मराठा आरक्षण, ओबीसींचे आरक्षण, केंद्राकडे राज्याची थकित असलेली बाकी अशा साऱ्या विषयांसह महाराष्ट्र सरकारचे एक शिष्टमंडळ आज दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटले. त्यांच्यात सुमारे दीड तास ही चर्चा झाली. या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांना सारे ब्रिफिंग केले गेले आणि निवेदनेही सादर केली गेली.
आता यातील किती प्रश्न मोदी सरकार मार्गी लावणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचेही प्रयत्न काही मंडळींनी सुरू केले आहेत. या आरक्षण प्रकरणात आजपर्यंत अनेक वेळा तपशीलवार चर्चा झाली आहे.
यातून मार्ग काय निघू शकतो याचे पर्यायही पुढे आले आहेत. या साऱ्या तपशिलातून एक बाब ठळकपणे समोर आली आहे की, याविषयी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता राज्य सरकारच्या हातात फारसे काही राहिलेले नाही. जो काही तोडगा काढायचा आहे त्यात केंद्र सरकारचीच भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
त्यामुळे केंद्राने या विषयात आता लक्ष घातले पाहिजे, असे गाऱ्हाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोदींच्या कानावर घातले आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला पाहिजे असा आग्रह महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी दाखवला आहे. ते लक्षात घेऊन मोदींनी आता यात त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक ठरले आहे. या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना या प्रकरणात काय पर्याय उपलब्ध आहेत याचीही कल्पना मोदींना दिली आहे. त्यामुळे ते यात लक्ष घालतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
महाराष्ट्रात चक्रीवादळ, पूर अशा अनेक नैसर्गिक आपत्ती बऱ्याच वेळा येतात पण महाराष्ट्राला केंद्राकडून कधीच पुरेशी मदत मिळालेली नाही. यंदाही तौक्ते चक्रीवादळामुळे कोकणात मोठीच आपत्ती आली होती. पण केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अजून एक छदामही दिलेला नाही. मोदींनी गुजरातला एक हजार कोटींची मदत तातडीने दिली.
ओडिशा व पश्चिम बंगाललाही त्यांनी मदत देऊ केली आहे, पण केंद्राचा एकही अधिकारी महाराष्ट्राकडे फिरकलेला नाही, की मोदींनीही या विषयात फार आपुलकी दाखवलेली दिसली नाही. गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात चार वेळा चक्रीवादळ येऊन मोठे नुकसान झाले आहे. हा धोका वारंवार उद्वभतो आहे. ही मदत देण्याच्या संबंधात एनडीआरएफचे जे काही निकष आहेत ते जुने झालेले असल्याने ते बदलण्यात यावेत असाही प्रमुख मुद्दा या बैठकीत मांडण्यात आला.
या खेरीज मागासवर्गीयांच्या बढतीतील आरक्षण, आरे कॉलनीतील जागेचा प्रलंबित प्रश्न, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे असे सुमारे दहा विषय या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांसमोर मांडले त्यावर माहिती घेऊन निर्णय घेऊ, असे मोघम आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. वास्तविक हे जे विषय त्यांच्यापुढे मांडले गेले आहेत ते पूर्णपणे केंद्राच्याच अखत्यारीत असल्याने त्यावर मोदी सरकारने पुढाकार घेतल्याखेरीज त्याची तड लागू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
राज्य सरकारची केंद्राकडे मोठी थकबाकी येणेबाकी आहे. तोही विषय यावेळी चर्चिला गेला हे चांगले झाले. कारण महाराष्ट्राला करोना काळात फार मोठा आर्थिक फटका बसल्याने राज्याला केंद्राकडून जी थकबाकी येणेबाकी आहे ती आल्याशिवाय राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळला जाणार नाही. केंद्र सरकारकडून जीएसटी नुकसानभरपाईचे जवळपास 24 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला येणेबाकी आहे.
वास्तविक जीएसटी नुकसानभरपाई त्वरित व वेळेवर देणे ही केंद्र सरकारची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. पण त्यात सतत चालढकल केली जात आहे. केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील अन्य राज्यांनाही याच दिरंगाईचा अनुभव येत आहे. केंद्राकडून आर्थिक येणी येण्यासच दिरंगाई केली जात असेल तर राज्यांनी आर्थिक गाडा कसा हाकायचा, हा मुख्य प्रश्न आहे. राज्य सरकारकडे पैसे नसणे याचा अर्थ त्या राज्यातील जनतेलाच त्याचा फटका बसणे, असा होतो.
त्यामुळे जनतेची निकड लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कोणाचीही थकबाकी रोखता कामा नये ही मागणी रास्तच म्हणावी लागेल. जे देणे तुम्हाला देणे बंधनकारक आहे ते देण्यास केंद्र सरकार सतत चालढकल का करते याचे कोडे उलगडताना दिसत नाही. केंद्राने रिझर्व्ह बॅंकेकडून वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात पैसे उचलले आहेत. हे पैसे कोठे वापरले जातात तेही जनतेला समजले पाहिजे.
यातून राज्यांची देणी भागवता येऊ शकतात, पण रिझर्व्ह बॅंकेकडून आलेला निधी यासाठी कधीच वापरला गेलेला नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे राज्यांची देणी देण्यासाठी जी रक्कम लागते ती रक्कम केंद्राने जादाचा सेस लावून या आधीच वसूल केलेली आहे. त्यापोटी केंद्राला हजारो कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यातून तरी ही देणी देता येणे मोदी सरकारला का शक्य झाले नाही, याचा जाब त्यांना द्यावाच लागेल.
राज्यांनी आर्थिक शिस्त पाळायची आणि केंद्राने त्यांची गंमत बघत बसायची असा खेळ गेले काही दिवस सुरू आहे. तो लोकहिताचा नाही. राज्यांची आर्थिक कोंडी केल्याने देशाचा नेमका काय लाभ होणार आहे यावर एकदा पंतप्रधानांनी भाष्य केलेच पाहिजे. केंद्राकडे पैसेच नसतील तर ते पैसे उभारण्याचे अनेक पर्याय त्यांना उपलब्ध आहेत आणि त्याहीपेक्षा केंद्र सरकारकडे अनेक मार्गाने प्रचंड प्रमाणात निधी जमा झाला असल्याच्या नोंदी जगजाहीर झालेल्या असताना आता केवळ मूग गिळून गप्प बसण्याने काहीही साध्य होणार नाही.
महाराष्ट्राच्या या शिष्टमंडळाने जीएसटी नुकसानभरपाईच्या निधीसह चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार उपलब्ध होणाऱ्या निधीचाही विषय यावेळी उपस्थित केला आहे. ही रक्कमसुद्धा हजार-बाराशे कोटी रुपयांच्या हिशेबात आहे. ती जरी तातडीने मिळाली तरी राज्यातील बरेच विषय मार्गी लागूू शकतात.
राज्यातील आघाडी सरकारच्या तिन्ही पक्षांचे प्रतिनिधी यानिमित्ताने पंतप्रधानांना भेटले आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे थेट मोदींच्या कानावर घालण्याची संधी मिळाली ही एक चांगली घडामोड मानली पाहिजे. मोदींनीसुद्धा या शिष्टमंडळाला तब्बल दीड तासांचा वेळ दिला आणि त्यांचे सारे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले याबद्दलही त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. आता अपेक्षा आहे ती या विषयांच्या फलनिष्पत्तीची. ती लवकरच व्हावी एवढीच महाराष्ट्रवासीयांची अपेक्षा आहे.