महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या विद्यापीठ कायद्यातील नवीन सुधारणा विधेयकास अद्याप राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. बिगरभाजप राज्य सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यातील वादाचे हे एक उदाहरण म्हणावे लागेल.
गेल्या आठवड्यात तमिळनाडू राज्याच्या विधानसभेने कुलगुरूंच्या नियुक्तीतील राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारी दोन विधेयके मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांची भूमिका पुन्हा एकदा महत्त्वाची बनली आहे. बिगर-भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील समन्वय काही काळापासून विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे लोकशाहीत राज्यपालांच्या प्रासंगिकतेवर आणि भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही कटुता सहसा सर्वांत मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे, सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, विधेयके रखडणे किंवा रखडविणे आणि मुख्यमंत्र्यांवर जाहीर टीका करणे आदी कारणांमुळे उद्भवते.
तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता या राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी यांच्याशी बोलतदेखील नसत. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकार हे पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. (या दोन राज्यांत राज्यपालांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.) राज्याच्या राजकारणात राज्यपालांच्या कार्यालयाची भूमिका व प्रासंगिकता यावर राष्ट्रीय चर्चा घडविण्यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील आहे. मुंबईत होणाऱ्या बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांच्या संमेलनात या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचा स्टॅलिन यांचा प्रयत्न असेल.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आठवण करून दिली की, केंद्र-राज्य संबंधांवरील पंछी आयोगाने कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांकडेही लक्ष दिले होते. स्टॅलिन यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, आयोगाने असे म्हटले आहे की, जर उच्च शिक्षणतज्ज्ञांची निवड करण्याचे अधिकार राज्यपालांना दिला गेला, तर कामकाज आणि शक्ती यांच्यात संघर्ष होणे निश्चित आहे. स्टॅलिन आणि गव्हर्नर रवी यांच्यातील मतभेद वाढत आहेत. तत्पूर्वी, सरकारच्या निर्णयासाठी सभागृहाच्या समर्थनाचे आवाहन करताना स्टॅलिन म्हणाले की, 2011 मध्ये राज्यपालांचे पंख छाटणारे गुजरात हे पहिले राज्य आहे. तेलंगण, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या इतर राज्यांनीही राज्यपालांचे अधिकार कमी केले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारनेही अशाच हालचाली सुरू केल्या होत्या. राजस्थानने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून अशीच प्रक्रिया सुरू केली. गेल्या अनेक दशकांमध्ये राज्यपाल कार्यालयाकडून गैरव्यवहाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यातही केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाच्या विरोधी पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांत असतात, तिथे अशा प्रकारच्या लढाया अधिक प्रमाणात समोर येतात. याकडे सत्तेच्या दुरुपयोगाचे स्पष्ट लक्षण म्हणून पाहिले जात आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा राज्यपाल धनखड यांच्याशी सतत वाद होत असतो. त्याचप्रमाणे तेलंगणच्या राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन यांचाही मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी वाद सुरूच आहे.
महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोमणे मारताना दिसतात. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान आणि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्यात ताळमेळ नाही. दिल्लीत नायब राज्यपाल अनिल बैजल आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात भांडणे झाली आहेत आणि पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल के. नारायण स्वामी यांची सरकारसोबत अनेकदा वादावादी होत असते. जर राज्यपाल घटनात्मक मूल्यांचे पालन करण्यास असमर्थ ठरले आणि फौजदारी खटल्यांच्या मार्गात आड आले तर त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी केरळमधील पिनरई विजयन सरकारने केली आहे. परंतु असे संघर्ष नवीन नाहीत. सरकारे पाडण्याची किंवा सत्तेवरून दूर करण्याची राज्यपालांची भूमिकाही नवीन नाही. अशा अनेक विचित्र घटना घडल्या आहेत. पहिली 1959 मध्ये केंद्रातील नेहरू सरकारने नंबुद्रीपाद सरकार बरखास्त केले होते, तेव्हापासून अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यात केंद्राने राज्यपालांचा वापर करून विविध राज्य सरकारे बरखास्त केली आहेत. 1967 मध्ये पश्चिम बंगालचे राज्यपाल धरमवीर यांनी अजय मुखर्जी यांचे सरकार बरखास्त केले आणि कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर पी. सी. घोष यांचे सरकार सत्तेवर आले. अविभक्त आंध्र प्रदेशातील एन. टी. रामाराव यांचे सरकार पाडण्यात रामलाल यांची भूमिका हे राजकारण कसे खेळले जाते, याचा एक उत्कृष्ट उदाहरणच आहे. 1989 मध्ये पी. व्यंकटसुबैय्या यांच्याकडून बोम्मई सरकार पाडण्यात आल्यानंतर एक कायदेशीर लढाई सुरू झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा 1994 चा एक ऐतिहासिक निकालही आहे.
एप्रिल 1994 मध्ये राज्यपाल भानुप्रताप सिंग यांनी केंद्र सरकारशी सल्लामसलत न करता डिसोझा यांना तत्काळ बडतर्फ केले आणि वादग्रस्त माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना त्यांच्या जागी बसवले. राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी बोलायचे झाल्यास, सभागृहात तीव्र मतभेद होते. राज्यपालांचे एक कर्तव्य मंत्रालय कायम राखणे आणि दुसरे कर्तव्य मंत्रालयाला सल्ला देणे, मंत्रालयाला सावध करणे, पर्याय सुचविणे आणि पुनर्विचार करण्यास सांगणे हे आहे. राज्यांची अडचण अशी असते की, राज्यपाल हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसतो, तरीही राज्याचा एक अविभाज्य भाग असतो. भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल दोघेही त्यांची अधिकृत कर्तव्ये पार पाडताना कोणतीही चूक करत असल्यास कोणत्याही न्यायालयाला ते उत्तरदायी नसतात. जनतेच्या दरबारातही ते उत्तरदायी नसतात. त्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी अपात्र व्यक्तीची निवड केली, असे गृहित धरले तर त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची अशी मागणी आहे की, कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत एकात्मिक धोरण स्वीकारले जावे. सरकारिया आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याची सूचना केली होती. हे कधीही केले गेले नाही. असो, राज्यांमध्ये उच्च पदांवर असलेल्या लोकांवर जाहीरपणे टीका करणे इष्ट नाही. अशीच स्थिती लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांवर टीका करणाऱ्या बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांचीही आहे. अशा सार्वजनिक वादांना आळा घालण्याची वेळ आली आहे.