पुणे -चांदणी चौकातील भाटगे रेसिडेन्सी येथील पीटीसी बेकायदेशीर मोबाइल टॉवरच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला असून चार आठवड्यांत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महापालिकेने हे बेकायदेशीर बांधकाम पाडल्यानंतर “टॉवर व्हिजन’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पुणे पालिकेच्या वतीने ऍड. विश्वनाथ पाटील यांनी काम पाहिले. “टॉवर व्हिजन’ कंपनीचे पुणे परिसरात अनेक मोबाइल टॉवर आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार 2009 मध्ये या कंपनीने मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी पुणे महापालिकेकडे अर्ज केला होता.
मात्र, महापालिकेकडून 45 दिवसांत हा अर्ज फेटाळलाही नाही आणि मंजूरही केला नाही. कायद्याच्या भाषेत या प्रक्रियेला “डिम्ड प्रोव्हीजन’ असे म्हटले जाते. याच्या आधारे कंपनीने टॉवर उभारणी केली. मात्र, या कंपनीकडून पुणे महापालिकेकडे अशाप्रकारचा कोणताही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर अतिक्रमण विभागाकडून या बेकायदा टॉवरचे बांधकाम पाडण्यात आले. 2014 मध्ये त्याच ठिकाणी पुन्हा टॉवर उभारणीसाठी सदर कंपनीने पालिकेकडे अर्ज केला. मात्र, आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे हा अर्ज नामंजूर केला.
या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर या उभारणीस मान्यता मिळू शकेल, आशा आशयाचे पत्र पाठविले. या पत्रावर संबंधीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीदेखील आहे. त्यानंतरही कंपनीने सदर बांधकाम सुरू ठेवले. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यावर पुणे महापालिकेकडून संबंधित कंपनीला “कारणे दाखवा’ नोटीसही बजावली होती, असे स्पष्टीकरण महापालिकेतर्फे ऍड. विश्वनाथ पाटील यांनी मांडले.
कंपनीकडून या नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतर कंपनीला महापालिकेकडून कामाची अनुमती देण्यात आली. मात्र, यानंतर महापालिकेकडून केल्या गेलेल्या पाडकामाला या कंपनीने पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि टॉवरचे पुन्हा बांधकाम करण्याची परवानगी मागितली. या सुनावणीत कंपनीने महत्त्वाची कागदपत्रे लपविली, असा शेरा मारून न्यायाधीशांनी 2014 मध्ये पुणे मनपाने विचारणा केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता चार आठवड्यात करावी, असा आदेश व्हिजन टॉवर या कंपनीस दिला. न्यायमूर्ती ए. सईद आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्ट यांनी हा निर्णय दिला.