नागालॅंडमध्ये लष्कराच्या पथकाला मिळालेल्या पक्क्या माहितीनुसार ओटिंग भागात दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी जी मोहीम राबवण्यात येत होती, त्यावेळी मजुरांना घेऊन जाणारे वाहन घटनास्थळावरून जात असताना लष्कराला या वाहनात दहशतवादीच असावेत, असा समज निर्माण झाला. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात सहा मजूर मरण पावले. त्यानंतर मजूर घरी न परतल्याने कुटुंबीय त्यांना शोधण्यासाठी बाहेर पडले त्यावेळी त्यांना या घटनेची कल्पना आली. त्यानंतर संतापलेल्या समाजाने भारतीय लष्कराच्या पथकावर हल्ला चढवला.
त्यात स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात आणखी काही नागरिक मरण पावले. त्यामुळे या दुर्दैवी घटनेत मरण पावलेल्यांची संख्या 14 वर पोहोचली. साहजिकच त्याचे राजकीय आणि भौगोलिक पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली. लष्कराच्या हेरगिरी पथकाचे हे अपयश आहे. मात्र, त्याचे परिणाम अलीकडच्या काळात नागा नागरिक देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत असल्याचे आश्वासक चित्र निर्माण करणाऱ्या शांतता प्रक्रियेवर होणार आहेत.
देशाच्या सीमावर्ती भागातील एखादे राज्य अविश्वासाची भळभळती जखम घेऊन वावरते, हे चित्र काही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बरे नाही. आधीच डळमळीत झालेल्या नागा शांती प्रक्रियेवर भारतीय लष्कराने केलेल्या गोळीबारात शनिवारी झालेल्या डझनभर व्यक्तींच्या मृत्यूने आघात होण्याची शक्यता आहे. केंद्राशी चर्चा करणाऱ्या एनएससीएम (आय-एम) या संघटनेने सर्व नागांसाठी हा दिवस “काळा दिवस’ म्हणून जाहीर केला आहे. “अलीकडच्या काळात घडलेली अभूतपूर्व घटना’,
असे या घटनेचे वर्णन या संघटनेने केले आहे. अशा घटनांसाठी सातत्याने लागू करण्यात आलेला आर्मड फोर्स स्पेशल पॉवर ऍक्ट (एएफएसपीए) 1958 लागू केल्यानेच ही घटना घडल्याचा आरोप नागा नॅशनल पॉलिटिकल ग्रुपने केला आहे. बहुतांश नागा गटांनी सरकारशी सुरू असणारी शांतता प्रक्रियेची चर्चा रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. नागा लोकांसाठी स्वतंत्र घटना आणि ध्वज ही कल्पना मान्य होईपर्यंत ही चर्चा सुरू करू नये, अशी मागणी एनएससीएन (आय-एम) या संघटनेनेच केली आहे.
ही मागणी मान्य करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. एनएससीएनने (आय-एम) त्यासाठी दिलेले सर्व पर्याय केंद्राने फेटाळले आहेत. गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख अक्षय मिश्रा यांच्याकडून राष्ट्रध्वजाऐवजी सांस्कृतिक ध्वज आणि करार झाल्यानंतर पर्यायी घटनेवर विचार, असे पर्याय देण्यात आले होते. नागा राष्ट्रध्वज आणि घटनेवर प्रकाशझोत टाकत चर्चा करत असल्याचा दिखाऊपणा करण्याची जिद्द केंद्र सरकार सोडत नाही, यामुळे झालेली कोंडी दुर्दैवी असल्याची टीका महिन्याभरापूर्वी एनएससीएनने (आय-एम) निवेदनाद्वारे केली होती.
