नवी दिल्ली – बॅंकांकडून ग्रामीण भागात शेतीसाठी योग्य तो पतपुरवठा केला जात आहे की नाही यावर केंद्र सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना बॅंकांमार्फत पंधरा लाख कोटी रूपयांचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दीष्ठ ठरवण्यात आले आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.
सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रमाणात पतपुरवठा केला पाहिजे अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी बॅंकांना पतपुरवण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. ते साध्य होते की नाही यावर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. अर्थसंकल्पातही कृषी खात्यासाठी 54 हजार 370 कोटी रूपयांच्या तरतूदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाबरोबर त्यांची आज बैठक झाली त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज सात टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून दिले जाते. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून दोन टक्के व्याजाची सबसीडी दिली जात आहे असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या संबंधात काय उपाययोजना केली जात आहे असे विचारता त्या म्हणाल्या की आजच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली नाही.
बॅकांची स्थिती सुधारण्यासाठी छोट्या बॅंका मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. गेल्या वर्षीै ऑगस्ट महिन्यात दहा बॅंका चार बॅकांमध्ये विलीन करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार हे विलीनीकरण करण्यात येत आहे.