-हृषीकेश काशिद
सरकारकडे नोटा छापण्याचा कारखाना आहे. सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी नोटा छापू शकते. त्याला इंग्रजीत “मॉनेटाइज्ड डेफिसिट’ किंवा आर्थिक नुकसान म्हटले जाते.
वित्तीय तूट ही संकल्पना 1991 च्या आर्थिक सुधारणांच्या काळापासून महत्त्वाची मानली जाऊ लागली. ही तूट मोजण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चातून (महसुली खर्च + भांडवली खर्च) महसुली जमा + सरकारची कर्जवसुली + भांडवली खात्यावरची बिगरकर्ज स्वरूपाची जमा अशी एकूण जमा रक्कम वजा जाता येणारी रक्कम म्हणजे वित्तीय तूट होय. या सूत्रातील भांडवली खात्यावरची बिगरकर्ज स्वरूपाची जमा म्हणजे सरकारी कंपन्यांतील निर्गुंतवणूकीची रक्कम होय. या तुटीचा अर्थ असा की, सरकारच्या एकूण खर्चापैकी या तुटी इतकी रक्कम सरकारी महसुलातून न भागविता सरकारला त्यासाठी तेवढ्या रकमेची कर्ज घ्यावी लागतात.
सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे वित्तीय तूट सरकारचा कर्जबाजारीपणा दाखवत असते. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. वाढत्या तुटीमुळे सरकारला वारंवार कर्ज घेणे, निर्गुंतवणूक करणे, रिझर्व्ह बॅंकेकडून निधी घेणे असले उद्योग करावे लागतात. आर्थिक शिस्त राहत नाही पर्यायाने देश कर्ज सापळ्यात अडकण्याच्या मार्गावर येतो.
आपल्याकडे “वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा’ (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट) 2003 साली अस्तित्वात आला. त्यानुसार आगामी वर्षांत आपली वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहणे अपेक्षित होते. आता त्या नियमाचा अर्थमंत्र्यांना विसर पडल्याचे दिसते आहे. या कायद्यांतही सुधारणा केली जाणार आहे. यानंतर पुढील वर्षांपासून, म्हणजे 2022-23 पासून ही वित्तीय तूट पुन्हा 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल, अशी आशा अर्थमंत्री व्यक्त करतात परंतु हे फार धाडसाचे काम आहे, यासाठी सरकारला प्रबळ ईच्छाशक्ती लागणार आहे. हे फारच महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य म्हणावे लागेल. हा अर्थसंकल्प मांडण्याआधीच सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांत साधारण सात लाख कोटी रुपयांची तफावत होती.
चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट मात्र तब्बल 9.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. एवढी प्रचंड वित्तीय तूट कशी भरून काढायची हीच सरकारपुढील सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. करोनाच्या काळात जो मोठा आर्थिक फटका बसला आहे त्याच्या झळा मोठ्या प्रमाणात केंद्राच्या तिजोरीलाही बसल्या आहेत. त्यामुळेच ही तूट चालू आर्थिक वर्षात तब्बल साडेनऊ टक्क्यांवर गेली आहे.
सरकारकडे उत्पन्नाचे मार्ग अमर्याद आहेत. अर्थसंकल्पात सरकार याची तरतूद कोणत्या मार्गाने करणार आहे याची कल्पना दिलेली असते. मग ती तूट भरून काढण्याचे मार्ग कोणते? एक सुलभ मार्ग म्हणजे मध्यवर्ती बॅंकेला आदेश देऊन आवश्यक मूल्याच्या नोटांची छपाई करणे. मात्र यामुळे महागाई वाढू शकते. दुसरा मार्ग म्हणजे सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन. म्हणजेच सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून पैसे कर्जाऊ घेते.
