मद्य उत्पादकांच्या संघटनेचे राज्यांना आवाहन
नवी दिल्ली: लॉक डाऊननंतर अनेक कारणांमुळे काही राज्यांनी मद्यावरील करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र हा प्रकार ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खाण्याचा प्रकार आहे. असे केल्यामुळे दीर्घ पल्यात मद्याची विक्री कमी होऊन राज्याच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो असे मद्य उत्पादकांच्या संघटनेने म्हटले आहे.
याबाबत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीज या संघटनेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, काही राज्यांनी अगोदरच मद्यावर बराच कर असताना त्यात आणखी 75 टक्क्यांची वाढ केली आहे. इतरांना अनेक राज्य या करात वाढ करण्याच्या शक्यतेवर विचार करीत आहेत. लॉक डाऊननंतर मद्याचे क्षमतेच्या 25 टक्के रिटेल वितरण होत असल्यामुळे काही ठिकाणी गर्दी होत आहे. त्याचे निमित्त करून दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी मद्यावर अतिरिक्त कर लावायला सुरुवात केली आहे. त्याला ते करोना कर असे संबोधू लागले आहेत.
लॉक डाऊनच्या काळामध्ये मद्यविक्री थांबल्यामुळे राज्यांच्या महसुलावर परिणाम झाला होता. सध्या लावलेल्या अतिरीक्त करामुळे ही तूट भरून निघण्याची काही प्रमाणात शक्यता असली तरी ग्राहकांनी मद्याचा वापर कमी करण्यास सुरुवात केल्यानंतर दीर्घ पल्ल्यात राज्यांच्या महसुलावर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असे या संघटनेचे महासंचालक विनोद गिरी यांनी सांगितले.
अतिरिक्त कर लावणे म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून खाण्यासारखा प्रकार होईल असा इशारा या संघटनेने दिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार दहा टक्क्यांपर्यंत अतिरीक्त कर लावला जाणे समजू शकते. मात्र 75 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर लावणे बरोबर होणार नाही, असे ते म्हणाले
40 दिवसांच्या लॉक डाऊनमुळे आणि मर्यादित प्रमाणात विक्री सुरू असल्यामुळे सध्या दुकानावर गर्दी होत आहे. एक-दोन दिवसांमध्ये परिस्थिती पूर्ववत होईल. काही राज्यांनी ई- कॉमर्सवर मद्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामध्ये छत्तीसगडने पुढाकार घेतला आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे अनावश्यक गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
विनोद गिरी
महासंचालक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीज