महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधानसभेमध्ये काही पेनड्राइव्ह सादर करून महाविकास आघाडी सरकार अशा प्रकारे विरोधी पक्षाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहे, याबाबतचे काही पुरावे सादर केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दांत बोलायचे झाले, तर एखाद्या वेबसिरीजच्या कथानकाला साजेशी अशी ही सर्व घटना आहे. शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत ज्यावेळी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास संस्थाच्या प्रामाणिकपणावर बोट दाखवत होते त्याचवेळी विधानसभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस राज्यातील तपास यंत्रणा आणि राजकीय नेते यांचे साटेलोटे उघड करण्याचा प्रयत्न करत होते. एकमेकांकडे बोट दाखवण्याच्या नादात किंवा उत्तराला प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात किंवा आरोपाला प्रत्यारोप करण्याच्या नादात हे सर्वजण एकाच माळेचे मणी आहेत,
असा अर्थ जर सर्वसामान्य नागरिकांनी काढला तर त्यात चुकीचे काही म्हणता येणार नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी स्टिंग ऑपरेशन करून महाविकास आघाडी सरकारने विरोधी पक्षांना अडचणीत आणण्यासाठी कशाप्रकारे व्यूहरचना केली आहे हे पुरावे सादर केले. एखाद्या प्रकरणात भाजपच्या नेत्यांचा कोणताही संबंध नसताना त्यांना त्या प्रकरणात कशाप्रकारे गोवायचे याबाबतचे संपूर्ण तथाकथित षड्यंत्र काही व्यक्तीच्या संवादाच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी विधानसभेत उघड केले आणि त्याचबरोबर ते मीडियालाही उपलब्ध झाले. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांचे बडे नेते एका सरकारी वकिलांच्या माध्यमातून भाजपाच्या अनेक नेत्यांना काल्पनिक प्रकरणात गोवण्याचे षड्यंत्र कशाप्रकारे रचत आहेत आणि त्यांना या प्रकरणात गोवण्याचा कशाप्रकारे प्रयत्न केला जात आहे, हे फडणवीस यांनी पुरावे सादर करून दाखवून दिले. अंमली द्रव्याचा वापर करून या मोठ्या नेत्यांना कशाप्रकारे गुंतवायचे किंवा महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांच्या ज्या नेत्यांवर सध्या कारवाई सुरू आहे त्या नेत्यांना कशाप्रकारे वाचवायचे याबाबतचे नियोजनही या संवादातून समोर येत आहे.
या सर्व पेनड्राइव्हची आणि त्यातील संवादाची सत्यता पडताळून त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू अशी घोषणा राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतली असली तरी फडणवीस यांच्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे महाविकास आघाडी थोड्याफार प्रमाणात बॅकफूटला गेल्यासारखी दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे सध्या विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर गाजत असलेल्या आणि राजकारणाशी संबंधित वेबसिरीजमधील कथानकाला लाजवेल अशा प्रकारचे हे सर्व षड्यंत्र आहे. एकीकडे केंद्रीय नियंत्रणाखालील तपास संस्थांचा वापर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी केला जात असल्याच्या आरोपाला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांनी अशा प्रकारचे षड्यंत्र रचण्याचा प्रयत्न केला असेल तर या दोन्ही गोष्टी निषेधार्ह आहेत, हे सर्वांना मान्य करावे लागेल. या सर्व पेनड्राइव्हमध्ये ज्या प्रकारचे संवाद किंवा संभाषण आहे ते देशातील कोणत्याही फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवून त्याची सत्यता पडताळून पाहावी,
असे आव्हान खुद्द भाजपच्या नेत्यांनी दिले असल्याने ते आव्हान आता महाविकास आघाडी सरकारला स्वीकारावेच लागेल. सर्वसाधारणपणे जेव्हा अशा प्रकारचे डिजिटल पुरावे सादर केले जातात तेव्हा “तो मी नव्हेच’ अशी भूमिका घेतली जाते आणि हे सर्व डिजिटल संभाषण किंवा डिजिटल पुरावे कृत्रिमपणे घडवण्यात आले आहेत आणि त्यात काही तथ्य नाही, असा खुलासा केला जातो. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारला अशा प्रकारची भूमिका घेता येईल की नाही, याबाबत शंका आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या कालावधीमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप करण्याचा विषय समोर आला होता. त्या प्रकरणाची चौकशी आताही सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांवर नजर ठेवली होती, असा आरोप केला जात होता आणि आता खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांमधील काही महत्त्वाच्या नेत्यांकडे बोट दाखवून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना संपवण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप केला आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे दोन महत्त्वाचे खांब असतात;
पण जेव्हा हे दोनही घटक आपापली योग्य जबाबदारी विसरून केवळ सूडाचे राजकारण करण्याचा विचार करतात तेव्हा राजकारणाची पातळी किती खाली येऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून सध्या महाराष्ट्रातील विद्यमान राजकारणाकडे बोट दाखवावे लागेल. राज्यातील बारा कोटी लोकसंख्येपेक्षा जास्त जनतेने आपला मतदानाचा हक्क बजावून ज्या प्रतिनिधींना विधानसभेत पाठवले आहे त्यांना अशाप्रकारे कोणतेही कटकारस्थान करण्यासाठी निवडून दिलेले नाही हे सांगायची वेळ आता आली आहे. मतदारांना टीव्ही वाहिन्यांवर किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सर्व प्रकारच्या वेबसिरीज पाहायला मिळतात. त्यामध्ये राजकारणी आणि गुंड यांचे संबंधही त्यांना व्यवस्थित पाहायला मिळतात; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती अशाच प्रकारची असेल याची कल्पना मात्र त्याला अनेक वेळा नसते. दुर्दैवाने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय नेते आपला सभ्यपणा आणि सुसंस्कृतपणा विसरून गेले आहेत हेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. महाराष्ट्र राज्याकडे देशातील इतर राज्य एक पुरोगामी विचाराचे आणि सुसंस्कृत राज्य म्हणून पाहतात त्याच महाराष्ट्र राज्यामध्ये जर अशा प्रकारच्या खालच्या पातळीवरील राजकारणाच्या घटना घडत असतील तर इतर राज्यांनी त्यापासून कोणता धडा घ्यायचा, त्याचा विचार करावा लागेल.
गेल्या 2 वर्षांच्या कालावधीमध्ये ज्याप्रकारे एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचे राजकारणाने वेग पकडला आहे तो वेग निश्चितच महाराष्ट्र राज्याला अडचणीत आणणारा आहे आणि त्याची दखल सर्वच राजकीय पक्षांनी घेण्याची हीच वेळ आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येऊन आता अशा प्रकारच्या राजकारणाला पूर्णविराम देण्याची वेळ आली आहे हे एकमेकाला समजून सांगायला हवे. जर खरोखरच कोणी काही गुन्हा केला असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यापासून कोणीही मागे हटता कामा नये; पण त्याचवेळी कोणाही निरपराध व्यक्तीवर कारवाई होता कामा नये याच तत्त्वावर आता महाराष्ट्रातील राजकारणाने सक्रिय होण्याची गरज आहे.