जमिनींच्या बदल्यात जमिनी द्या; भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची मागणी

रक्‍कम मोबदला नाकारला : आचारसंहिता संपल्यानंतर मार्ग निघण्याची शक्‍यता

पुणे – “नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने’ असा प्रकार भामा आसखेड प्रकल्पाबाबत झाला असून या प्रकल्पग्रस्तांनी आता रोख रक्‍कमेच्या माध्यमातून मिळणारा मोबदला नाकारून जमिनीच्या बदल्यात जमिनींचीच मागणी केली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने हा पेच सोडवायचा कसा, असा प्रश्‍न महापालिका प्रशासनासमोर नव्याने निर्माण झाला आहे. यावर आचारसंहिता संपल्यानंतरच तोडगा निघणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खराडी, येरवडा, धानोरी, वडगावशेरी, विश्रांतवाडी, कळस, विद्यानगर या शहराच्या पूर्व भागांतील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने खेड तालुक्‍यातील भामा आसखेड धरणातून जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जाणार आहे. यासाठी 2014 साली भामा आसखेड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी जागा संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नाही.

या प्रकल्पाचे सुमारे 1 हजार 414 प्रकल्पग्रस्त आहेत. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांना जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तर 388 प्रकल्पग्रस्तांना प्रती हेक्‍टर 15 लाख रुपये मोबदला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घेतला आहे. हा मोबदला देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे मागितलेला 191 कोटी रुपयांचा सिंचन: पुनर्स्थापना खर्च माफ केला आहे. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना हेक्‍टरी 15 लाख प्रमाणे 131 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतर दोनच दिवसांत आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढील कार्यवाही होऊ शकली नाही.

380.17 कोटी रुपयांची योजना अडचणीत
प्रकल्पग्रस्तांचे मत आता बदलले असून, रोख मोबदला घेण्यास 388 प्रकल्पग्रस्तांनी नकार दिला आहे. जागेच्या बदल्यात जागाच हवी अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम करण्यास प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केल्याने काम बंद ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे 380.17 कोटी रुपयांची ही योजना चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उद्‌भवलेला पेच सोडविण्यासाठी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते बाबा आढाव यांच्याकडे धाव घेतली होती.

प्रकल्पग्रस्त मागणीवर ठाम
धरणग्रस्तांच्या सर्व प्रश्‍नांची सोडवणूक झाल्यानंतर पाईपलाईन करण्यास परवानगी द्या, मात्र जॅकवेलचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ते काम सुरू करू द्या, अशी मागणी यावेळी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, प्रकल्पग्रस्त जमिनीच्या बदल्यात जमीनच हवी असल्याच्या मागणीवर ठाम असल्याने, यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. याबाबत आता लोकसभेची आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतरच तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार असल्याचे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.