इस्लामाबाद – कर्जाच्या फेररचनेबाबत पाकिस्तानने सादर केलेला प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने फेटाळला आहे. पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आलेल्या नाणेनिधीच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या कर्जपरतफेडीच्या क्षमतांचा अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
कर्ज फेररचना करायची असेल, तर त्यासाठी पाकिस्तानने काही ठोस आणि कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे नाणेनिधीने म्हटले होते. त्यासाठी इंधनांची भाववाढ करावी लागेल आणि काटकसरीच्या विविध उपाय योजना कराव्या लागतील, असेही नाणेनिधीने म्हटले होते.
इंधनाचे दर 11 ते 12.50 पाकिस्तानी रुपयांनी वाढवण्यात यावे. तसेच इंधनावर देण्यात येणारे 335 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे अनुदान चालू आर्थिक वर्षापासून कमी करण्यात यावे, अशी पूर्व अट नाणेनिधीने घातली होती. याशिवाय वीजेच्या दरात वाढ केल्यानेही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानला थोडा आर्थिक दिलासा मिळणार होता.
952 अब्ज डॉलरच्या कर्जाची अपेक्षा…
पाकिस्तानी सरकारने 952 अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मागणी केली आहे. त्यासाठी “कम्युनिटी डेव्हलपमेंट मॉर्गेज प्रोग्रॅम’देखील तयार करण्यात आला होता. माजी पंतप्रदान इम्रान खान यांनी 2019 मध्ये नाणेनिधीबरोबर अब्जावधी डॉलरच्या पतपुरवठ्याच्या काराराबाबत चर्चा केली होती. मात्र ती चर्चा अपयशी ठरली होती. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारला र्थकारण स्थिर करण्यासाठी आता धावपळ करावी लागते आहे.
या सर्व मुद्यांवर नाणेनिधीचे पदाधिकारी आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांमध्ये होत असलेल्या चर्चेतून काही ठोस सकारात्मक निष्कर्श निघेल अशी अपेक्षा होती. या तांत्रिक चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानकडून दाखवले जाणारे चित्र “अवास्तव’ आणि “अनेक चुकीच्या गृहितकांवर आधारित’ असल्याचे निरीक्षण नाणेनिधीच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवले.
UK : मनमोहन सिंग यांचा ब्रिटनमध्ये ‘जीावनगौरव’ पुरस्काराने गौरव
येत्या ऑक्टोबर महिन्या पाकिस्तानमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे भाववाढ आणि अनुदानातील कपातीचा नाणेनिधीचा प्रस्ताव पंतप्रधान शेहबाझ शरीफ यांनी स्विकारला नाही. मात्र वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी नाणेनिदी आणि संरक्षण मंत्रालयात अतिरिक्त कर लादण्याच्या प्रस्तावांबाबत एकमत झाले आहे आणि त्याबाबत विचार सुरू आहे.