नव्या वर्षात महागाई लोकांना आणखी त्रस्त करणार आहे, याची झलक वर्षारंभीच पाहायला मिळाली आहे. रेल्वेची भाडेवाढ, विनाअनुदानित सिलिंडरची दरवाढ, आखातातील अशांततेमुळे इंधनदरांची चढती भाजणी, विमानप्रवास महागण्याची शक्यता या सर्व गोष्टी देशातील नागरिकांच्या खिशावरील भार वाढवणाऱ्या आहेत. परंतु सरकारकडे “अधिक महत्त्वाचे’ विषय असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हालाखीकडे पाहण्यास सवड नाही. अशी स्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास आधीच धुमसत असलेला असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण ही पोटासाठीची लढाई आहे.
नव्या वर्षाच्या प्रारंभीच खिसा हलका व्हायला सुरुवात होत असेल आणि गेल्या वर्षी दृष्टिपथात न आलेली महागाई आता आपल्याला सोलून काढणार हे दिसू लागत असेल, तर 2019 आणि 2020 मध्ये फक्त “उन्नीस-बीस’चे म्हणजेच अगदी मामुली अंतर आहे, असे शतकातील महानायक अमिताभ बच्चन यांनी कितीही म्हटले तरी सर्वसामान्य माणसाला हे अंतर बच्चन यांच्याइतके मामुली वाटणार नाही, हे उघड आहे. जानेवारीतील कडाक्याच्या थंडीतही सामान्य माणसाला घाम फुटणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर सातत्याने घसरत चालला आहे. छोट्या-मोठ्या सर्वच व्यवसायांची आणि रोजगाराची परिस्थिती वाईट आहे. लोकांचे उत्पन्न वाढणे दूरच; उलट ते घटू लागले आहे. घटलेले उत्पन्नही तेवढेच राहील याची शाश्वती उरलेली नाही. सर्वत्र अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले आहेत. अशा स्थितीत महागाईची नवी इनिंग सुरू होईल आणि लोकांना वस्तूंची अधिक किंमत मोजावी लागेल, तेव्हा नव्या वर्षाच्या स्वागताचा उत्साह नऊ दिवसांतच समाप्त होईल. सर्वांचा आनंद महागाईत खाक होऊन जाईल. गेल्या वर्षापासून “आमदनी आठन्नी, खर्चा रुपय्या’ असा प्रकार सुरू असून, यावर्षी त्याचे रूपांतर “महंगाई मार गई’मध्ये होणार आहे.
महागाईचे हे चटके अधिक प्रमाणात जाणवण्याचे आणखी एक कारण असे की, यातून समाजाला बाहेर काढण्यात देशातील सत्ताधाऱ्यांना रस आहे, असे दिसतच नाही. सत्ताधारी अन्य “अधिक महत्त्वाच्या’ कामांमध्ये व्यस्त दिसत आहेत आणि त्यांची तीच कामे देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. तसे नसते तर मध्यंतरी झालेली कांद्याची भाववाढच देशातील नागरिकांना खडबडून जागे करण्यास पुरेशी ठरली असती. परंतु देशातील सत्ताधाऱ्यांनी कांद्याच्या साठेबाजांविरुद्ध कारवाईचा बडगा न उगारता थेट परदेशातून कांदा आयात करण्याचा तोडगा काढला. परंतु समाजाची अवस्था अशी झाली आहे की, आपल्याला होत असलेला त्रास व्यक्त कसा करायचा, असाच प्रश्न सर्वांना पडला आहे. आपले दुखणे नेमके काय आहे, याचाच अंदाज लागू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. परंतु काही बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीमुळे भाडेवाढीचा जो प्रस्ताव रेल्वेने राखून ठेवला होता, तो नवे वर्ष उजाडताच अंमलात आणण्यात आला आहे. दुसरीकडे हवाई प्रवासही आता निश्चितच महाग होणार आहे. कारण विमानासाठी लागणाऱ्या इंधनाची अडीच टक्क्यांहून अधिक भाववाढ झाली आहे. या गोष्टी अशा देशात घडत आहेत, जिथे हवाई चप्पल घालणाऱ्यालाही हवाई प्रवास करणे परवडले पाहिजे, असे स्वप्न पंतप्रधानांनी दाखवले आहे. गेल्या वर्षीच त्यांनी यासंबंधी एक महत्त्वाकांक्षी योजनाही जाहीर केली होती. परंतु आता सरकारी आणि खासगी विमान कंपन्या रोकड टंचाई आणि अनेक संकटांनी ग्रस्त असून, ही योजना आता चर्चेतूनही बाद झाली आहे.
