दिल्लीतील सरकारी बंगलेशाही

नवी दिल्ली- कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना दिल्लीतील सरकारी बंगला सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. केंद्रीय शहरी मंत्रालयाने यासंदर्भात बुधवारी नोटीसही जारी केली आहे. त्यानुसार प्रियंका यांना 1 ऑगस्टपर्यंत लोधी इस्टेट येथील बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. टाइप 6 श्रेणीतल हा बंगला प्रियंका यांना 1997 मध्ये देण्यात आला होता व त्याचे त्या दरमहा 37 हजार रूपये भाडे भरत होत्या.

ज्या भागात प्रियंका यांना बंगला मिळाला होता, त्या टाईप 6-7 श्रेणीतील बंगले केवळ पाच वेळा खासदार असलेल्या नेत्यांना दिले जातात. अथवा जो नेता अगोदर एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल राहीलेला असतो त्याला तो बंगला प्रदान केला जातो. प्रियंका गांधी खासदार किंवा आमदारही नाहीत. मात्र त्यांना सुरक्षेच्या निकषावर हा बंगला देण्यात आला होता. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कन्या म्हणून त्यांना एसपीजी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली होती. राजीवजींची हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाला हे संरक्षण दिले गेले होते. त्याच आधारावर प्रियंका यांना संबंधित भागातील बंगला दिला गेला होता.

मात्र सरकारने 2019 मध्ये प्रमुख व्यक्तींच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. त्यानुसार गांधी कुटुंबाचे एसपीजी संरक्षण काढून घेत त्यांना झेड प्लस संरक्षण देण्यात आले. या श्रेणीचे संरक्षण असणाऱ्या व्यक्तींना संबंधित भागात बंगला दिला जात नाही.

लोकसभेच्या परिसरात ज्याला तेथे पूल म्हणतात, एकूण 517 घरे आहेत. त्यात टाईप 8 बंगले आणि काही सदनिकांचाही समावेश आहे. काही हॉस्टेलही आहेत. नेत्याला बंगला मंजूर करण्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हाउस कमिटीकडे असतात. प्रत्येक श्रेणीत उपलब्ध असलेले फ्लॅट आणि बंगले व त्यासाठी आलेले अर्ज याच्या आधारावर कमिटी निर्णय घेत असते. मध्ये दिल्लीच्या नॉर्थ ऍव्हेन्यू, साउथ ऍव्हेन्यू, मीना बाग, विश्‍वम्भर दास मार्ग, बाबा खडकसिंह मार्ग, टिळक लेन आणि विठ्ठलभाई पटेल हाउस येथे हे बंगले, ट्‌वीन फ्लॅटस, बहुमजली इमारतीतील सदनिका आणि ही घरे आहेत.

टाइप 8 बंगला
यातील टाइप 8 बंगला हा सगळ्यांत उच्च श्रेणीचा मानला जातो. सुमारे तीन एकर परिसराच्या या प्रकारच्या बंगल्याच्या मुख्य इमारतीत पाच बेडरूम, एक मोठी डाइनिंग रूम, एक हॉल आणि एक स्टडी रूम असते. याशिवाय बंगल्याच्या कॅम्पसमध्ये एक मोठी बैठक व्यवस्था असते आणि मागच्या बाजूला सर्व्हंट क्‍वार्टर असते. सामान्यत: कॅबिनेट मंत्री, माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि प्रमुख नेत्यांना हे बंगले दिले जातात.

टाइप 7 बंगला
या प्रकारच्या बंगल्याचा परिसर एक ते दीड एकरचा असतो. या बंगल्यात पाच ऐवजी चार बेडरूम असतात. राज्यमंत्री, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, किमान पाच वेळा खासदार राहीलेल्या नेत्यांना हे बंगले दिले जातात. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना याच प्रकारचा बंगला मंजूर करण्यात आलेला आहे.

टाइप 5 बंगला
प्रथमच निवडून येणाऱ्या खासदारांना हा बंगला दिला जातो. नव्या नियमांनुसार काही जणांना टाइप 6 बंगलाही दिला जातो. मात्र ते सशर्त असते. त्याकरता संबंधित नेत्याने अगोदर आमदार किंवा राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणून निवडून येण्याच्या अटीचा समावेश असतो. या प्रकारच्या बंगल्याच्या चार श्रेणी असतात. त्यानुसार काही बंगल्यात 1, काहीमंध्ये दोन, काहींत तीन तर काहींत चार बेडरूम असतात.

भाडे आकारणी
खासदारांच्या राहण्याची व्यवस्था सरकारकडेच असते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला बंगला मिळाला नसेल आणि तो हॉटेलमध्ये अथवा अन्यत्र राहत असेल तर त्याचे भाडेही सरकारकडून अदा केले जाते. मात्र माजी खासदार सरकारी बंगल्यात राहत असेल तर त्याला बाजारभावाप्रमाणे भाडे द्यावे लागते. इतकेच नाही, तर खासदारांच्या निवासस्थानाच्या दुरूस्तीचा अर्थात मेंटेनन्सचा खर्चही सरकारकडूनच केला जातो.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.