावनांचा विचार न करता आपापल्या पक्षांच्या टोकाच्या भूमिका घेऊन असे अधांतरी राहणे महाराष्ट्राला शोभत नाही एवढेच.