“संघर्षापेक्षा संवादाचा आसरा घेणारा खरा राजकीय नेता असतो’, अशी टीका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील भाजप नेते सतत उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत असल्याने त्यातूनच उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ही टीका केली.
अर्थात, लोकशाही राजकारणामध्ये सरकार पक्षाच्या कारभारावर टीका करणे हेच विरोधी पक्षांचे काम असल्याने देवेंद्र फडणवीस किंवा त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना याबाबत दोष देता येणार नाही. कारण विरोध करणे हेच त्यांचे काम आहे. पण एकीकडे विरोधी पक्षांकडून सरकारला होत असलेला हा विरोध बाजूला ठेवला तरी दुसरीकडे सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये जो अंतर्विरोध आहे त्याबाबत काय करायचे, याचाही विचार आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करावा लागणार आहे.
गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या विविध घटना पाहता महाविकास आघाडीतील शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्विरोध मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागला आहे आणि त्याचा फटका महाविकास आघाडी सरकारच्या समन्वयालाही बसू लागला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि महाविकास आघाडी सरकारचे जनक शरद पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन याच विषयावर चर्चा केली असण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे सरकारमधील विविध घटकपक्षांमधील अंतर्विरोध समोर येत असल्याने सरकारमध्ये समन्वय साधणे अवघड होत असल्याची बाब निदर्शनास येऊ लागली आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांच्या नेत्यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर हा अंतर्विरोध प्रकर्षाने समोर येऊ लागला आहे, हेही नाकारून चालणार नाही.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते प्रताप सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून भाजपशी जुळवून घेण्याबाबत जी विनंती केली आहे, तीसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाची मानावी लागेल. शिवसेनेतील अनेक नेत्यांच्या मनात अशाच प्रकारची भावना असल्याच्या गोष्टीही समोर येऊ लागल्या आहेत.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे कारवाई करण्यात येत आहे ते उदाहरण समोर असल्यानेच आणि प्रताप सरनाईक यांच्यासारख्या शिवसेनेच्या काही नेत्यांनाही ईडीचा फटका बसल्याने त्यांच्या मनात अशी भावना निर्माण होऊ शकते.
तरीसुद्धा अशा प्रकारचा अंतर्विरोध समोर येत आहे हे नाकारून चालणार नाही. शरद पवार यांचे जवळचे सहकारी आणि राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या एका उपक्रमाला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घातलेला खोडा हासुद्धा एक अशाच प्रकारचा अंतर्विरोध मानावा लागणार आहे. एकीकडे महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटकपक्ष असूनही आपल्याकडे दुर्लक्षित बाजू येत असल्याची नाराजी सतत व्यक्त करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षामधील अंतर्विरोधही गेल्या काही दिवसांत समोर येत आहे.
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये ज्याप्रकारे आक्रमक भूमिका घेतली आहे ती पक्षातील अनेक नेत्यांना मान्य नाही, असेही दिसत आहे. कॉंग्रेस पक्षाला पूर्वीसारखी परंपरा राहिली नसून ज्येष्ठ नेत्यांना कोणीही मान देत नाही, अशी खंत माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती, हेही या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे.
त्यातच सध्या ओबीसी आरक्षणाचा विषय पेटला असल्याने कॉंग्रेसचे नेते आणि ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्याला खरेतर महसूल खाते पाहिजे होते, पण मी ओबीसी असल्यामुळे मला ते खाते मिळू शकले नाही, अशी खंत जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त केली आहे, तीसुद्धा गंभीर बाब मानावी लागेल. कॉंग्रेसचे नेते आणि विद्यमान महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबत “वडेट्टीवार यांचे वय पाहता त्यांनी थोडी सबुरी घ्यावी,
अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली असली तरी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी वडेट्टीवार यांची ही प्रतिक्रिया गांभीर्याने घेतली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारे महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांमध्ये पक्षांतर्गत अंतर्विरोध दिसत असतानाच घटक पक्षांमध्ये एकमेकांच्या बाबतीतही नाराजी समोर येत असल्याने समन्वय साधण्यात प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
त्यातूनच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामधील बैठक झाली असावी. साधारण दीड वर्षापूर्वी जेव्हा ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा विविध घटक पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती, पण या समितीच्या आतापर्यंत किती बैठका झाल्या आणि त्यानिमित्ताने कशाप्रकारे समन्वय साधण्यात आला, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यापूर्वी जो किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता त्याच धर्तीवर सरकारचे कामकाज चालावे, अशी आग्रही मागणी कॉंग्रेस पक्ष सतत करत आहे. पण ज्या प्रकारे गेल्या आठवड्यामध्ये ठाकरे यांनी आव्हाड यांच्या एका प्रकल्पाचे काम थांबवले ते पाहता आघाडीच्या घटक पक्षांमधील समन्वय आहे की नाही, याबाबत शंका येऊ लागली आहे. पवार यांच्या उपस्थितीत सुरू झालेल्या एका प्रकल्पाला जर मुख्यमंत्री स्थगिती देत असतील, तर हा समन्वय नाही असेच नाईलाजाने म्हणावे लागते.
खरेतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत असताना असे विषय समोर येतात की नाही, याबाबतही शंका येऊ लागली आहे. विविध खात्यांचे प्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी सर्वात शेवटी शिक्कामोर्तब मुख्यमंत्र्यांनाच करावे लागत असल्याने अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत असतात.
एकीकडे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक विरोधाला तोंड देत असतानाच मुख्यमंत्र्यांना आघाडीच्या घटक पक्षांचा अंतर्विरोधाचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि समन्वय या दोन सूत्रांचा वापर करूनच सरकारला गाडा व्यवस्थित हाकता येणार आहे, हे निश्चित.