महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर जी टीका केली आहे त्या निमित्ताने पुन्हा एकदा न्यायमंडळ विरुद्ध विधिमंडळ यांच्यातील संघर्ष समोर आला आहे. राज्यघटनेचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ असलेले न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ यांचे स्वतःचे असे काही विशिष्ट अधिकार आहेत आणि हे तीनही स्तंभ कधीही एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ करत नाहीत. किमान भारतीय घटनेमध्ये तसे सूचित करण्यात आले आहे. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या विषयावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कानपिचक्या देऊन सत्ता संघर्षावर त्वरित निर्णय घेण्याबाबत ज्या सूचना केल्या आहेत त्यामुळे पुन्हा एकदा ही चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात, भारतीय लोकशाहीला अशा प्रकारचा संघर्ष नवीन नाही. यापूर्वीसुद्धा अनेक वेळा न्यायालय श्रेष्ठ का विधिमंडळ श्रेष्ठ याबाबतचा वाद समोर आला आहे.
विधिमंडळात किंवा संसदेत लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी विविध प्रकारचे कायदे करत असतात आणि त्या कायद्यांचे पालन करण्याचे काम कार्यकारी मंडळ करत असते. हे कायदे योग्य प्रकारे करण्यात आले आहेत की नाहीत हे पाहण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे असते. पण न्यायालय स्वतः असा कोणताही कायदा करू शकत नाही. संसद किंवा विधिमंडळाने केलेला एखादा कायदा घटनेच्या बाहेर जाणारा आहे का, हे पाहण्याचे काम मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे असते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वात महत्त्वाची भूमिका घटनेचे संरक्षण करणे हीच आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ घटनात्मक दृष्टिकोनातूनच राहुल नार्वेकर यांना सत्ता संघर्षाबाबत तातडीने निर्णय घ्या अन्यथा आम्हाला निर्देश द्यावे लागतील अशी तंबी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तंबीनंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा कोठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असा बचाव जरी केला असला तरी या विषयांमध्ये नार्वेकर विलंब करीत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामधील उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांचा संघर्ष जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता तेव्हा आपला अंतिम निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचे सर्वाधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले होते. या विषयातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा, असे म्हटले होते. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना योग्य कालावधी दिला होता; पण योग्य कालावधी म्हणजे निश्चित किती कालावधी याची कोणतीही व्याख्या केली जात नसल्याने गेले कित्येक महिने हा विषय तसाच प्रलंबित आहे. या विषयावरील आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायलयासमोर आली असताना त्यांना या विषयाची गंभीर दखल घेऊन राहुल नार्वेकर यांना पुन्हा एकदा लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची आठवण करून द्यावी लागली.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये जो राजकीय संघर्ष सुरू झाला तशाच प्रकारचा राजकीय संघर्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामध्ये सुरू झाला आहे. हा संघर्षही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायरीपर्यंत पोहोचला असल्याने पहिल्या राजकीय संघर्षाला नक्की काय वळण मिळते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण शिवसेनेच्या संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता तेव्हा तो निर्णय म्हणजे आमचा विजय आहे अशा प्रकारची भूमिका एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने घेतली होती. अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अंगणात पाठवले होते, असे असतानाही विविध कारणांनी नार्वेकर यांच्याकडून हा विषय लांबवण्यात येत आहे असे दिसते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा एकदा या विषयाची दखल घ्यावी लागली आणि लवकरात लवकर निर्णय देण्याची आठवण निर्वेकरांना करून द्यावी लागली.
त्यातून काही प्रमाणात पुन्हा एकदा न्यायमंडळ विरुद्ध विधिमंडळ असा संघर्ष सुरू झाल्याचे संकेत मिळत असले, तरी राज्यघटनेचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख काम आहे हे अजिबात विसरून चालणार नाही. जर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी या घटनाबाह्य किंवा घटनाविरोधी असतील तर त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयात घ्यावीच लागणार आहे. भारतीय घटनेतील तरतुदींप्रमाणे जरी न्यायमंडळ विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांनी एकमेकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करायचा नाही, असा अधोरेखित नियम असला तरीसुद्धा विधिमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळ घटनेच्या बाहेर जाऊन काही काम करत नाही ना हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचीच आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षामध्ये ही भूमिका घेतली आहे हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अखत्यारीत निर्णय दिल्यानंतरसुद्धा विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्यांच्या अखत्यारित असलेला निर्णय घेण्यास विलंब लावला आहे, हे वास्तव या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाला या विषयाची दखल घ्यायला लागून लवकरात लवकर निर्णय घ्या अन्यथा आम्हाला निर्देश द्यावे लागतील, अशी टोकाची भूमिका घ्यावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर आपले काम व्यवस्थित पूर्ण केले असेल, तर आता आपले काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची आहे. साहजिकच आता तरी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर येत्या काही दिवसांमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेतील आणि महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या राजकारणाला पूर्णविराम देतील अशी आशा करावी लागेल.
अर्थात, खऱ्या अर्थाने या विषयाला पूर्णविराम मिळेल असेही सांगता येणार नाही कारण अध्यक्ष नार्वेकर जो निर्णय देतील त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य दोन्ही गटांना देण्यात आले आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर जी जबाबदारी टाकली आहे ती त्यांनी वेळेत पूर्ण करून या प्रक्रियेला पूर्णविराम देण्याची गरज आहे. न्यायमंडळ श्रेष्ठ का विधिमंडळ श्रेष्ठ ही चर्चा करून आता काहीही साध्य होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जो चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या अंगणात टाकला आहे त्याबाबत त्यांनी तातडीने निर्णय घेणे हीच सध्याची गरज आहे.