पिंपरी, दि. 11 (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून राज्य शासनाने आणखी सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यांत प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचेच अधोरेखीत झाले आहे. या कालावधीत जनहिताशी निगडीत एकही नवा प्रकल्प हाती घेण्यात न आल्यामुळे हे अपयश अधिकच ठळकपणे जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे.
नागरिकांना 24 तास शुध्द पाणी पुरवठा करण्यासाठी 2017 मध्ये अमृत योजनेंतर्गत प्रकल्पाचे काम हाती घेतले. पहिल्या टप्प्यात शहराच्या 40 टक्के भागातील कामाला सुरुवात केली. पाच वर्षांचा मोठा कालावधी आणि 240 कोटी रुपये खर्च करुनही ही योजना अजूनही पूर्ण होऊ शकली नाही.
शहराला पाण्याची कमतरता भासत असल्याने आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून 267 एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेतला. आंद्रा धरणातील पाणी योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून काही दिवसांतच नागरिकांना 100 एमएलडी पाणी देण्याची आश्वासने भाजपा नेत्यांनी दिली. त्यांची राजवट संपून प्रशासक राजवटीचे सहा महिने उलटले तरी देखील आंद्रा धरणातून पाण्याचा थेंबही शहरात
आला नाही.
भामा आसखेड धरणातील पाणी आणण्यासाठी जलवाहिनी योजना प्रकल्पाला विलंब होत गेला. आता नुकतेच पालिका प्रशासनाने यासंदर्भात 120 कोटींची निविदा प्रसिध्द केली. त्याला प्रतिसादच मिळत नसल्यामुळे ही योजना बारगळण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे 24 तास पाणी पुरवठा योजना यशस्वी करण्यात पालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत तरी हे प्रकल्प वेगाने मार्गी लागलीत अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना सुध्दा प्रकल्प यशस्वी करता आला नाही, हे दुर्दैव म्हणण्याची वेळ शहरवासियांवर आली आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष
भाजपा पालिकेत सत्तास्थानी विराजमान होताच मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचा संकल्प केला. माजी महापौर राहूल जाधव यांनी शहरातील प्रत्येक शाळेला भेट देऊन शाळांची भौगोलिक स्थिती, स्वच्छता, शैक्षणिक गुणवत्ता, अभ्यासक्रम, विद्यार्थी संख्येची पाहणी केली. दिल्लीच्या धर्तीवर शाळा विकसित करण्यासाठी तत्कालीन महापौर राहुल जाधव, पक्षनेते एकनाथ पवार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, मनसे गटनेते सचिन चिखले, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, विरोधी पक्षनेते स्व. दत्ता साने यांनी दिल्लीचा दौरा केला. मात्र, तो पॅटर्न मनपा शाळेत राबविण्यात ते फेल ठरले. ही संधी प्रशासकांना मिळाली परंतु त्यांनाही विशेष काही करता आले नाही.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत पॅन सिटी (पॅन सिटी सोल्युशन) आणि एबीडी (एरिया बेस डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांतर्गत एक हजार कोटींची विकासकामे सुरू केली. पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर भागात ही कामे सुरू आहेत. मात्र, त्यातील एकही ठोस काम पूर्ण झाल्याचे स्मार्ट सिटीच्या अधिका-यांकडून सांगण्यात आले नाही. पहिल्या टप्प्यात 685 कोटींची विकासकामे काढली. स्मार्ट किओस्क, स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर, सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, मॅन्युसिपल ई-क्लास रुम, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, पब्लिक टॉयलेट्स, सिटी मोबाइल ऍप ऍण्ड सोशल मीडिया एनॅलिसिस हे प्रकल्प हाती घेतले. मात्र, यातील एकही प्रकल्प पूर्ण करता आलेला नाही.
अधिकाऱ्यांवरही आरोप
महापालिकेच्या कोणत्याही विकास प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून ढवळाढवळ केली जाते, असा आरोप राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांवर आतापर्यंत होत आला आहे. प्रशासकीय काळात राजकीय नेते दूर असल्यामुळे कोणत्याही अडथळ्याविना कामे मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. मात्र महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचाच मोठ्या प्रकल्पात हस्तक्षेप होत असल्याचे वारंवार झाले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशासकीय राजवटीत राजकीय अडसर दूर झाल्याने अधिकाऱ्यांनी हे प्रकल्प मार्गी लावण्याची संधी होती. परंतु प्रकल्प पूर्ण होणे तर दूरच उलट अधिकाऱ्यांवरही हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने अनेक प्रकल्प अडगळीत पडल्याचे चित्र आहे.