अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. तेथे त्यांना विविध घटकांशी बोलताना अत्यंत टोकदार प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातून त्यांची चांगलीच तारांबळ उडताना दिसत आहे. अमेरिकेत विविध संस्थांमध्ये त्यांचे संवादाचे कार्यक्रम होत आहेत. तेथे त्यांना भारतातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन, लखीमपूरला शेतकरी चिरडून ठार मारण्याचा झालेला प्रकार अशा विषयावरून प्रश्न विचारले गेले.
आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मग त्यांना तोंड देखल्या लोकभावनांना अनुकूल भूमिका घ्यावी लागली. लखीमपूरला शेतकरी चिरडण्याची जी घटना झाली ती दुर्दैवीच होती, असे त्यांना तेथे नमूद करावे लागले. एरवी भारतात अशी भूमिका त्यांना घेता आली नसती. कारण ते त्यांच्याच पक्षाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरले असते. चूक मान्यच करायचे नाही असे एकदा ठरले की, मग अनेक वेळा भलतेच फाटे फोडून मूळ विषयाला बगल द्यायची आणि वड्याचे तेल वांग्यावर काढायचे असले उद्योग सुरू होतात. सध्या तो प्रकार होताना दिसत आहे. पण अमेरिकेसारख्या ठिकाणी बोलताना निर्मला सीतारामन यांना मूळ विषयाला अशी बगल देणे जरा जडच जात असल्याचे दिसते आहे.
कालच न्यूयॉर्क येथे त्यांना भारतातील इंधन दरवाढीच्या विषयावर बोलावे लागले आणि ही दरवाढ चिंतेची बाब आहे, असे उद्गार काढावे लागले. इंधनाचे जागतिक पातळीवर वाढत जाणारे दर आणि त्यातून भारतात होणाऱ्या इंधन दरवाढीचा अन्य वस्तूंच्या महगाईवर होणारा परिणाम ही आमच्यासाठी आव्हानात्मक स्थिती आहे, असे त्या म्हणाल्या आहेत. सरकारच्या खर्चाला मर्यादा आहेत, असे सांगून त्यांनी थोडी पळवाटही शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पण आमच्या मंत्रालयाची टीम या इंधन दरवाढीचा कसून अभ्यास करीत आहे, असेही त्या तेथे म्हणाल्या आहेत. वास्तविक ज्यांनी प्रत्यक्ष उपाययोजना करायच्या त्यांनीच इंधनाच्या वाढत्या दराबाबत चिंता व्यक्त करायची ही बाब हास्यास्पद आहे. आजही इंधनाच्या संबंधात सामान्य लोकांना दिलासा देणे केंद्र सरकारच्या पूर्ण आवाक्यातले आहे. आजही कच्चा तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर 80-82 डॉलर्स इतकेच आहेत. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळासारखी अत्यंत अवघड स्थिती या सरकारपुढे अजूनही आलेली नाही.
कॉंग्रेसच्या काळात कच्चा तेलाचे दर 147 डॉलर्सपर्यंत गेले होते, तितकी तर बिकट परिस्थिती या सरकारपुढे नाही. त्यांनी फक्त उत्पादन शुल्काचे दर कमी केले की आपोआप इंधनाचे दर कमी होतील, असा हा साधा मामला असताना अर्थमंत्री या नुसत्याच चिंता व्यक्त करताना दिसत आहेत. निदान ही चिंतेची बाब आहे हे त्यांनी प्रथमच मान्य केले आहे त्याबद्दल त्यांचे आधी अभिनंदनच करावे लागेल. कारण आजवर ही दरवाढ किती समर्थनीय आहे याचेच युक्तिवाद करताना त्या दिसल्या आहेत.
अर्थात या युक्तिवादासाठी त्यांनी दिलेली कारणेही चक्क खोटी आणि फसवी होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, “कॉंग्रेस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या ऑइल बॉंडच्या कर्जाची परतफेड भाजप सरकारला करावी लागत असल्याने इंधनाचे दर कमी करता येणार नाहीत.’ देशातल्या अर्थक्षेत्रातील व्यक्तींनी निर्मला सीतारामन यांच्या या तद्दन खोट्या दाव्याची पुराव्यासह वासलात लावली होती.
