पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार गेल्या नऊ वर्षांमध्ये केंद्रात सत्तेवर असल्यापासून जागतिक पातळीवर “इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या विषयामध्ये भारताचा क्रमांकही सुधारलेला दिसून येतो. म्हणजेच भारतात उद्योग सुरू करणे आणि चालवणे आता खूप सोपे असल्याचे लक्षात आले आहे.
दहा वर्षांपूर्वी “इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ या निर्देशांकात भारत 130 व्या क्रमांकावर होता, आज भारताचा क्रमांक 65 वर येऊन पोहोचला आहे. पण आता महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे उभारण्यात येणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाच्या निमित्ताने जो राजकीय गोंधळ सुरू आहे तो पाहता भारतात विशेषत: महाराष्ट्रात एखादा उद्योग सुरू करणे खरेच सोपे आहे का, त्याचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
बारसू प्रकल्पाच्या निमित्ताने विकासाचे विरोधक आणि विकासाचे समर्थक आमने सामने आले आहे. आपापल्या सोयीच्या भूमिका घेतल्या जात आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या लोकांच्या भूमिकाही बदललेल्या दिसतात. काही महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाचे जे समर्थक होते ते आता विरोधक बनलेले दिसत आहेत, तर जे या प्रकल्पाचे विरोधक होते ते समर्थक बनल्याचे दिसत आहे. विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी आणि आपला राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी अशा प्रकारे राजकीय पक्षांच्या भूमिका बदलल्या जात असतील, तर निश्चित विकास कोणाला हवा आहे याबाबत शंका निर्माण होते.
कोकणातील प्रकल्पांबाबत नेहमीच अशा प्रकारचे वादविवाद निर्माण होतात. येथे कोणताही प्रकल्प येण्याचे ठरले की तेथील पर्यावरणाला हानी पोहोचेल किंवा शेतीला नुकसान होईल अशा प्रकारचे बचाव तयार करून या प्रकल्पांना विरोध करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. 1990 च्या दशकामध्ये शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ येथे एन्रॉन प्रकल्प आणण्यात आला होता. या प्रकल्पालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. हा विरोध भाजप, शिवसेना यांनी केला होता. त्यानंतर चार-पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. तेव्हा त्यांनी हा एन्रॉन प्रकल्प गुंडाळून बाजूला ठेवला.
पण पुन्हा काही वर्षांनी बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूमिका बदलली आणि या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला. अशाच प्रकारच्या काही बदललेल्या भूमिका बारसू प्रकल्पाबाबतही दिसत आहेत. मुळात हा प्रकल्प पहिल्यांदा रत्नागिरी जिल्ह्यातीलच राजापूर परिसरात नाणार येथे होणार होता. पण या प्रकल्पालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जवळच्याच बारसू या गावाचे ठिकाण निश्चित केले. आता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना या प्रकल्पाला विरोध करत आहे. सध्या सत्तेवर असलेले एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आणि त्यांचे पक्ष या प्रकल्पाला पाठिंबा देत आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी मात्र अत्यंत स्पष्ट आणि स्वच्छ शब्दात प्रकल्पाला विरोध केला आहे. या अशा प्रकारचे प्रकल्प आणण्यामागील जमीन व्यवहाराची गुपितेही उघड केली आहेत.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन पक्षांनी मात्र याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. कारण मुळात कोकणामध्ये या दोन्ही पक्षांचा फारसा प्रभाव नसल्याने त्यांना या विषयात फारसा रस नाही, असेच दिसून येते. पण शिवसेनेला मात्र आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपली भूमिका निश्चित करायची असल्यानेच या प्रकल्पाचे विरोधक आणि समर्थक आता समोरासमोर येऊ लागले आहेत. ज्या रत्नागिरीमध्ये या सर्व प्रकल्पांचे वाद-विवाद सुरू होतात तो जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या मागास जिल्हा समजला जातो. महाराष्ट्रातील सर्वात अप्रगत जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचे नाव घेतले जाते. फक्त काही प्रमाणात पर्यटन आणि शेती विषयांवरच रत्नागिरी जिल्ह्याचा विकास अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचा प्रादेशिक औद्योगिक समतोल जर साधायचा असेल तर ज्या जिल्ह्यांमध्ये उद्योग विकसित झाले नाही त्या ठिकाणी ते आणणे महत्त्वाचे असते. पण अशा प्रकारे औद्योगिक समतोल राखतानाही जर विरोध होत असेल तर कधीच समतोल राखला जाणार नाही.
कोकणातील लोकांना त्यांच्या गावामध्ये किंवा परिसरामध्ये रोजगार उपलब्ध नसल्यानेच लोंढेच्या लोंढे रोजगारासाठी मुंबई, ठाणे आणि पुण्याकडे येत असतात. दरवर्षी गणेशोत्सवात चाकरमानी पुन्हा आपल्या गावी उत्सव साजरा करण्याची जाताना दिसतात ती संख्या बघता किती मोठ्या प्रमाणात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोक मुंबईवर अवलंबून आहे ते लक्षात येते. या लोकांना जर त्यांच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झाला तर हे स्थलांतरही टाळता येईल. पण दुर्दैवाने राजकीय पक्षांच्या बदलत्या भूमिकांमुळे नेहमीच कोकण विभागाला त्याचा फटका बसला आहे. कोकणात प्रभावशाली असलेले राजकीय पक्ष नेहमीच आपल्याला योग्य आणि सोयीची अशी भूमिका घेत असल्याने त्यांच्या या भूमिकेला नेहमीच दांभिकपणाचा वास येतो. कोकणातील स्थानिक नागरिकांच्या हिताबाबत त्यांना कोणतेही देणे घेणे आहे, असे कधीच वाटत नाही.
अशा प्रकारच्या विकास प्रकल्पांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्या भूमिका नेहमीच बदलत असल्याने हे प्रकल्प ज्या परिसरात उभारण्यात येणार आहेत तेथील स्थानिक नागरिकांचे नक्की मत काय आहे हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून लाठीमार करून किंवा स्थानिकांवर सरकार दबाव आणू शकत नाही. तसेच स्थानिकांच्या विरोधास केवळ राजकीय विरोधकांची पूस आहे असे म्हणून सरकार हात वर करू शकत नाही.
स्थानिकांना पूर्णपणे विश्वासात घेणे, त्यांची भरपाई देणे हे सरकारचे प्रथम काम आहे. त्याऐवजी केवळ विरोधकांच्या नावाने खापर फोडणे योग्य नाही. जागतिक पातळीवर अशा प्रकारच्या आंदोलनाची नेहमीच दखल घेतली जाते आणि त्यामुळेच “इज ऑफ डुइंग बिजनेस’सारख्या विषयांमध्ये भारताचा क्रमांक पुन्हा मागे जाऊ शकतो, हा धोका या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवा.