30 कोटींचा प्रस्ताव : माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांची मागणी
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ओला, सुका तसेच घातक कचरा वेगवेगळा संकलित करण्यासाठी तीन डस्टबिनचे प्रत्येक घरात वाटप केले जाणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत हा उपक्रम पालिका हाती घेत असून त्यावर सुमारे तीस कोटींचा खर्च होणार आहे. या खरेदीला स्थगिती देऊन या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. या खर्चासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील दहा कोटी व कचरा व्यवस्थापनाचे 20 कोटी रुपये खर्च करण्यास स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
सन 2014-15 साली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्तेत असताना जेएनएनयूआरएम अंतर्गत सुमारे सात कोटी रुपये खर्च करुन घरोघरी डस्टबिन वाटण्यात आले होते. हिरव्या व पांढऱ्या रंगाचे डस्ट बिन नगरसेवकांनी घरोघरी मोठ्या उत्साहात पोहचविले होते. त्याचा नागरिकांनी झाडे लावणे, धान्य ठेवण्यासाठी वापर केला. पूर्वीप्रमाणेच सर्व कचरा एकत्र नागरिक कचरागाडीत आणि सार्वजनिक कचराकुंडीत टाकत आहेत.
फसलेली तीच प्रक्रिया पालिका पुन्हा एकदा तीस कोटी रुपये खर्च करुन राबवत आहे, असे भापकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात भापकर यांनी आरोप केला आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा डस्टबिन वाटपाचा घाट घालण्यात येत आहे. टक्केवारीचे राजकारण करण्याचा व आर्थिक मलिदा लाटण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव आयुक्त, स्थायी समिती सभापती व सदस्यांनी आणला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. जनजागृती, समन्वयक नियुक्ती, हॉगिंग लिटर बिन्स खरेदी आदीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत.त्यात आणखी तीस कोटींच्या खरेदीची भर घालण्यात येत आहे, त्यामुळे या खरेदीला स्थगिती देऊन चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.