– निवेदिता आहुजा
पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये बाल अश्लील सामग्रीला (‘बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री’) प्रचंड मागणी आहे. “कोविड-19’मुळे लागू झालेल्या सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात त्यामुळे या शहरांतील लहान मुलांच्या जीवाला व सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे, असे भारतीय बाल संरक्षण निधीचे (आयसीपीएफ) निरीक्षण आहे. नवी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर आणि इंदूर यांसारख्या 100 शहरांमध्ये “चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी किती मागणी आहे, या बाबतचे संशोधन “आयसीपीएफ’ने केले आहे. “भारतातील बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री’ या नावाचा आमच्या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.
देशात टाळेबंदी लागू झाल्यापासून “चाइल्ड पॉर्न’, “सेक्सी चाईल्ड’ आणि “टीन सेक्स व्हिडिओ’ यांसारखे शब्द इंटरनेटवर टाकून त्यातून वेबसाईट पाहणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, असा “ऑनलाईन डाटा मॉनिटरींग वेबसाईट्स’चा अहवाल आहे. “पोर्नहब’ या पोर्नोग्राफी वेबसाइटनुसार, टाळेबंदीपूर्वी चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहण्याचे सरासरी प्रमाण आता तुलनेने 24 ते 26 मार्च 2020 दरम्यान 95 टक्क्यांनी वाढले आहे. लहान मुलांवर अत्याचार करणारे आणि लहान मुलांशी संबंधित अश्लील चित्रपट पाहण्याचे व्यसन असणाऱे लाखोजण सध्या ऑनलाईन पद्धतीने आपली विकृती भागवीत आहेत. त्यामुळे मुलांसाठी इंटरनेट हे माध्यम अत्यंत असुरक्षित बनले आहे. यावर कठोर कारवाई न झाल्यास, मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये तीव्र वाढ होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि आपल्या राष्ट्रीय धोरणाचे हे उल्लंघन आहे. पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स त्यांच्या वेबसाइटची यूआरएल बदलून भारतीय कायदा आणि न्यायव्यवस्थेची खिल्ली उडवीत आहेत. भारत सरकारने तातडीने बाल अश्लीलतेवर कारवाई केली पाहिजे, तसेच बाल-लैंगिक अत्याचार सामग्रीविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविण्यासाठी सर्व देशांशी चर्चा करायला पाहिजे.
जिओ आणि एअरटेल यांसारखे इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यांसारखे प्लॅटफॉर्म यांच्या माध्यमातून बाल अत्याचारासंबंधी वेबसाईट्स प्रदर्शित झाल्यास, या कंपन्यांना त्याकरीता जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यसभा समितीने केली आहे. या शिफारसी तातडीने लागू करण्याची गरज आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये 100 शहरांमध्ये सार्वजनिक “वेब’वर “चाईल्ड पोर्नोग्राफी’साठी सरासरी 50 लाख इतकी दरमहा मागणी होती, ती आता वाढली आहे. मुले गुदमरणे, त्यांना रक्तस्राव होणे आणि त्यांचा छळ होणे, या स्वरुपाच्या हिंसक सामग्रीच्या मागणीत 200 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. भारतीय पुरुष सर्वसाधारण चाईल्ड पोर्नोग्राफीत समाधान मानत नाहीत, त्यांना हिंसक आणि शोषक स्वरुपाच्या फिल्म पाहायच्या असतात, असे यातून दिसून येत आहे.
दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई ही मेट्रो शहरे, तसेच मध्यम स्वरुपाची व राज्यांच्या राजधानी असलेली शहरे ही “चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ची “हॉटस्पॉट’ म्हणून गणली गेली आहेत. याच शहरांमध्ये करोना व्हायरसची लागण होण्याची प्रकरणे सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. या शहरांमध्ये बालशोषणाची प्रकरणे होऊ नये, म्हणून ऑनलाईन दक्षता वाढविण्यासाठी संस्थेने सरकारी अधिकाऱ्यांना विनवणी केली आहे.
“आयसीपीएफ’च्या अहवालात “युरोपोल’, “युनायटेड नेशन्स’, “ईसीपीएटी’ यांच्या अहवालांचा संदर्भ दिला आहे. लहान मुलांवर अत्याचार होण्यात आता ऑनलाइन पद्दतीमुळे वाढ झाली आहे. तातडीची मदत व संरक्षण मागणारे 92,000 हून अधिक कॉल्स टाळेबंदीनंतरच्या 11 दिवसांत “चाइल्डलाइन इंडिया’ या हेल्पलाइनला आलेले आहेत. यावरून, टाळेबंदीच्या काळात लहान मुलांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे भीषण सत्य समोर येते. “चाईल्ड पोर्नोग्राफी’सारख्या लैंगिक अत्याचार सामग्रीला मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढले, यातून मुले लैंगिक अत्याचारास बळी पडण्याचे प्रमाणही वाढत आहे.
(लेखिका आयसीपीएफच्या प्रवक्त्या आहेत.)