पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांची राज्य शासनाने शुल्क प्रतिपूर्ती थकविली आहे. यामुळे शाळा आर्थिक संकटात असून शासनाने तातडीने शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्याची मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) केली आहे.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना “आरटीई’अंतर्गत मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. या संबंधित शाळांना शासनाकडून दरवर्षी शुल्क प्रतिपूर्ती देणे आवश्यक आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमी मार्च 2020 पासून शाळा बंदच होत्या. ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते.
शासनाकडून पूर्वी प्रती विद्यार्थी 17 हजार 600 रुपये याप्रमाणे “आरटीई’ची शुल्क प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र शासनाकडून मागील वर्षापासून यात कपात केली असून प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे पाटील, महासचिव प्रा. डॉ. विनोद कुलकर्णी, महिला प्रदेशाध्यक्षा सुदर्शना त्रिगुणाईत, पुण्याचे विभागीय अध्यक्ष राजीव जगताप, पुणे पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हाध्यक्ष संदीप काटे, शहराध्यक्ष स्नेहा चक्रवर्ती आदींनी केली.
केंद्र शासनाकडून “आरटीई’ शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी प्रति विद्यार्थी 29 हजार रुपये राज्य शासनाकडेड उपलब्ध करुन देण्यात येतात. मात्र शासनाकडून प्रत्यक्षात एवढी रक्कम शाळांना मिळतच नाही, असेही तायडे यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या चार-पाच वर्षापासून सुमारे 1 हजार 500 कोंटीची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना मिळणे बाकी आहे. ही सर्व रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी मेस्टाने आग्रही भूमिका घेतलेली आहे.