सध्या केंद्रात असलेल्याच सरकारने 2015 मध्ये कराराच्या रूपरेखेवर स्वाक्षरी करण्यावर चर्चा पोहोचली असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, हा शांतता करार अंतिम स्वरूप केव्हा साकारणार याबाबत अभ्यासकांमध्ये साशंकताच आहे. या हत्येमुळे भारत विरुद्ध नागा लोक असे स्वरूप याला दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भारताकडून 1950 आणि 60 मध्ये झालेल्या अत्याचारांची कारणे स्पष्ट करण्याची मागणीही अद्याप काही गट करत असतात. त्यामुळे ताज्या घटनेचे परिणाम काय होतील याची कल्पना कोणीही करू शकेल.
काही फुटीरवादी गटांकडून या घटनेचे भांडवल केले जाण्याची शक्यता असल्याने एनएससीएनची (आय-एम) बाजू चर्चेत मजबूत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला दोन पावले मागे घ्यावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या शांतता प्रक्रियेवर लवकर स्वाक्षरी व्हाव्यात म्हणून इच्छा असणारे गटही नागरिकांचा रोष पाहून मागे सरकण्याची शक्यता आहे. शांतता प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या, त्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रध्वजासारख्या आपल्या अनेक मागण्या सोडून देणाऱ्या एनएनपीजी संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, “भारताचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनालाच लष्कराच्या कृतीने अपमानित केले आहे.
नागालॅंडमधील जुलमी कायदे आणि लष्कराच्या अत्याचारामुळे नागा लोकांना समजून चुकले आहे की, “ते या देशाचा भाग नाहीत.’ खरा धोका आहे तो येथे. मुळातच नागा लोकांना भारतामध्ये स्वतंत्र राष्ट्रध्वज आणि सार्वभौमत्व देण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडल्यामुळे शांतता प्रक्रियेला बसलेली खीळ सुटली नाही. 1997 पासून नागा बंडखोरांनी शांतता प्रक्रियेत सहभागी व्हावे म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.
त्यामुळे ऑगस्ट 2015 मध्ये निर्माण झालेल्या सन्मानजनक तोडग्यात नागरिकांसाठी सार्वभौमत्व नागरिकांवर विसंबून असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, त्याचा नागालॅंडला भारतात राहून सार्वभौमत्व देण्याचा निर्णय झाल्याचा खोटा प्रचार एनएससीएन (आय-एम) ही संघटना करू लागली. काश्मीरबाबत दोन राष्ट्रध्वज आणि दोन घटना तत्कालीन सरकारने रद्द केल्या आहेत. काश्मीरच्या विभाजनानंतर हा मुद्दाच अस्तित्वात राहिला नाही, अशी सरकारची भूमिका असणार हे स्पष्ट आहे. या परिघात या गोळीबाराच्या घटनेकडे पाहावे लागणार आहे. शनिवारी झालेल्या हत्याकांडानंतर सरकारने त्याची नि:पक्ष आणि तातडीने चौकशी करावी.
त्यातून दोषींवर कारवाई करत कोणालाही पाठीशी घालणार नसल्याचा संदेश संतापलेल्या जनतेला द्यावा. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या पथकाद्वारेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत केली आहे. सरकारने नागा नागरिकांना विश्वासात घ्यायला सुरुवात तर केली आहे. मात्र, त्यावर विश्वास ठेवण्याजोग्या कृतीचीही आवश्यकता आहे. जर नागा लोकांचा विश्वास हे सरकार जिंकू शकले तर आणि तरच आपली ईशान्य सीमा शांत राहणार आहे.
नागरिकांच्या विश्वासानंतरच शांतता प्रक्रियेच्या चर्चेला अर्थ निर्माण होणार आहे अन्यथा सीमावर्ती भागातील एखाद्या राज्याच्या भळभळत्या जखमेसह देशाची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, हे भान ठेवायलाच हवे. हे भान आले तर या ज्वलंत असणाऱ्या राज्याच्या जखमेवर मलम लावण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. आज तरी तातडीने ते करण्याची अभूतपूर्व गरज या घटनेने निर्माण केली आहे.