राज्यासाठी स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण

निर्यातवाढीकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश

पुणे – राज्यातून होणारी कृषी मालाची निर्यात वाढावी यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचे स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण तयार करण्यात येत आहे. या धोरणाचा फायदा राज्यातील शेतकरी व निर्यातदार यांना होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे कृषी निर्यातीच्या दृष्टिकोनातून देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे. राज्यात उत्पादित होणारी द्राक्षे, आंबा, केळी आणि डाळींब यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असते. विशेष म्हणजे युरोपात जाणारी सर्व द्राक्षेही महाराष्ट्रातून जात असतात. याशिवाय कांदा सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असतो.आखाती देशांमध्ये कांद्यांची निर्यात जास्त असते.

द्राक्षे निर्यातीमध्ये देशातील राज्याचा वाटा हा 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. तशीच स्थिती कांद्यांची आहे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधून सुद्धा कांदा निर्यातीचे प्रमाण जास्त आहे. अशा वेळी ही निर्यात आणखी वाढावी यासाठी धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत कृषी मालाची निर्यात दुप्पट करण्याचे निश्‍चित केले आहे. 2016 च्या आकडेवारी नुसार जागतिक कृषी निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा हा 2.2 टक्‍के इतका होता तो चार टक्‍यापर्यंत पोहोचला आहे. आगामी काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची गरज आहे.

कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने फळे व भाजीपाला निर्यातीसंदर्भातून कृषि निर्यात धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर राज्यातील कृषी माल निर्यात मोठी वाढणार आहे, असा विश्‍वास कृषी पणन मंडळाच्यावतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.