अर्थमंत्रिपदावरील व्यक्ती इंधन दरवाढीच्या समर्थनार्थ इतका बोगस युक्तिवाद करू शकते अशी अपेक्षाच नव्हती. परंतु तरीही त्यांनी कोणाच्याही बुद्धीला पटणार नाही असा ऑइल बॉंड विषयाचा जो कांगावा केला यातून त्यांच्यात अर्थमंत्री पदावर कार्यरत राहण्याची क्षमता आहे की नाही याचीच शंका निर्माण झाली आहे. कांदा महाग झाल्यावर “मी कांदा खात नाही’, असे उत्तर त्यांनी एकदा मागे संसदेत दिले होते, त्यावेळीही त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. खरे सांगायचे तर भारतासारख्या मोठ्या देशात, जिथे अर्थकारणाचे सारे विषय गुंतागुंतीचे आणि अधिक व्यापक स्तरावर विचार करायला लावणारे आहेत, तिथे अर्थमंत्री या नात्याने निर्मला सीतारामन या एकदा तरी मुलगामी पद्धतीने या विषयांचे विश्लेषण करताना दिसल्या आहेत काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कॉंग्रेसविषयी तुसडेपणाने प्रतिक्रिया देण्यात त्यांचा हात कोणीही धरणार नाही. त्यांच्या मनात मनमोहनसिंग किंवा चिदंबरम यांच्या काळातील आर्थिक निर्णयाविषयी राजकीय आकस असणे हेही एकवेळ समजू शकते. पण त्यांच्या अर्थकारणाला प्रत्युत्तर म्हणून तुम्ही किती व्यापकपणे आजवर या विषयाकडे पाहिले आहे याचे जर गणित मांडले तर सीतारामन यांचा हा आवाकाच नाही हे कोणाच्याही लक्षात येईल. त्यांच्या पतीनेच एकदा त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारा एक लेख एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात लिहिला होता.
केंद्रीय मंत्रिपदावर काम करणारा माणूस स्वत: हुशार किंवा सूज्ञ असणे अपेक्षित असले तरी, तो तसा नसला तरी त्यांना त्या त्या विषयाच्या सल्लागारांच्या मदतीने चांगले काम करता येऊ शकते. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याकडच्या राजकारणात पाहायला मिळतात. पण मोदी सरकारच्या एकूणच कार्यपद्धतीत दुसऱ्या कोणाचे काहीच न ऐकणे हा एक मोठा दोष आहे. म्हणूनच अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पानगडीया अशा तज्ज्ञांनी भारतातील आपला गाशा अपेक्षेपेक्षा फारच लवकर गुंडाळला होता.
भारतातील इंधन दरवाढ आणि एकूणच महागाई, बेकारी हे विषय आज इतक्या आवाक्या बाहेर गेले आहेत की सरकारने खडबडून जागे होऊन त्यावर उपाययोजना करण्याखेरीज गत्यंतरच उरलेले नाही. जनतेच्याही सहनशक्तीला मर्यादा असतात. ती तरी बिचारी किती सहन करणार याचाही विचार व्हायला हवा. देशाच्या अर्थकारणात कधी नव्हे इतकी गंभीर स्थिती आज निर्माण झाली आहे. सगळ्या अर्थतज्ज्ञांनी हे थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी जनतेच्या हातात थेट पैसा पडेल अशी उपाययोजना करा, असे आवाहन वारंवार केले आहे.
पण त्याकडे सरकारने ढुंकूनही पाहिलेले नाही. सरकारने जी काही तथाकथिक पॅकेजस जाहीर केली त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. किंबहुना ती फसवीच पॅकेजेस होती हेही स्पष्ट दिसून आले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे जी इच्छाशक्ती हवी तीच हे सरकार गमावून बसलेले दिसते आहे. त्यामुळे सरकार जोपर्यंत खऱ्याअर्थाने परिणामकारक उपाययोजना करीत नाही तोपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी इंधनाच्या वाढत्या दरांबाबत कोरडी चिंता व्यक्त करण्याला काही एक अर्थ नाही.