दोन अधिकाऱ्यांच्या नकारानंतर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर जबाबदारी
अहवाल सादर करण्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांचे आदेश
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिलेल्या अनुदानित व विनाअनुदानित अनियमित शिक्षक मान्यतांच्या चौकशीसाठी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर जबाबदारी सोपवली आहे. याप्रकरणी चौकशी करून शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समितीचे महासचिव आदिनाथ माळवे यांनी 31 जुलै 2019 रोजी शिक्षण आयुक्तांकडे लेखी तक्रार नोंदविली होती. 2 मे 2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी असतानाही बनावट कागदपत्रांच्या प्रस्तावांच्या आधारे शिक्षक भरती झाली होती. याप्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी माळवे यांनी केली.
शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेत प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांना 28 ऑगस्ट 2019 रोजी पत्र पाठवून चौकशीबाबतचे आदेश दिले. त्यानुसार जगताप यांनी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. वेळ नाही असे कारण देत त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर कोल्हापूरच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय सचिव सुरेश आवारी यांनीही नकार कळविला.
अखेर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकामार्फतच चौकशीचा निर्णय प्राथमिक शिक्षण संचालक जगताप यांनी घेतला. त्याबाबतचे आदेशही त्यांनी 20 ऑगस्ट 2020 रोजी काढले आहेत. सध्या पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदी प्रभारी म्हणून अनुराधा ओक कार्यरत आहे. लवकर पदोन्नतीच्या माध्यमातून या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त होणार आहे.