पुणे -केंद्र सरकारने डाळींच्या साठ्यावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. घाऊक व्यापाऱ्यांना आता 500 टन डाळींचा साठा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
घाऊक डाळ व्यापाऱ्यांना 200 टन साठा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तसेच, डाळींच्या साठ्याबाबतची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर भरण्याची सूचना करण्यात आली होती. या आदेशाला व्यापारी वर्गाने तीव्र विरोध केला.
त्यानंतर केंद्र शासनाने नवीन निर्णय जारी केला. केंद्र शासनाने चणा, उडीद, तूर, मसूर या डाळींवर निर्बंध लावले होते. मूग डाळीला निर्बंधातून वगळण्यात आले होते, असे कॉन्फडेशरन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.
नवीन आदेशानुसार चणा, उडीद, तूर, मसूर या प्रकारांपैकी कोणत्याही एका डाळीचा साठा 200 टनापेक्षा जास्त असता कामा नये. किरकोळ व्यापारी पाच टन डाळसाठा करू शकतील. ऑल इंडिया पल्सेसचे अध्यक्ष प्रदीप बन्सल, कॅटचे महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी पाठपुरावा केल्याने डाळींच्या साठ्याबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले, असे त्यांनी नमूद केले. डाळींच्या साठ्यावर लावण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे व्यापारी वर्गात असंतोष निर्माण झाला होता. निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी लाक्षणिक बंदही पाळण्यात आला होता.
व्यापारी विविध प्रकारचे कर भरतात. हे काम सर्व ऑनलाइन करावे लागते. डाळ साठ्याबाबत दररोज व्यापाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर माहिती द्यावी लागणार आहे. विक्री किती झाली तसेच किती माल शिल्लक राहिला, याबाबतची माहिती दररोज पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे. निर्बंधामुळे व्यापाऱ्यास वेळ कमी मिळत आहे.
व्यापारावरही परिणाम झाला आहे. डाळींच्या साठ्याबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले तरी दररोज पोर्टलवर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पोर्टलवर माहिती भरण्याबाबत लागू करण्यात आलेला नियम शिथिल करण्यात यावा. कारण व्यापारी दर पंधरा दिवसांनी डाळ साठ्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडे (एफडीए) सादर करतात, असे मार्केटयार्डातील भुसार व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले.