बळीराजा संघटनेचे संघटक अनिल खोत यांचा इशारा
पळसदेव -राज्यात लागू असलेला थेट सरपंच निवडीचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे गावागावांत गट- तट बाजूला सारून जनमताचा आदर करणारी प्रक्रिया थेट जनतेतून सरपंच पद्धत योग्य आहे. या निवड पद्धतीची आजही राज्यात गरजेची आहे. त्यामुळे गावाचा विकास वेगाने होण्यास मदत होत आहे. गावपातळीवर निर्णय प्रक्रिया वेगाने होत आहे.
मात्र, महा विकास आघाडीच्या सरकारने जनतेतून सरपंच पद्धत बंद केल्यास गावाच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. हा निवड पद्धत बदलल्या आंदोलन करण्याचा इशारा बळीराजा संघटनेचे राज्याचे संघटक अनिल खोत यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने थेट सरपंच पद्धती बंद करून राज्यात पुन्हा सरपंचपदावर घोडेबाजार भरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याशिवाय घोडेबाजार करून सरपंच झालेला व्यक्ती गावाच्या विकासाचा नव्हे तर स्वतःच्या विकास करण्याचे अगोदर पाहतो. त्यामुळे गावागावांतील सर्वसामान्य जनता विकासापासून दूर जाते. सरपंचपदासाठी संख्यांची जुळवाजुळव करताना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. या तडजोडीचा परिणाम गावाच्या विकासावर होणार आहे.
या सर्व बाबी विचारत घेऊन भाजप सरकारने थेट सरपंच निवड पद्धती सुरू केली होती. ग्रामपंचायत विकासाचा कणा आहे. त्यामुळे गावकारभाऱ्यांनी निःपक्ष काम केल्यास गावाचा मोठ्या प्रमाणात विकास होतो. शासनाच्या विविध योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा ग्रामपंचायत हा महत्वाचा दुवा आहे.
समाजातील खऱ्या अर्थानी पात्र लाभार्थीस मदत करण्यामध्ये पंचायतीची महत्वाची भूमिका आहे. विकासाचा विचार करणारा हा केवळ जनतेतून निवडून गेलेला प्रतिनिधीच करू शकतो. त्यामुळे जनतेतून सरपंच निवड महत्वाची आहे. त्यामुळे हा निर्णय बदल्यापूर्वी सर्व बाबींचा विचार होणे देखील आवश्यक आहे.
सध्या राज्यातील सरकार केवळ फडणवीस सरकारचे निर्णय बदलाचा सपाटा लावला आहे. केवळ विरोध करायचा या भावनेतून राज्याच्या विकासाचे चांगले निर्णय देखील हे सरकार बदलत असल्याचे खोत यांनी सांगितले. राज्य सरकारने सरपंच निवडीचा निर्णय बदल्यास याविरोधात जनआंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.