दंड वसुली फक्त कोटीची; खर्च तब्बल 15 कोटी रुपये
पुणे – विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांकडून दंड आकारण्यासाठी पीएमपीने तपास पथके नेमली आहेत, त्यांनी दीड वर्षांत एक कोटी रुपये वसुली केली. पण, याच कालावधीत त्यांच्यावर 15 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. रुपेश केसकर यांनी माहितीच्या अधिकारात तिकीट तपासण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचा मासिक खर्च, पगार आणि विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांकडून केलेली दंडात्मक कारवाई यावरून ही माहिती समोर आली आहे.
विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पीएमपी प्रशासनाने 160 तिकीट चेकर्सची नेमणूक केली. त्यांनी एप्रिल 2021 ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत 34 हजार 677 विनातिकीट प्रवाशांना पकडले. त्यांच्याकडून 1 कोटी 4 लाख 3 हजार 100 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
तर, याच कालावधीत 160 चेकर्ससाठी 10 खाजगी वाहने आणि त्यांच्या वेतनावर तब्बल 15 कोटी 15 लाख 29 हजार 470 रूपये खर्च केले आहेत. अशा प्रकारांमुळे पीएमपी दिवाळखोरीत असून, उत्पन्नाची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
दिवसेंदिवस वाढला खर्च
तिकीट चेकर्ससाठीच्या 10 खासगी वाहनांवर वर्षात दुपटीपेक्षा अधिक खर्च वाढल्याचे समोर आले. सप्टेंबर 2021 मध्ये वाहनांवर झालेला खर्च 4 लाख 77 हजार 770 रुपये एवढा होता. यावर्षी तोच खर्च थेट 10 लाख 35 हजार 270 एवढा म्हणजे दुपटीपेक्षा अधिक वाढला. तसेच ऑगस्ट 2021 मध्ये देखील 3 लाख 22 हजार 711 रुपये एवढा खर्च खासगी वाहनांवर झाला असताना ऑगस्ट 2022 मध्ये 9 लाख 68 हजार 881 खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. तर ऑगस्ट 2021 ते सप्टेंबर 2022 मध्ये या वाहनांवर 72 लाख 57 हजार 235 एवढा खर्च झाला आहे.
तिकीट तपासणी कर्मचारी यांच्या सेवेचा परिपूर्ण उपयोग करण्यात यावा आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यात यावा. या कर्मचाऱ्यांचा इतर कामासाठी देखील वापर करावा.
– रुपेश केसरकर, सदस्य, सगज नागरिक मंच