सातारा – ग्रामीण विकासाचा मानबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायती गावचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत सन २०२३-२४ अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील १ हजार ३८५ ग्रामपंचायतींना २७ कोटी ५३ लाख ८३ हजार रुपयांचा निधी ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त झाला आहे. या निधीतून गावोगावी विकास आराखड्यानुसार विकासकामे होण्यास मदत होणार आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अंबधित निधीच्या पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ३८५ ग्रामपंचायतींना कोट्यावधी रूपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अमंलबजावणी करावयाची आहे. ग्रामपंचायतीने यापूर्वी केलेल्या मंजूर आराखड्यातील अंबधित विषयक सर्व कामे अंतर्गत रस्ते, शाळा, अंगणवाडी दुरूस्ती, सोलर दिवे, स्मशानभूमी दुरूस्ती आदी कामे केली जाणार आहेत. कोट्यावधी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला असल्याने सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या आहेत.
तालुकानिहाय मिळालेला निधी
जावळी तालुक्यातील १०३ ग्रामपंचायतींना १ कोटी ५ लाख १२ हजार रुपये, वाई ८९ ग्रामपंचायतीना १ कोटी ८४ लाख १ हजार रुपये, सातारा १८७ ग्रामपंचायतींना ३ कोटी ६१ लाख ३७ हजार रुपये, फलटण १२७ ग्रामपंचायतींना ३ कोटी ४२ लाख ५ हजार रुपये,महाबळेश्वर ६३ ग्रामपंचायतींना ४४ लाख ४० हजार रुपये, माण ९२ ग्रामपंचायतींना २ कोटी १३ लाख १९ हजार रुपये, कोरेगाव १३६ ग्रामपंचायतींना २ कोटी ४९ लाख ६८ हजार रुपये, खटाव तालुक्यातील १२७ ग्रामपंचायतींना २ कोटी ९३ लाख ४३ हजार रुपये, खंडाळा तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतींना १ कोटी ३२ लाख ५९ हजार रुपये, कराड तालुक्यातील १८७ ग्रामपंचायतींना ५ कोटी २७ लाख १९ हजार रुपये, पाटण तालुक्यातील २११ ग्रामपंचायतींना ३ कोटी ८० हजार रुपये असे मिळून २७ कोटी ५३ लाख ८३ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
प्रशासक कालावधीतील निधीही मिळणार
ज्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक होते त्या ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी देण्यात आला नव्हता. एक महिन्यापूर्वी बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या असल्याने आता या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काचा पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी मिळणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने पुढाकार घेतला असून हा निधी लवकरच मिळावा यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत.