नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका येत्या काळात कुठल्याही प्रकारचे सेवाशुल्क
वाढवणार नसल्याचा खुलासा अर्थमंत्रालयाने केला आहे. काही खासगी बँकांनी पैसे बँकेच्या
मशिनमध्ये डिपॉझिट करण्यासाठीचे शुल्क 50 रुपयांपर्यंत वाढवल्यानंतर सरकारी बँकांही
सेवाशुल्कात वाढ करणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर
अर्थमंत्रालयाने हा खुलासा केलेला आहे.
काही विशिष्ट मर्यादेच्या पुढे पैसे बँकेत भरण्यास किंवा काढण्यासाठीच्या शुल्कात बँक ऑफ
बडोदा या सरकारी बँकेने बदल केले होते ते बदल मागे घेण्यात आले असल्याचेही
अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्देशित केलेल्या मोफत सेवांसाठी देशातील 60.04 कोटी बचत
खात्यांवर कुठलेही सेवाशुल्क लागू नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्यामध्ये 41.13 कोटी
जनधन खात्यांचाही समावेश होतो. याबाबत अर्थमंत्रालयाने अधिकृत निवेदन प्रसिद्धीस दिलेले
आहे. विशिष्ट मर्यादेनंतर ग्राहकांना पैसे बँकेत भरण्यासाठी आणि काढण्यासाठी शुल्क
आकारण्यात येणार असल्याचे आणि ही आकारणी 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू होणार
असल्याचे बँक ऑफ बडोदाने जाहीर केले होते.
त्यावर अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. की, करोनाच्या साथीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता सरकारी मालकीच्या या बँकेने हे बदल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सरकारी मालकीची कोणतीही बँक अशा प्रकारे शुल्कवाढ करणार ऩसल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
असे असले तरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सरकारी बँकांसह सगळ्या
बँका त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या किंमतीवर आधारीत रास्त, पारदर्शक आणि
ग्राहकांमध्ये भेदभाव न करणारे शुल्क आकारू शकतात.