– नंदिनी आत्मसिद्ध
अमेरिकेचे अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी जून महिन्यात अमेरिकी तिजोरीत पूर्णपणे खडखडाट होऊ शकतो, असा इशारा दिला होता. मात्र, खरंच अमेरिकेत मंदी निर्माण झाल्यास, युरोपसह आशियाई देशांवर तसेच भारतावरही प्रतिकूल परिणाम होईल.
नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडने दिलेल्या माहितीनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांनी 2 ते 26 मे 2023 दरम्यान भांडवली बाजारात 37,316 कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक केली आहे. तर त्या आधीच्या एप्रिलमध्ये 11,630 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. जागतिक पातळीवर मंदीसदृश परिस्थिती असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची संतोषजनक मार्गक्रमणा झाल्यामुळे, तसेच देशांतर्गत पातळीवर महागाई काबूत आल्याने, रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरवाढीला विराम दिला आहे. शिवाय कंपन्यांच्या दमदार आर्थिक कामगिरीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांत आशावादी दृष्टिकोन निर्माण झालेला आहे. देशांतर्गत भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांचे मूल्यांकन 3 लाख 31 हजार कोटी डॉलरवर पोहोचले आहे. परिणामी भारतीय भांडवली बाजाराने जागतिक पातळीवर सर्वाधिक मूल्य असलेल्या बाजारांमध्ये पाचव्या स्थानी भरारी घेतली आहे. यापूर्वी पाचव्या स्थानी फ्रान्स होता.
सध्या अमेरिकी भांडवल बाजार 44 लाख कोटी डॉलर बाजारमूल्यासह प्रथमस्थानी विराजमान आहे. त्यानंतर चीन, जपान आणि हॉंगकॉंगचा नंबर लागतो. त्याचवेळी दुबईतील थेट परकीय गुंतवणुकीत भारताचा हिस्सा वाढला आहे. तेथे गुंतवणूक करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताने स्थान पटकावले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 2022 साली भारतीयांच्या मालकीच्या 11 हजार लहान-मोठ्या कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. तेथील एकूण भारतीय कंपन्यांची संख्या 83 हजारांवर पोहोचली आहे. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे अमेरिका हा देश कर्जबाजारी होण्याकडे वाटचाल करत असून, त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता विचारात घेतली पाहिजे. जून महिन्यात अमेरिकी तिजोरीत पूर्णपणे खडखडाट होऊ शकतो, असा इशारा अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी यापूर्वीच दिला आहे.
अमेरिकेच्या कर्जमर्यादेत वाढ करणे, हा एकमेव पर्याय त्या देशाकडे आहे. कर्जाची कमाल मर्यादा कॉंग्रेसने निश्चित केलेली आहे. सरकार कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी किती कर्ज घेऊ शकते, हे त्यावरून निश्चित होते. कोणताही नवीन खर्च या अंतर्गत भागवला जात नाही. परंतु सुरक्षादलाच्या वेतनापासून ते सामाजिक सुरक्षेपर्यंत सर्व मासिक देयकांच्या पूर्वमंजूर खर्चासाठी निधी देण्याची परवानगी मिळते. यापूर्वी 2011 मध्ये अमेरिका अशाच आर्थिक संकटात सापडली होती. कर्ज घेण्याची मर्यादा संपुष्टात येण्याच्या काहीच दिवस आधी, त्याची मर्यादा वाढवण्यास संमती देण्यात आली होती. त्यामुळे तेव्हा अमेरिकेची पत बाजारात घटली होती. त्यावेळी शेअर निर्देशांकात 17 टक्क्यांची घसरण झाली होती.
उद्या अमेरिका हा कर्जबुडवा देश ठरला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थाच ढबघाईला येईल. अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडील समभाग आणि रोखे विकू लागतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनासह मासिक वेतनही सरकार देऊ शकणार नाही. सहा-साडेसहा कोटी अमेरिकी जनतेला याचा थेट फटका बसेल. सामाजिक सुरक्षिततेचा निधीही न मिळाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागेल. आताही उपलब्ध निधीतील कोणाचे देणे द्यायचे, याचा अग्रक्रम बायडेन प्रशासनाला ठरवावा लागणार आहे. शासकीय सेवेतील नोकरदारांच्या वेतनाऐवजी प्रथम सरकार रोख्यावरील व्याज भरेल. कदाचित नोकरदारांना वेतन देताही येणार नाही, हे येलेन यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेत सरकारच्या वैद्यकीय सहायता योजनेचे 16 कोटी लाभार्थी आहेत. हे बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक असून, त्यांना याचा फटका बसणार आहे. सरकारी साह्य न मिळाल्यास, क्रेडिट कार्ड वापरून नवे कर्ज घेण्याकडे ज्येष्ठांचा व इतरांचा कल राहील. परंतु क्रेडिट कार्डावरचे व्याजच 21 टक्के झाले असून, मागच्या तीस वर्षांतला हा सर्वात विक्रमी दर आहे.
अमेरिकेतील क्रेडिट कार्डांवरील देणी एक ट्रिलियन डॉलरनी वाढली असून, वर्षभरात त्यात 17 टक्के वाढ झाली आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात अमेरिकेत मालमत्ता विकत घेणे महागडे ठरणार आहे. कर्जाची मर्यादा ओलांडली गेल्यास, सामान्य मालमत्तांवरील तारणाचा दर 22 टक्क्यांनी भडकेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राबरोबरच अमेरिकेतील अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये मंदी येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर आठ टक्के इतका वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत भारतीय मालाची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा ट्रेड पार्टनर किंवा व्यापारी भागीदार आहे. उभय देशांतील द्विपक्षीय व्यापार 119 अब्ज इतका आहे. म्हणजे चीनपेक्षा आपला अमेरिकेशी जास्त व्यापार चालतो.
भारताची अमेरिकेतील व्यापारी निर्यात मागील आर्थिक वर्षात 51 बिलियन डॉलरवरून 76 बिलियन डॉलरवर गेली, तर आयात 29 बिलियन डॉलरवरून 43 बिलियन डॉलरपर्यंत वाढली. पॉलिश केलेले हिरे, औषधी उत्पादने, दागिने, हलक्या प्रतीचे तेल आणि पेट्रोलियम, गोठवलेली कोळंबी, सौंदर्यप्रसाधने वगैरेंची आपण मुख्यतः निर्यात करतो. तर अमेरिकेतून आपण द्रवीभूत नैसर्गिक वायू, सोने, कोळसा, भंगार लोखंड, पुनर्वापर केलेली उत्पादने, मोठ्या आकाराचे बदाम यांची आयात करतो.
भारतातल्या माहिती तंत्रज्ञान व्यवसायाचा मुख्य हिस्सा अमेरिकन बाजारपेठेवरच अवलंबून आहे. करोनानंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेस मोठा फटका बसला. चीन-अमेरिका यांच्यातील तणावही वाढला आणि भारत-अमेरिका संबंध अधिकच दृढ झाले. या पार्श्वभूमीवर, उद्या अमेरिकेत मंदी निर्माण झाल्यास, त्याचा केवळ युरोपवरच नव्हे, तर आशियाई देशांवर आणि मुख्यतः भारतावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. म्हणूनच आपण सावध राहिले पाहिजे आणि आपली बॅंकिंग व्यवस्था अधिक भक्कम केली पाहिजे.