एकीकडे देश कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतून सावरत असताना आता दुसरीकडे सरकारसमोर कोविडचा कचरा हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दुसऱ्या लाटेत हजारोंचे प्राण गेलेले असताना बायोमेडिकल कचऱ्यातदेखील प्रचंड वाढ झाली आहे. करोनापासून बचाव करण्यासाठी भारतात वेगाने खासगी, सरकारी व नर्सिंग होम आणि प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या.
तत्कालीन परिस्थितीची ती गरज होती हे मान्यच. पण त्यामुळे तितक्याच वेगाने बायोमेडिकल कचरादेखील वाढत चालला आहे. करोना आणि ब्लॅक फंगसच्या संकटात इंजेक्शन, सुई, सिरिंज, ग्लुकोज आदींचा प्रचंड वापर वाढला आहे. परिणामी बायोमेडिकल कचरा ही मोठी गंभीर समस्या म्हणून समोर आली आहे.
वास्तविक बायोमेडिकल हे “यूज अँड थ्रो’ आहे. एका पीपीई किटमध्ये गॉगल्स, फेस शिल्डस, मास्क, ग्लोव्हज, गाउन, हेड कव्हर आणि शू कव्हर यांसारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. पीपीईमुळे डॉक्टरांना रुग्णांवर उपचार करणे शक्य झाले. पण वापरानंतर त्याचे रूपांतर हे सिंगल यूज प्लॅस्टिक, मायक्रोप्लॅस्टिकमध्ये होते.
आपल्याकडे रिसायकलिंगसाठीची योग्य व्यवस्था नसल्याने त्यावर पुनर्प्रक्रिया करणेदेखील कठीण ठरत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, सध्या जगभरात दर महिन्याला वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुमारे 8 कोटी ग्लोव्हज, 16 लाख मेडिकल गॉगल्सबरोबरच 9 कोटींहून अधिक मेडिकल मास्कची गरज भासत आहे.
हा आकडा केवळ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा आहे; परंतु सर्वसाधारपणे जे थ्री लेअर मास्कचा वापर करत आहेत त्यांची संख्या तर अब्जाच्या घरात पोहोचली आहे. बायोमेडिकल कचऱ्यात कॅप्स, मास्क, प्लासेंटो, पॅथॉलॉजिकल कचरा, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, ऑपरेशन केल्यानंतर बाहेर काढलेला अवयव, कालबाह्य झालेली औषधे, डायलिसीस किट, आयव्ही सेटस, युरिन बॅग, केमिकल कचरा यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
शास्त्रीय मार्गाने त्याची विल्हेवाट होत नसेल, तर ही बाब पर्यावरणाबरोबरच माणसासाठीही धोकादायक आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेच्या काळात आणि दुसऱ्या लाटेतही काही ठिकाणी रुग्णांनी वा रुग्णांसाठी वापरलेली किटस्, मास्क, ग्लोव्हज या गोष्टी उघड्यावर टाकून देण्यात आल्याचे प्रकार घडले होते.
मेडिकल कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात सक्षम असलेली अमेरिकी कंपनी “ऑनसाइट वेस्ट टेक्नॉलॉजी’च्या मते, अमेरिकेच्या लोकसंख्येला लसीचे 66 कोटी डोस देण्यासाठी जितक्या सुई लागतील, त्या सुया एकत्र केल्यास पृथ्वीला 1.8 वेळेस गुंडाळता येऊ शकते. औद्योगिक संस्था असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीच्या एका अंदाजानुसार जगभरातील 60
टक्के नागरिकांना लस आणि हर्ड इम्युनिटी मिळवण्यासाठी जवळपास 800 कोटी ते 1 हजार कोटी सिरिंजची गरज भासणार आहे. एवढेच नाही तर भारतातील 135 कोटी लोकसंख्येच्या 60 टक्के लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी दीडशे कोटी सिरिंजची गरज भासणार आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासात म्हटले की, दहा वर्षांपूर्वी 2010 मध्ये इंजेक्शनच्या असुरक्षित विल्हेवाटामुळे संपूर्ण जगात एचआयव्हीची 33 हजार 800, हेपटायटिस बीची 17 लाख आणि हेपेटायटिस सी ची तीन लाखांहून अधिक प्रकरणे समोर आली होती. यावरून करोना काळात जर सिरिंज आणि सुईची योग्य विल्हेवाट लावली नाही तर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.
वैद्यकीय कचऱ्यावरून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी एक गाइडलाइन तयार केली होती आणि आतापर्यंत चार वेळेस ती अपडेट करण्यात आली. यात म्हटले की, आतापर्यंत 38 हजार 680 मेट्रिक टन कोविड मेडिकल कचरा हा संपूर्ण देशातून निकामी केला आहे. यात यावर्षी मार्च महिन्यांपासून ते आतापर्यंत 10 हजार 60 मेट्रिक टन करोना वैद्यकीय कचरा निर्माण झाला आहे.
यावर्षी फेब्रुवारीत दररोज सरासरी 53 मेट्रिक टन कचरा निघत होता आणि तो कचरा मे महिन्यात वाढून 203 मेट्रिक टनवर पोहोचला. पहिल्या लाटेत प्रकरणे कमी असतानाही मेडिकल कचऱ्याचे प्रमाण अधिक होते. कारण त्यात फूड वेस्टदेखील सामील केले जात होते. आतापर्यंतच्या वैद्यकीय कचऱ्यात महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान आघाडीवर आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार, कोविड-19 पूर्वी राज्यात प्रतिदिन 62.3 टन जैविक कचरा तयार व्हायचा तर करोनाकाळात हे प्रमाण 100 टनांवर पोहोचले आहे. देशाचा विचार करता मे महिन्यात दररोज सरासरी 203 टन कोविड कचऱ्याची निर्मिती केली झाली. 10 मे रोजी कोविड कचऱ्याचा उच्चांक नोंदवला गेला म्हणजेच चोवीस तासांत 250 टन कचरा तयार झाला.
गेल्या वर्षी 220 टन कचऱ्याची विक्रमी नोंद झाली होती. सरकारच्या सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ज्या ठिकाणी बायोमेडिकल कचऱ्याला डिस्पोज करण्यासाठी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट फॅसिलिटीची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे प्रशासन आणि हेल्थकेअर सेवेला आपत्कालीन स्थितीत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा उभारावी लागेल.
दिल्लीत करोनाने हाहाकार माजवला होता. आता तेथेही रुग्णांच्या संख्येत घसरण होत आहे; परंतु दिल्लीकरांना आता बायोमेडिकल कचऱ्याच्या वाढीचा सामना करावा लागत आहे. बायोटिक वेस्ट मॅनेजमेंटच्या मते, दिल्लीत गेल्या वर्षी 7.2 टनचा कचरा दररोज जमा होत असताना आता त्याची संख्या 12.5 ते 13 टनपर्यंत पोहोचली आहे.
म्हणून सरकारने रुग्णालयाबाहेर पडणाऱ्या बायोमेडिकल वेस्टसाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. महाराष्ट्रात आजघडीला 31 कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आहेत. यापैकी 29 ठिकाणी जाळण्याचे तर 2 ठिकाणी जैविक कचरा पुरण्याचे काम केले जाते. पण करोनाकाळात या यंत्रणा अपुऱ्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या राज्यात तिसऱ्या लाटेबरोबरच पोस्ट कोविड समस्यांची चर्चा सुरू झाली आहे.
या समस्या वैयक्तिक स्वरूपाच्या आहेत, तशाच त्या सामूहिक, सार्वजनिकही आहेत. आधीच आपल्याकडे सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत उदासीनता आणि बेजबाबदारपणा दिसून येतो. आपल्या घरातला कचरा उंबऱ्याबाहेर कुठेही टाकणे ही बहुतेकांसाठी वैयक्तिक स्वच्छतेची व्याख्या आजही कायम आहे. याला गरीब-श्रीमंत असा कोणताही अपवाद नाही.
त्यामुळे करोनाच्या काळातही आपल्याला कचरापेट्यांमध्ये मास्क, गाउन्स असे पिशव्यांमध्ये बांधून किंवा उघड्यावर टाकलेले दिसून येतात. यामुळे कोविडचे संकट वाढण्याची शक्यता असते, हे माहीत असूनही याबाबतच्या जबाबदारीचे भान अद्यापही समाजाला आलेले नाही. दुसरीकडे, शासकीय पातळीवर वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट खासगी कंत्राटदारांना, कंपन्यांना दिलेले असते.
त्या कंपन्या नीटपणे आणि खबरदारी घेऊन हे काम पार पाडत आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करण्याची यंत्रणा किंवा पद्धतच नसते. वास्तविक, जैव वैद्यकीय कचरा रस्त्यावर टाकल्यास सदर व्यक्तीस वा डॉक्टरला दंडात्मक शिक्षा होणे गरजेचे आहे. तसेच या कोविड कचऱ्याच्या संकटाबाबत एकदा व्यापक विचारमंथन होऊन तोडगा काढला जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.