मुंबई – गेल्या आठवड्यात झालेल्या राज्यसभेच्या मतदानात शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांचे मत निवडणूक आयोगाने बाद ठरवले होते. आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात आता आमदार कांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कांदे यांनी आपले वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे कांदे यांच्या मत देण्याच्या अधिकाराला, त्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि पदाला धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी त्यांनी यात केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर झाली असून त्यावर 15 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
कांदे यांनी आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, 10 जून रोजी जेव्हा महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणुका झाल्या, त्यावेळी आपण मुंबईतील विधानभवनात जाऊन मतदानाचा हक्क बजावला, त्यावर आवश्यक शिक्कामोर्तब केले. बॅलेट पेपर नियमानुसार शिवसेनेचे नेते सुनील प्रभू यांना यांना दाखवले. त्यासाठी पक्षाने व्हीप जारी केला होता. त्यांच्याखेरीज आपण आपली मतपत्रिका अन्य कोणालाही दाखवली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
आपण मतदान करून सभागृह सोडल्यावर आपल्या मतदानाला आक्षेप घेतला गेला अशी बाबही कांदे यांनी याचिकेत नमूद केली आहे. आपल्या मतदानावरील आक्षेप मतदान केंद्राच्या प्रभारी निवडणूक अधिकाऱ्यांची फेटाळून लावला होता, असेही कांदे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे.