पुणे- हमी भावापेक्षा कमीने शेतमाल खरेदी केल्यास 50 हजार रुपये दंड आणि एक वर्ष शिक्षेचे तरतूद असलेल्या कायद्यास राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशाप्रकारचे कायदे करून शासनाचा उद्देश सफल होणार नाही, असे राज्यातील व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे (फॅम) अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी सांगितले.
या कायद्यामुळे व्यापारी आणि दलालांच्या मनमानीला वेसण लागेल, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. कायद्यातील सुधारणेनुसार यापुढे आता संपूर्ण राज्य एकिकृत बाजार क्षेत्र जाहीर केले आहे. मुळात बाजारभाव मागणी आणि पुरवठा या समीकरणावर अवलंबून असतात. देशांतर्गत तसेच परदेशातून असलेल्या मागणीचा परिणाम शेतमालाच्या भावावर होतो. शेतमालाची प्रतवारी तितकीच महत्त्वाची असते. चांगल्या प्रतीच्या शेतमालाला भाव मिळतो. प्रतवारी चांगली नसताना व्यापारी शेतमाल जादा भावाने खरेदी का करेल, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. अशावेळी हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळाल्यास शासनाने शेतमाल खरेदीची तयारी ठेवायला हवी, अशी मागणी संचेती यांनी केली.
तुरुंगवासाचे कायदे करून उद्देश सफल होणार नाही. व्यापाऱ्याने हमी भावापेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी करू नये, शासनाने याबाबतची व्यवस्था करावी. यापूर्वी शासनाने देशात तसेच परदेशातून शेतमाल खरेदी केला आहे. अशा व्यवहारात कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. शासनाला हे नुकसान चालते. शेवटी शासनाकडे जमा झालेला पैसा हा करदात्यांकडून जमा होतो, हेदेखील विचारात घ्यायला हवे. व्यापाऱ्यास सतत नुकसान झाले; तर तो संकटात सापडेल. त्याला कोणी मदत करणार नाही. कायदे तयार करताना सर्व बाबींचा विचार व्हावा, असे संचेती यांनी नमूद केले.