सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिल्कीस बानो प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय देताना गुजरात सरकारला चांगलीच चपराक लावली आहे. हे एकूणच प्रकरण माणुसकीला काळिमा फासणारे तर आहेच; पण राजकारणाच्याही हीन पातळीचे सर्वोच्च उदाहरण आहे. गुजरातमध्ये सन 2002 मध्ये गोध्रा कांडानंतर ज्या दंगली उसळल्या होत्या, त्या दंगलीत बिल्कीस बानोचे सारे कुटुंब कमालीचे होरपळून गेले. तिच्या घरातील सहा जणांना हल्लेखोरांनी ठार तर मारलेच; पण बिल्कीसच्या तीन वर्षांच्या मुलीला तिच्या नजरेदेखत ठार मारून हल्लेखोरांनी बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार केला होता. त्यातही अतिशय घृणास्पद बाब ही की त्यावेळी बिल्कीस गरोदर होती. या प्रकरणातील अकरा आरोपींना कायमस्वरूपी जन्मठेप ठोठावण्यात आली होती. पण सन 2022 सालच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यातील सर्व 11 आरोपींना गुजरात सरकारने आपल्या अधिकारात माफी देऊन त्यांची तुरुंगातून सुटका केली होती.
या मागे नेमके काय राजकारण होते व असा निर्णय घेऊन भाजपला काय साधायचे होते हे जगजाहीर आहे. सत्ताधार्यांना आपण नेमके काय करीत आहोत याचेही भान राहिलेले नव्हते. त्यांनी या सर्व आरोपींना संस्कारी माणसे असे नमूद करीत तुरुंगातील चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे कैदेतून मुक्त केले. त्यांना सोडण्यात आल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाची प्रतिक्रिया उमटली होती. पण त्याची जराही फिकीर सत्ताधार्यांनी केली नाही. या सुटकेच्या विरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या तत्कालीन खासदार महुआ मोईत्रा, मार्क्सवादी पक्षाच्या पॉलिटब्युरो सदस्या सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल, लखनौ विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू रूपरेखा वर्मा अशा महिलांनी पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात तर धाडलेच पण अत्यंत निर्भीडपणे गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर कडक ताशेेरे मारले. हा मूळ खटला महाराष्ट्रात चालला होता. त्यामुळे या आरोपींना माफी देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता. त्यामुळे जो विषय आपल्या अधिकार कक्षेतच नाही त्यावर गुजरात सरकारने मनमानीपणाने निर्णय घेऊन या आरोपींची सुटका केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
बुद्धीचा जराही वापर न करता हा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. सत्तेचा आणि अधिकारपदाचा दुरुपयोग करून हा निर्णय घेतला गेला आहे, त्यामुळे या आरोपींना तुरुंगाच्या बाहेर ठेवणे म्हणजे गुजरात सरकारने घेतलेल्या अवैध निर्णयाला पाठीशी घालणे ठरणार असल्याने त्यांना दिलेली माफी रद्द करण्यात येत आहे, अशा निसंदिग्ध शब्दांत गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. या सडेतोड निकालपत्राचे बारकाईने वाचन केल्यानंतर असेही लक्षात येते की या प्रकरणात न्यायालयाने आपल्याच एका न्यायाधीशाने या आधी जो निर्णय दिला आहे त्यालाही फैलावर घेतले आहे. मे 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांनी यातील आरोपींना माफीसाठी गुजरात सरकारकडे जाण्याची अनुमती दिली होती. या न्यायाधीशांमार्फत आरोपींनी भ्रष्ट मार्गाने ही अनुमती मिळवल्याचा स्पष्ट शेराही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठेवला आहे. वास्तविक त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने हा निर्णय दिला असला तरी गुजरात सरकारने या निर्णयाच्या फेरआढाव्यासाठी अपील करणे अपेक्षित होते.
पण त्यांनी तसे न करता आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. ही माफी देताना गुजरात सरकारने माफीच्या संबंधातील कायद्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा उल्लेखही या निकालपत्रात करण्यात आला आहे. आरोपींना माफी देण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार देण्याचा कायदा 1992 मध्ये करण्यात आला होता. पण गंभीर प्रकरणात मोठी शिक्षा झालेल्यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारांचा हा अधिकार काढून घेण्याचा कायदा सन 2014 मध्ये अस्तित्वात आला असतानाही गुजरात सरकारने पुन्हा 1992 च्या कायद्यातील अधिकाराचा वापर करून या आरोपींना सोडले होते. त्यासाठी गुजरात सरकारने एका कायदेशीर पॅनेलचा सल्ला घेतल्याचे सांगितले गेले होते; पण त्या पॅनेलमध्ये भाजपचेच लोक होते. विशेष म्हणजे या पॅनेलने या आरोपींना सोडून देण्याचा निर्णय घेताना हे आरोपी संस्कारी असल्याची टिप्पणी केली होती त्याचीही नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. आरोपींनी याच गुन्हात कारागृहात 14 वर्षांची शिक्षा भोगली आहे आणि या शिक्षेच्या काळातील त्यांची वर्तणूक चांगली होती ही सबबही त्यासाठी पुढे करण्यात आली होती. हा सर्व झाला निर्णय प्रक्रियेतील पक्षपातीपणाचा भाग; पण आरोपींची सुटका झाल्यानंतर घडलेला प्रकार तर याहीपेक्षा भीषण होता.
आरोपींची सुटका झाल्यानंतर त्यांचे वीरांच्या थाटात स्वागत केले गेले. त्यांना फुलमाळा घातल्या गेल्या, त्यांना मिठाई भरवण्यात आली आणि त्यांना अभिमानाने मिरवलेही गेले. सुसंस्कृत भारतीय समाजाला काळिमा फासणाराच हा सारा प्रकार होता. कोणत्याही सभ्य समाजात असल्या कृत्यांना समर्थन मिळण्याची कल्पनाही करता येत नाही, पण ते घडले ही अधिक वेदनादायी बाब होती. त्यामुळे या सुटकेच्या विरोधात आवाज उठणे आणि त्याच्या विरोधात फेरविचारांच्या याचिका दाखल होणे अगदीच स्वाभाविक होते. पण वातावरणात अशा याचिका दाखल करण्यात पुढे कोण येणार हाही प्रश्न होता. गुजरात बाहेरील मानवतावादी महिला यासाठी धाडसाने पुढे आल्या आणि त्यांनी बिल्कीसला न्याय मिळवून दिला, त्याबद्दल या याचिकाकर्त्यांचेही अभिनंदन केलेच पाहिजे. अलीकडच्या काळात राजकारणात बलात्कार्यांनांही समर्थन देण्याच्या एकापाठोपाठ एक घटना घडल्या आहेत. त्यात ब्रिजभूषण शरणसिंह, कुलदीप सेनगर, स्वामी चिन्मयानंद अशांची उदाहरणे लोकांच्या नजरेपुढे आहेत. त्यामुळे एकुणच पॉलिटिकल सिस्टीम राजकीय स्वार्थाच्या नादात आपली संवेदनशीलताच गमावून बसली आहे काय असे वातावरण निर्माण झाले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निकाल देऊन संतप्त मनावर फुंकर घातली आहे.