वित्तीय तूट वाढल्यामुळे फिच सह अन्य पतमानांकन संस्थांकडून भारताचे मानांकन कमी केले जाऊ शकते. जर देशाचे पतमानांकन कमी झाले तर परदेशातून कर्ज मिळवणे अवघड होईल तसेच व्याजदर खूप जास्त असेल व परदेशी गुंतवणूकदारसुद्धा अशी जोखीम पत्करणार नाहीत. जपानमधील नोमुरा या पतमानांकन पेढीने म्हटले आहे की, फिच रेटिंग भारताचे मानांकन कमी करून जंक ग्रेडमध्ये समाविष्ट करू शकते. भारताचे मानांकन सध्या जंक ग्रेडपेक्षा एक बिंदू वर आहे. असे झाले तर सरकारला कर्ज मिळवणे महाग होईल. सरकारने अर्थसंकल्पात खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला मात्र उत्पन्न वाढीचा पत्ता नाही. नवीन वित्तीय वर्षात वित्तीय तूट 6.8 टक्क्यांवर राहील असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला परंतु सरकारने अर्थसंकल्पाबाहेरून 1.3 लाख कोटी रुपये उभे केले आहेत व 30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. याचा या तुटीमध्ये समावेश नाही.
भारतीय स्टेट बॅंकेच्या संशोधन संस्थेने म्हटल्याप्रमाणे, सरकारने आपल्या एकूण कर्जामध्ये अर्थसंकल्पाबाहेरून घेतलेली दोन्ही कर्जे समाविष्ट केली तर या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 70 बेसिस पॉइंटने वाढून जीडीपीच्या 10.2 टक्क्यांवर जाईल. त्यांनी आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, ही कर्ज समाविष्ट केल्यानंतर 2022 मध्ये वित्तीय तूट 6.9 असू शकेल.
खर्च वाढविणे नेहमीच सोपे असल्याने तसे करण्याचा सर्व सरकारांना मोह होतो, पण भांडवली खर्चाचे अपेक्षित परिणाम उलट आले म्हणजे त्याचे परिणाम फुगलेली वित्तीय तूट, देशांतर्गत भाववाढ व त्यामुळे वाढणारी व्यापार तूट आणि घसरणारा विनिमय दर यात दिसण्याचा आपला अनुभव आहे. 2008 साली जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला सुधारणेसाठी दिलेला डोस हे गेल्या काही वर्षांतील महागाईचे एक महत्त्वाचे कारण होते. आताही गुंतवणूक वाढवण्याच्या उदात्त उद्देशाने वित्तीय शिस्त झुगारली, तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला लगेच काही काळ गती मिळाली, तरी वित्तीय तूट नियंत्रणास उशीर होऊ शकतो जर तसे झाले तर राजकोषीय आणि वित्तीय अस्थैर्याची शक्यता वाढणार आहे. शिवाय परकीय वित्त भांडवल प्रवाहांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर अटळ परिणाम होत असल्याने आपली आर्थिक स्थिती आणि धोरणे याबाबत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था, वित्तीय निरीक्षक आणि गुंतवणूकदार यांना काय वाटते, हा ही घटक महत्त्वाचा ठरतो.
सार्वजनिक उद्योगांच्या भागभांडवलाचा काही भाग खासगी क्षेत्राला उपलब्ध करण्याची पद्धत सुरू होऊन अनेक वर्षे झाली, तरी त्याबाबत अद्याप पुरेशी वैचारिक स्पष्टता नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक सादर करताना तूट नियंत्रणात राखण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठरवणे हा सुलभ उपाय आतापर्यंत सर्व सरकारांनी केला व अनेकदा हे उद्दिष्ट साध्य न झाल्याने वित्तीय तूट वाढण्याचे ते अजून एक कारण बनत असते. सार्वजनिक उपक्रमावरील सरकारचे नियंत्रण कायम राखत भाग भांडवलाची निर्गुंतवणूक करण्यातून सार्वजनिक क्षेत्र बदलत नाही अथवा ते अधिक कार्यक्षम होत नाही जे उद्योग तोट्यात चालतात त्यांना चांगली किंमत मिळत नसल्याने त्यांची विक्री करता येत नाही आणि जे चांगले नफ्यात चालतात ते सरकारला आपल्या कब्जात राखायचे असतात. ह्या दुहेरी पेच प्रसंगातून सरकाला कसरत करावी लागते.
वित्तीय तुटीचे अंदाजपत्रक असावे का नाही यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतप्रवाह आहेत. लॉर्ड केन्सने वित्तीय तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे समर्थन करताना दीर्घ काळात वित्तीय तूट त्यातून येणाऱ्या फायद्याने लाभदायी ठरते असे म्हटले आहे.