आणखी सुमारे दीड वर्षानंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी हेच असतील, अशा प्रकारची घोषणा करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीसुद्धा आपल्याला राहुल गांधी यांच्या उमेदवारीबाबत कोणताच आक्षेप नसल्याचे विधान केल्यामुळे आता ही चर्चा अधिकच रंगतदार होणार आहे. “भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने लोकांशी आणि माध्यमांशी राहुल गांधी नेहमीच संवाद साधतात.
गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांनीही केंद्रामध्ये जर भाजपाला विकल्प उभा करायचा असेल तर सर्व विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा, अशा प्रकारे मतप्रदर्शन केले होते. विरोधी पक्षांनी समन्वय साधूनच केंद्रातील भाजपाला पर्याय द्यायला हवा, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. गेल्या काही दिवसातील या सर्व विधानांचा विचार करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय निर्माण करण्यासाठी आगामी कालावधीमध्ये विरोधी पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या, तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधणे जेवढे अवघड आहे तेवढेच या विरोधी पक्षांमधील अंतर्विरोध संपून सर्व संमतीचा उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून उभे करणे हेसुद्धा तेवढेच अवघड आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राहुल गांधी यांनी अत्यंत सक्षमपणे निवडणूक लढवली होती. मोठ्या प्रमाणावर प्रचार सभा घेतल्या होत्या आणि नरेंद्र मोदी सरकारवर प्रहारही केले होते. एवढे परिश्रम घेऊनही भाजपला त्यापूर्वीच्या निवडणुकीपेक्षाही जास्त जागा मिळाल्याने राहुल गांधी निराश झाले होते आणि काही काळ कोशात गेले होते. कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासही ते तयार नव्हते; पण आता “भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने कॉंग्रेसच्या बाजूने जी आशादायक वातावरण निर्मिती झाली आहे ते बघूनच त्यांनी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. कॉंग्रेसच्या पातळीवर राहुल गांधी यांच्या नावाला पसंती असली आणि नितीशकुमार यांच्यासारख्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्याबाबत मला कोणताही आक्षेप नाही, असे म्हटले असले तरी देशातील इतर राज्यांमधील प्रभावी नेत्यांची भूमिका काय असणार आहे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी किंवा उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव आणि मायावती, महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रवादीचे शरद पवार, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणमधील विरोधी पक्ष नेत्यांची मतेही महत्त्वाची ठरणार आहेत. नितीशकुमार यांनी स्वत:हून आपण पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत नाही, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव जरी मागे पडणार असले, तरी इतर सर्व नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा विचारात घेता एक सर्व संमतीचे नाव म्हणून राहुल गांधी यांचे नाव समोर येऊ शकते का, याचा विचार करावा लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जरी कॉंग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची महाविकास आघाडी कार्यरत असली, तरी इतर काही राज्यांमध्ये कॉंग्रेस हा पक्ष इतर पक्षांच्या समोर विरोधी पक्ष म्हणून उभा असल्याने त्या पातळीवर निश्चितच अडचणी निर्माण होणार आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष आणि भाजप या सर्वांनाच आपले राजकीय शत्रू मानतात. यापैकी कोणाशीच युती करायची ममता बॅनर्जी यांची तयारी नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या प्रभावामुळे जरी कॉंग्रेसचे अस्तित्व संपत आले असले, तरी राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करून कॉंग्रेसला पुन्हा एकदा संधी देण्याचा विचार ममता बॅनर्जी करतील, असे वाटत नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येसुद्धा भाजपाचा प्रभाव तुलनेने कमी असल्याने तेथील सत्ताधाऱ्यांनासुद्धा कॉंग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष वाटत असल्याने नरेंद्र मोदी यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राहुल गांधी यांचे महत्त्व वाढवण्याचा विचार हे नेते करतील का, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
नरेंद्र मोदी यांना देशात सक्षम आणि सर्वमान्य असा पर्याय उपलब्ध होऊ शकत नाही, याच एका भांडवलावर भाजप गेले कित्येक वर्षे प्रचार करत आहे आणि निवडणुकीत यश मिळवत आहे, हेसुद्धा वास्तव या ठिकाणी नाकारून चालणार नाही. राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे सर्व विरोधी पक्षांनी योग्य समन्वय राखला तरच नरेंद्र मोदी यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो आणि हा समन्वय राखणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, याची कल्पना सर्वांनाच आहे. समस्या ही आहे की बहुतेक प्रमुख राजकीय नेते आपापल्या पातळीवरच प्रयत्न करताना दिसत आहेत. आंध्रमधील जगनमोहन रेड्डी असो किंवा तेलंगणामधील चंद्रशेखर राव असो त्यांनी आपापल्या पातळीवर विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न यापूर्वी केले आहेत. अशाच प्रकारचे प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनीही केले होते; पण या सर्व प्रयत्नात कॉंग्रेसला बाजूला ठेवण्यात आले होते.
देशाच्या राजकारणात कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून कोणतीही आघाडी उभी केली जाऊ शकत नाही, याची जाणीव कॉंग्रेसने करून दिल्यानंतर आता पुन्हा एकदा नव्याने विचार होऊ शकतो का, हे पाहावे लागेल. विरोधी पक्षांमधील या अंतर्गत विरोधाची कल्पना भाजपाला असल्यानेच विरोधकांच्या या एकजुटीची कोणतीही राजकीय भीती भाजपला वाटत नाही. देशातील मोठी राज्ये सध्या भाजपाच्या हातात असल्याने आणि त्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांचा नगण्य प्रभाव असल्याने त्याच एका भांडवलावर आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची खात्री भाजपाला वाटत आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्याप्रमाणे आम आदमी पक्षामुळे कॉंग्रेसलाही फटका बसला होता तशाच प्रकारची परिस्थिती इतर राज्यांमध्येसुद्धा असू शकते, याची कल्पना भाजपाला आहे.
विरोधकामधील या दुहीचा आणि मतदान विभाजनाचाच फायदा भाजप आतापर्यंत घेत आला आहे आणि हे विभाजन आणि दुही दोन्ही टाळायचे असेल, तर राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचाच विषय असेल तर नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीचा उमेदवार सध्या तरी राहुल गांधी यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही दिसत नाही, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी मान्य करायला हवे. भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने ज्या प्रकारे राहुल गांधी यांनी वातावरण निर्मिती केली आहे आणि कॉंग्रेसला पुनर्जीवन देण्याचा प्रयत्न केला आहे ते पाहता त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मोदी यांना आव्हान देता येऊ शकेल, हे सर्वांनीच मान्य करायला हवे.