मूलभूत हक्कांचे रक्षण न झाल्यास राज्यघटनेचे महत्व संपेल

सर्वोच्च न्यायलयाकडून चिंता व्यक्‍त

नवी दिल्ली : सरकारच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या खासगी उद्योजकांकडून होत असलेल्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचे निवारण न झाल्यास राज्यघटनेचे महत्त्व कमी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यघटनेअंतर्गत नमूद केलेल्या जीवन, समानता आणि भाषण स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी
राज्याविरूद्ध अंमलात आणण्यायोग्य आहे. या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी आपल्याला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा दावा सरकारचे माध्यम आणि खासगी घटकांचा आहे. मात्र जर असेच सुरू राहिले तर राज्यघटनेचे महत्वच समाप्त होईल, असे पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांनी बलात्काराच्या प्रकरणी केलेल्या वादग्रस्त वक्‍तव्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.

खासगी व्यक्ती आणि कंपन्या जे कार्य करतात ते प्रामुख्याने राज्यच कार्य करत असते. खाजगी व्यक्ती म्हणून सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्यासाठी आपण राज्य कर्मचारी किंवा साधन असणे आवश्‍यक आहे ही कल्पना दशकांपूर्वी मृत झाली आहे, असे “ऍमिकस क्‍युरी’ म्हणून कार्यरत असलेले वरिष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी सांगितले.

केवळ सरकारी कर्मचारीच सार्वजनिक काम करू शकतात या सिद्धांताचा फेरविचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
त्यावर रेल्वे आणि टोल वसुलीचे काम करणाऱ्या खासगी व्यक्‍तीही मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी जबाबदार मानल्या गेल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)