देशात सध्या प्रचलित असलेले कायदे अधिक सोपे करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वकिलांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या व्यासपीठावरून केला आहे. भारतात आज ज्या कायद्यांचा वापर केला जात आहे त्यामध्ये जास्तीत जास्त भारतीय भाषांचाच वापर करण्यावरही सरकारचा भर असल्याचेही नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमात सूचित केले. नरेंद्र मोदी यांनी या व्यासपीठावर जे विचार व्यक्त केले ते निश्चितच महत्त्वाचे आहेत आणि कोणालाही मान्य होण्यासारखे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून मोदी सरकारने सातत्याने ब्रिटिश काळात झालेल्या कायद्यांमध्ये बदल किंवा दुरुस्ती करून नवे कायदे आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी सर्वात प्रथम जेव्हा नऊ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्वीकारली त्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी भारतीय समाज व्यवस्थेला व्यवस्थितपणे लागू होत नसलेल्या अनेक ब्रिटिश कायद्यांना बदलण्याचे सुतवाच केले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यापैकी अनेक कायद्यांमध्ये जरी बदल करण्यात आला असला तरी या कायद्यांची भाषा सोपी असावी, हा विषय आता प्रथमच समोर आला आहे. खरे तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून न्यायालयीन कामकाज महाराष्ट्रापुरता विचार करता मराठीत चालावे हा विषय समोर आला होता आणि त्या त्या राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या राज्यभाषेप्रमाणेच न्यायालयीन व्यवहार व्हावेत असाही विचार सुरू झाला होता.
पण आजही न्यायालयीन प्रक्रियेवर इंग्रजीचा पगडा आहे. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या निकालावर जर अपील करण्याची वेळ आली तर ते संपूर्णपणे इंग्रजीतच पूर्ण करावी लागते. कारण राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या न्याययंत्रणेला सर्व राज्यांच्या भाषा माहितीच असतील, असे गृहीत धरता येत नाही. न्यायालयासमोर चालू असलेल्या खटल्याची व्यवस्थित माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून अनेक भाषातील खटल्यांचे भाषांतर इंग्रजी मध्ये करूनच नंतर त्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू केली जाते, हे वास्तव आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, न्यायालयीन व्यवहारात भारतीय भाषांचा वापर करण्यावर जरी भर देण्यात येणार असला तरी प्रत्यक्ष अंमलात आणताना अशा प्रकारच्या अनेक अडचणी येऊ शकतात. तरीही कायदे सोपे करण्याचा पाठपुरावा करून खरोखरच सर्वसामान्य जनतेला समजतील असे कायदे समोर आणणे आवश्यक आहे. कोणत्याही देशातील कायद्याच्या प्रमुख तत्त्वाप्रमाणे कायद्याचे अज्ञान ही सबब मानली जाऊ शकत नाही. म्हणजेच मला हा कायदा माहीत नव्हता किंवा मला हा कायदा समजला नाही हा बचाव कोणालाही घेता येत नाही आणि त्याने केलेल्या गुन्ह्यापासून त्याला पळून जाता येत नाही. पण या कायद्यांची भाषाच क्लिष्ट आणि एखाद्या शिक्षित माणसालाही समजण्यासारखी नसेल तर सर्वसामान्य नागरिकांची काय परिस्थिती होत असेल, याचा विचार करायला हवा.
कायद्याची भाषा सोपी नसेल तर त्याचा अर्थ लावण्यामधून अनेक नवीन गोंधळ तयार होऊ शकतात. कायद्याच्या भाषेमध्ये ज्याला इंटरप्रिटेशन म्हणतात असे इंटरप्रिटेशन जर चुकीच्या पद्धतीने झाले तर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच कायद्याची भाषा सोपी असावी. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा विचार करता गुन्ह्याचा शोध घेण्याचे काम पोलीस यंत्रणेचे असते आणि याबाबतचा खटला चालवण्याचे काम न्यायालय यंत्रणेसमोर होते. या खटल्यातील दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधित्व करण्याचे काम वकील मंडळी करत असतात. वकिलांसारखे तज्ज्ञ लोक सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायालयासमोर येत असले तरी अनेकदा कायद्यातील एखाद्या तरतुदीचा कीस पाडला जातो.
कारण कायद्याची रचना करताना वेगळ्या प्रकारचा शब्द प्रयोग केला असेल तर त्यातून विविध प्रकारचे इंटरप्रिटेशन निघू शकते. म्हणूनच कायद्याची भाषा जर सोपी आणि सुलभ असेल तर त्यातून केवळ एकच अर्थ निघू शकतो आणि कोणाचाही गोंधळही होऊ शकत नाही. एक साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो आणि सर्वसामान्य नागरिक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करायला जातो तेव्हा ज्या भाषेमध्ये ती तक्रार दाखल केली जाते त्याचा निश्चित अर्थ त्या तक्रार दाखल करणाऱ्याला तरी कळतो की नाही, याबाबत शंका येते. कारण अजूनही तक्रार दाखल करण्याची भाषा किंवा पंचनामा करण्याची भाषा कृत्रिम आणि सरकारी पद्धतीचीच आहे. समाज व्यवस्था जर बिघडत असेल तर त्याला जबाबदार असणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी म्हणून कायदे केले जातात. या कायद्यांची रचना करणारे तज्ज्ञ असल्यामुळे जड आणि गोंधळ निर्माण करणारी भाषा वापरण्याकडे त्यांचा कल असतो.
पण आता पंतप्रधानांनीच भारतात कायदे सोपे करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे असे सूचित केले असेल, तर आगामी कालावधीमध्ये त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. देशामध्ये ज्या ठिकाणी कायद्याचे शिक्षण दिले जात आहे त्या बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये आता स्थानिक भाषांमधून शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पण त्यापैकी कायद्याच्या अभ्यासक विद्यार्थ्यांना स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषांमधून योग्य प्रकारचे मटेरियल उपलब्ध होत नाही हेसुद्धा वास्तव आहे. विविध कायदा महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच आगामी कालावधीमध्ये वकील, न्यायाधीश किंवा न्यायालय यंत्रणेशी संबंधित घटक म्हणून काम करत असतात म्हणून महाविद्यालयीन पातळीपासूनच कायद्याची भाषा सोपी करण्याचा विचार सुरू व्हायला हवा. हा विषय पूर्णत्वास नेण्यासाठी आगामी कालावधीमध्ये त्या दिशेने निश्चितच पावले उचलली जातील, अशी आशा करायला हरकत नाही.