कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप; आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण, नागरवस्ती विभागामार्फत महिलांना द्यावयाच्या प्रशिक्षणाचा विषय सर्व नियम व कायदे मोडीत काढून राबविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेच्या तिजोरीची लूट करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणे एवढाच उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सुरू असलेला हा प्रकार तात्काळ थांबवावा व नव्याने रितसर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशिक्षणासाठी संस्थेची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
लांडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागामार्फत शहरातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. हे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्था निवडण्याची पद्धत निविदा राबवून करणे अपेक्षित असताना महिला व बाल कल्याण विभागाने थेट अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवड केली व तसा ठरावही केला. हा ठराव चुकीचा असताना पुन्हा स्थायी समितीने यामध्ये सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून अखिल भारतीयच्या ऐवजी चार्म्स या संस्थेला हे काम देण्याचा सदस्य प्रस्ताव मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मूळ प्रस्तावात बदल करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला नसतानादेखील त्यात बदल करून सत्ताधाऱ्यांच्या संबंधित संस्था घुसडण्यात आली. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास महापालिका अधिनियमातील तरतुदींची मोडतोड होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये.
तसेच सन 2019/20 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ 15 ते 18 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला आहे. नागरवस्ती विभागाकडे प्रशिक्षणासाठी 11 कोटी रुपये शिल्लक असून, हा निधी लाटण्याच्या उद्देशाने चालू वर्षाचे काम देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचे काम दिल्यास प्रशिक्षणाच्या नावाखाली वरील रकमेची लूट होणार आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षातच प्रशिक्षणाचे काम सुरू करावे. संस्थेची निवड करताना नियमातील तरतुदीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवूनच संस्थेची निवड करण्यात यावी.