दुसरीकडे देशाची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या रेल्वेचा प्रवास, जो सध्या हवाई चप्पल वापरणाऱ्यांच्या आवाक्यात आहे, तो सुधारण्याचा खासगीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही मार्ग सरकारला दिसत नाही. रेल्वेचे महत्त्वच मुळात सरकारला इतके कमी वाटते की, स्वतंत्र रेल्वे अंदाजपत्रकही आता मांडले जात नाही. ज्या सामान्य प्रवाशांकडून रेल्वेला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते, त्यांना उशिरा येणाऱ्या पॅसेंजर गाड्यांमधून “कमी खर्चात अधिक काळ प्रवासाचा आनंद’ घ्यावा लागत आहे; शिवाय असुरक्षित प्रवासाबरोबरच आता त्यांच्या खिशालाही अधिक कात्री लागत आहे. त्यातच “तेजस’सारख्या रेल्वेगाड्या लवकरात लवकर खासगी व्यावसायिकांच्या हवाली करण्यास सरकार उत्सुक आहे, जेणेकरून नंतर चर्चेला आणि तक्रारीला तोंडच फुटू नये. रेल्वेगाड्यांना होणारा उशीर, असुरक्षित प्रवास आणि भाडेवाढ या तीनही बाबींवरून होणाऱ्या टीकेपासून एकाच झटक्यात सरकारची सुटका होईल.
तरीही सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच प्रवाशांवर हजार किलोमीटरच्या प्रवासामागे दहा ते चाळीस रुपयांचा अधिक भुर्दंड लादला आहेच. अर्थसंकल्प लोकप्रिय होण्यासाठी त्यात कटू बाबी नसाव्यात यासाठी अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीचा हा प्रयत्न असला तरी या निर्णयातून सरकारला केवळ 2300 कोटी रुपयांचाच महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. अशावेळी अर्थसंकल्पात प्रवासी आणि मालभाडेवाढ करण्याची गरज भासलीच तर बुलेट ट्रेनचा आडोसा घेतला जाईल. तेही कारण चालले नाही, तर रेल्वेप्रवास आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या स्तरावर पोहोचविण्याच्या संकल्पनेचा आधार घेऊन ही भाडेवाढ करण्यात येईल. मग रेल्वेप्रवास सामान्य माणसाच्या निकषानुरूप कधी केला जाईल, हा प्रश्न कोण विचारेल? रेल्वेप्रवास आजही सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांनुसार करण्यात आला नाही, त्याला जबाबदार कोण, असाही प्रश्न वस्तुतः विचारला जायला हवा. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत वाईट अवस्थेतून आज भारतीय रेल्वे का वाटचाल करीत आहे, याचेही उत्तर मिळायला हवे. वास्तविक, रेल्वे आपल्या अनावश्यक खर्चांना कात्री लावून 25-30 हजार कोटींची बचत करू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरबाबत बोलायचे झाल्यास पंतप्रधानांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सर्वांत कमकुवत वर्गाला गॅसचा लाभ देण्यासाठी “उज्ज्वला’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना आणली. त्यावेळी असे वाटत होते की, सिलिंडरचे दरसुद्धा कमकुवत वर्गाच्या क्रयशक्तीनुसार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. योजना यशस्वी व्हावी, यासाठी तसे करणे गरजेचेही होते. कारण या योजनेअंतर्गत विनामूल्य दिला जाणारा सिलिंडर रिकामा झाल्यानंतर तो विनामूल्य भरून मिळत नाही. परिणामी, या योजनेच्या बहुतांश लाभार्थींनी पुन्हा जळणासाठी लाकूडफाटा जमा करायला सुरुवात केली आहे. परंतु या वर्गाची फिकीर आता सरकारला वाटेनाशी झाली आहे, कारण 14.2 किलो वजनाच्या सिलिंडरचा भाव 19 ते 20 रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे. ही भाववाढ विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरसाठी लागू आहे असे सांगितले जाते. परंतु अनुदानित गॅस सिलिंडरही या भाववाढीपासून दूर राहू शकणार नाही, कारण त्यावर वाढत्या किमतीच्या प्रमाणात जीएसटी द्यावा लागेल. येथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे ती अशी की, सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांची दरनिश्चिती जेव्हापासून तेल कंपन्यांच्या म्हणजेच बाजारातील शक्तींच्या हवाली केली आहे, तेव्हापासूनच अनुदानित सिलिंडरचे दरही प्रतिमाह बदलत आहेत. त्यातच अनुदानसुद्धा आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कवर आणि परदेशी विनिमय दरांमधील बदलांसारख्या आधारावर निश्चित होते. ही दरनिश्चिती नेहमीच बाजारपेठेतील शक्तींना अनुकूल ठरते. याच कारणामुळे गेल्या पाच महिन्यांत सिलिंडरच्या दरात एकशे चाळीस रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
एका हिंदी कवींनी आपल्या कवितेत म्हटले होते की, “”सौ रुपये किलो पालक खरीदने के लिए तैयार हो रहा है देश. तैयार हो रहा है जनगण, एक कभी खत्म न होनेवाले युद्ध के लिए… सिक्कों से लडा जानेवाला यह युद्ध, शुरू हो चुका है पृथ्वीपर.” शंभर रुपयांना पालक खरेदी केला नाही, तरी किमान कांदा तरी आपण खरेदी करू लागलोच आहोत. “सिक्कों से लडा जानेवाला युद्ध’ विचारात घेता नव्या वर्षात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आतापासूनच दिसू लागली आहे. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तशी!
संतोष घारे,
सनदी लेखापाल