मोठ्या कंपन्यांच्या महसूल व नफ्यावर झाला परिणाम
मुंबई – एप्रिल ते जून या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर कमी होऊन उणे 16.5 टक्के होण्याची शक्यता स्टेट बॅंकेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
मे महिन्यात लॉकडाऊनचा प्रभाव जास्त होता. त्यावेळी स्टेट बॅंकेने पहिल्याचे तिमाहीचा विकासदर 20 टक्क्यांनी कमी होईल असे म्हटले होते. मात्र, आता उणे 20 टक्क्यांऐवजी तो उणे 16.5 टक्के होईल, असे नव्या अहवालात म्हटले आहे. या तिमाहीसाठीचे ताळेबंद बऱ्याच कंपन्यांनी सादर केले आहेत. या ताळेबंदाची परिस्थिती पाहून स्टेट बॅंकेने आपल्या अंदाजात सुधारणा केल्या आहेत. आतापर्यंत 1,000 कंपन्यांनी आपले ताळेबंद जाहीर केले आहेत. त्यातील 25 टक्के कंपन्यांचा नफा कमी झाला आहे तर 55 टक्के कंपन्यांच्या महसुलात घट झाली आहे.
स्टेट बॅंकेच्या इकोरॅप नावाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील आणि परदेशातील आर्थिक परिस्थिती कशी आहे यावर अर्थव्यवस्थेची आगामी वाटचाल अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहेत. मात्र, या राज्यातील ग्रामीण भागात करोनाचा संसर्ग वाढत असल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात तमिळनाडू, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, गोवा या राज्यातील आर्थिक घडामोडीवर परिणाम झाल्यामुळे दरडोई उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. करोनाचा पहिल्या तिमाहीत भारतीय विकास दरावर मोठा परिणाम होणार आहे अशीच परिस्थिती इतर देशातही आहे. अमेरिका अमेरिकेचा विकासदर तब्बल 32 टक्क्यांनी, जपानचा विकासदर 20 टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचे विविध विश्लेषण करणाऱ्या संस्थांनी अगोदरच सांगितले आहे.
महाराष्ट्राचा विकास दरावर जास्त परिणाम
एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्रासह 10 राज्याचे प्रमाण 73.8 टक्के आहे. त्यामुळे या राज्यातील परिस्थिती लवकर सुधारण्याची गरज आहे. विकास दरावर महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा परिणाम 14.2 टक्के, तमिळनाडूचा 9.2 टक्के, उत्तर प्रदेशाचा 8.2 टक्के होणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 राज्यातील परिस्थिती शक्य तितक्या लवकर सुधारण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.