राजकारणातील संधिसाधूपणातून जे पक्षांतर होत असते त्याला पायबंद घालण्यासाठी राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या काळातही त्यात अनेक सुधारणा करून हा कायदा प्रभावी करण्यात आला होता. ज्याला पक्षांतर करायचे आहे त्याने सभागृहातील सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन खुशाल पक्षांतर करावे आणि निवडणूक लढवावी, अशी महत्त्वाची तरतूद यात होती. अन्यथा पक्षांतर करणाऱ्याला अपात्र ठरवले जायचे. पण या कायद्यात नव्याने पळवाटा तयार करून, त्याचा गैरवापर करून आजही घाऊक प्रमाणात पक्षांतर सुरू आहे. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात घडलेली प्रकरणे पाहिल्यानंतर तर सध्याचा पक्षांतर बंदी कायदा निरूपयोगी आणि पूर्ण कुचकामी ठरत असल्याचेच दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील फुटिरांनी या कायद्यातून पळवाट शोधण्यासाठी “आम्ही पक्षांतर केलेले नाही तर आम्हीच मूळ पक्ष आहोत’ अशी भूमिका घेऊन पक्षांतर केले आहे व आपली ही कृती पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कशी वैध आहे हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न या गटांकडून झाला आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत जे झाले तेच आता राष्ट्रवादीच्याही बाबतीत झाले आहे. शिंदे गटाने आम्हीच मूळ शिवसेना आहोत असा दावा करताना बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारशावर आणि त्यांच्या विचारांवर दावा सांगितला होता. तीच वाट अजित पवारांनी धरली आहे. खुद्द शरद पवार हयात असताना आणि शरद पवारांचा स्वतंत्र गट अस्तित्वात असतानाही अजित पवारांच्या गटाने आपल्या व्यासपीठावर शरद पवारांच्याच फोटोंचा वापर चालवला आहे.
शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे दिवंगत झाल्यानंतर त्यांच्या विचारांवर आणि वारशावर दावा सांगितला आहे, पण येथे अजित पवार व त्यांच्या समर्थकांनी शरद पवार हयात असतानाच आणि त्यांना आपली कृती पसंत नसतानाही त्यांनी पवारांचेच नाव आणि फोटो वापरणे सुरू केले आहे. राजकारणातला हा सर्वात अजब नमुना आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचे झेंगट आपल्या मागे लागू नये किंवा त्यातून आपण सहीसलामत सुटावे यासाठी, आपण फुटलेलोच नाही अशी भूमिका घेऊन आजच्या काळात पक्षांतरे सुरू झाली आहेत. या फुटीला भाजपच्या सरकारी यंत्रणांची मदत आहे, त्यामुळेच त्यांचे हे काम अधिकच सोपे झाले आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर केल्यानंतर आपल्या गटाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही, या गटाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करावे लागते.
पण त्यालाही फाटा दिला गेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मूळ पक्षावर नेमका अधिकार कोणाचा याच्या कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट असताना खुद्द निवडणूक आयोगाकडूनच या तरतुदींची पायमल्ली झालेली दिसली आहे. कायद्यात अशी तरतूद आहे की, विधिमंडळातील बहुमतापेक्षा पक्षाच्या यंत्रणेत कोणाचे बहुमत आहे त्याला महत्त्व आहे आणि पक्षाचे चिन्ह आणि नाव पक्षातील बहुमताच्या आधारे ठरते, विधिमंडळ पार्टी किंवा लेजीस्लेचर पार्टीतील बहुमताच्या आधारे ते ठरत नाही, हे स्पष्ट असताना शिवसेनेच्या शिंदे गटाला पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांच्या पाठबळावर शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दिले गेले आहे. पक्षात पूर्ण वर्चस्व असतानाही ठाकरे गटाला शिवसेना पक्षावरच पाणी सोडण्याची पाळी आली आहे. पक्षांतराच्या विषयाची ही कडी आहे.
आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचीही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि बहुसंख्य पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शरद पवारांकडे असताना त्या पक्षावर अजित दादांचा गट दावा सांगू लागला आहे. यातील दावे प्रतिदावे विधानसभा अध्यक्षांच्या पातळीवर आणि न्यायालयीन कक्षेत सुटू शकतील, असा काही लोकांचा विश्वास होता. पण त्यालाही तडे गेले आहेत. शिंदे गटाच्या फुटीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने झालेले सत्तांतर कायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांवर सोपवला गेला आहे. वास्तविक राज्यातील सत्तांतर बेकायदेशीर आहे असे जर न्यायालयाला वाटते आहे तर त्याच सत्तांतराच्या आधारे विधानसभेचा नव्याने अधिकारावर आलेला अध्यक्षही बेकायदेशीर ठरतो;
मग त्याच्याकडेच पात्र किंवा अपात्रतेचा निर्णय सोपवण्यात नेमके काय हाशिल आहे, याचीही नेमकेपणाने उकल होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मग न्यायालयीन चौकटीतही पक्षांतराच्या विषयावर तोडगा निघू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा साकल्याने विचार केल्यानंतर आता मूळ पक्षांतर बंदी कायद्याचीच फेररचना करण्याची वेळ आली आहे हे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. पक्षांतर केलेल्या आमदाराला किंवा खासदाराला त्या विद्यमान विधानसभेची किंवा संसदेची मुदत संपेपर्यंत पुन्हा निवडणुकीला उभे राहता येत नाही असे म्हणतात, पण त्यातूनही कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा राज्यांमध्ये पळवाटा शोधल्या गेल्या आहेत. म्हणजेच ही तरतूदही कुचकामी ठरली आहे.
कर्नाटकात जेडीएस-कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार कार्यरत असताना त्यातील जेडीएसच्या व काही कॉंग्रेसच्या आमदारांची फोडाफोडी करून भाजपने त्या राज्यात सत्ता मिळवली आणि पक्षांतर केलेल्या आमदारांनाच पुन्हा भाजपची तिकिटे दिली गेली आणि त्यातील बहुसंख्य निवडूनही आले. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे गटाचे आमदार कॉंग्रेसमधून फुटल्यानंतर पुन्हा भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा पक्षांतर करणाऱ्यांच्या कृतीला पायबंद घालण्यात अपुरा पडतो आहे हे निश्चितपणे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या ज्या काही पळवाटा शिल्लक राहिल्या आहेत किंवा ज्या बाबींचा पक्षांतर करण्यासाठी आधार घेतला जातो आहे त्याचे पूर्ण निराकरण करून नवीन कायदा अस्तित्वात आणला पाहिजे, असे सर्वांनाच वाटते आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेमध्येही भाजपच्या 75 आमदारांपैकी पाच आमदारांनी मूळ पक्षापासून फारकत घेऊन तृणमूल कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला आहे पण त्यांचे सदस्यत्व अजून कायम आहे, त्यांनी ना राजीनामा दिला, ना त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याची कुऱ्हाड चालली. उद्याच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतील मतदानालाही हे आमदार पात्र आहेत. हे सरळसरळ पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्याला आळा घालणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो.