Pakistan – पाकिस्तानातील गुप्तहेर संघटना इंटर सर्व्हिसेस इंटिलेजन्स अर्थात आयएसआयकडून न्यायिक प्रक्रीयेमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या ६ न्यायाधीशांनी केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्युडिशियल कौन्सिलने हस्तक्षेप करावा, असी मागणी या न्यायाधीशांनी केली आहे.
या मागणीचे पत्र हायकोर्टाच्या ६ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला पाठवले आहे. दिनांक २५ मार्चच्या या पत्रावर न्या. मोहसिन अख्तर कयानी, न्या. तारिक मेहमूद जहांगिरी, न्या. बाबर सत्तार, न्या. सरदार एजाज इशाक खान, न्या. अरबाब मुहम्मद ताहिर आणि न्या. समन रफत इम्तियाज यांनी स्वाक्षर् या केल्या आहेत.
न्यायपालिकेचे स्वतंत्र आणि तटस्थ अस्तित्व कायम राखण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली जावी, अशी आग्रही मागणीही या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायिक परिषद अर्थात एसजेसी ही पाकिस्तानातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकृत सर्वोच्च संस्था आहे.
गुप्तचर संस्थेच्या पदाधिकार् यांकडून न्यायिक प्रकरणांमध्ये सातत्याने हस्तक्षेप केला जातो आहे. यामुळे निवाडा करणे अवघड होते. हा हस्तक्षेप धमकावल्याच्या स्वरुपात होत असतो. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णय प्रक्रीयेत प्रभाव टाकला जात असतो.
अशीस्थितीत मार्गदर्शन मिळावे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित विषयावर उपाय योजना करण्यात यावी, या मागणीसाठी हे पत्र लिहीत असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. एखाद्या खटल्याबाबत न्यायाधीशांवर दबाव आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मेहुण्याचे अपहरण आणि छळ केला गेला होता.
या उदाहरणामुळे न्यायिक प्रकरणांमध्ये कार्यकारी आणि एजन्सींचा हस्तक्षेप अधोरेखित होतो. दबाव आणण्याच्या अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी कशाप्रकारे प्रतिक्रीया द्यावी अथवा त्याची कोणाकडे तक्रार करावी, अशी कोणतीही मार्गदर्शक सूचना न्यायाधीशांसाठी नाही, याकडेही या न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले आहे. असेही या पत्रात म्हटले आहे.