आरिफ शेख
फ्रान्स, तुर्कस्तान, इस्रायलसह अन्य राष्ट्रांकडून पडद्याआड होणाऱ्या हालचाली पाहता रशिया-युक्रेन शस्त्रसंधीची आशा निर्माण झाली आहे.
गेल्या 17 दिवसांपासून युक्रेन आणि रशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे केवळ या दोन देशांचेच नुकसान झाले असे नाही, तर संपूर्ण जगाचं नुकसान होत आहे. आतापर्यंत 22 लाख नागरिकांनी युक्रेनमधून स्थलांतर करूनही अद्यापही स्थलांतर सुरूच आहे. आतापर्यंत युक्रेन आणि रशियाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी परस्परांना धडा शिकवण्याची भाषा वापरली आता कुठे त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव झाली असून, त्यांची सध्याची विधाने युद्धबंदी होण्याचे संकेत देत आहेत. युक्रेन आणि रशियात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांतील नागरिक तिथे अडकून पडले आहेत. हे युद्ध थांबावे, म्हणून जगातील अनेक देशांनी आणि त्यांच्या प्रमुखांनी प्रयत्न केले. अमेरिका आणि इतर अनेक देश युक्रेनसोबत आहेत.
युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी तिन्ही देशांच्या नेत्यांना युद्ध संपवण्यासाठी मदतीचे आवाहन केले. झेलेन्स्की यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट, तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना युद्ध थांबविण्यास सांगण्याची विनंती केली. तिन्ही देशांच्या नेत्यांनी पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. असे असूनही पुतीन यांनी ती विनंती मान्य केली नव्हती. त्याचे कारण युक्रेन नाटोचा सदस्य होण्यास रशियाचा असलेला तीव्र विरोध. युक्रेन नाटोचा सदस्य झाला, तर अमेरिकेचा लष्करी तळ रशियाची राजधानी मॉस्कोपासून अवघ्या सोळाशे किलोमीटर अंतरावर आला असता. रशियाची सुरक्षा संकटात आली असती. युक्रेन हे जरी स्वतंत्र राष्ट्र असले आणि त्याला कोणत्याही राष्ट्रांशी करार करण्याचा अधिकार असला, तरी त्याच्या या अधिकार वापराने रशिया दुखावला होता. त्यातच झेलेन्स्की यांनी वारंवार नाटोचा सदस्य होण्याचा पुनरुच्चार केला होता. अमेरिकेला ते हवंच होतं. युद्ध सुरू होण्याचे आणि ते न संपण्याची दोन कारणे होती. पहिले कारण म्हणजे पुतीन यांचा अमेरिका आणि युरोपवर विश्वास नाही.
अमेरिकेला युक्रेनचे निमित्त करून रशियाला घेरायचे आहे, असं पुतीन यांना वाटते. युक्रेनला अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनमध्ये (नाटो) सामील व्हायचे आहे. यामुळे रशियाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. युक्रेनने युरोपियन महासंघाच्या (ईयू) सदस्यत्वाची मागणी केली आहे. नाटो आणि युरोपियन संघाचा करार असा आहे, की जर कोणत्याही सदस्य देशावर हल्ला झाला, तर सर्व देश एकत्रितपणे लढतील. म्हणजेच, त्यांच्या कोणत्याही देशावर बाह्य हल्ला हा त्यांच्या सर्व मित्र राष्ट्रांवर हल्ला मानला जाईल. त्यामुळे युक्रेन नाटोचा सदस्य होताच रशियाला सर्व बाजूंनी नाटो देशांनी घेरले जाईल. यामुळे अमेरिकेला रशियावर थेट हल्ला करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. रशियाचा जो दबदबा सोव्हिएत युनियन काळात होता तोच दर्जा पुतीन यांना हवा आहे. अलीकडे रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत युनियन एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येत होती. रशियाला युरोपीय देशांवर वर्चस्व मिळवायचे होते. त्यामुळे रशियाचे युरोपीय देशांशी संबंध बिघडले.
अमेरिकेला रशियाच्या या स्थितीचा फायदा घ्यायचा आहे, म्हणून युक्रेनला नाटो आणि युरोपियन महासंघाचे सदस्य बनवायचे आहे. यातून अमेरिका सर्वात मोठी शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकते. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पुतीन यांना मानवतावादी मदत सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आणि लष्करी कारवाया थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. मॅक्रॉन यांनी पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. अणुप्रकल्पाला लक्ष्य करू नका असे आवाहन केले. यावर पुतीन यांनी मॅक्रॉन यांना युक्रेनच्या अणुप्रकल्पावर हल्ला करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. युक्रेनमधील मानवतावादी संकट पाहता रशियाने काही काळ युद्ध थांबवावे, असं तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगान म्हणाले. पुतीन यांनी एर्दोगान यांना स्पष्टपणे सांगितलं, की युक्रेनने आमच्या अटी मान्य केल्या तर युद्ध त्वरित संपेल. इस्रायलने मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली. झेलेन्स्की यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट यांना पुतीन यांना युद्ध थांबवण्यास सांगण्याची विनंती केली. त्यानंतर बेनेट यांनी पुतीन यांची भेट घेतली.
यादरम्यान इस्रायलने रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर रशियन सैन्याने युक्रेनची राजधानी किव्ह, खार्किव, चर्निहिव्ह, सुमी, मेरीपोल आणि झापोरिझिया येथे युद्धविराम घोषित केला. त्यामुळे लोकांना बाहेर काढण्याचा मार्ग मिळाला. रशियाची भूमिकाही काहीशी सौम्य झाली. युक्रेनमध्ये सत्ता परिवर्तन हा हेतू नाही, असे रशियाने सांगितले. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी नाटोमध्ये सामील होण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले. नाटोचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी गुडघे टेकलेल्या देशांची ओळख मला नको आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. युक्रेनची नाटोमध्ये सामील होण्याची इच्छा हे रशियाच्या हल्ल्याचे मुख्य कारण आहे, हे लक्षात घेतले, तर दोन्ही देश आता एक एक पाऊल मागे घ्यायला तयार झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यातून युद्धविराम होण्याची शक्यता वाढली आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची विधाने त्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहेत. तुर्कस्तानमध्ये आता महत्त्वाची बैठक होत आहे. काही महिन्यांचा तणाव आणि त्यानंतर झालेल्या युद्धादरम्यान दोन्ही देशांमधील ही पहिलीच उच्चस्तरीय चर्चा आहे.
या चर्चेपूर्वी युक्रेनमधील युद्धबंदीची परिस्थिती आणि बेलारूसमधील चर्चेच्या तीन फेऱ्यांमुळे चांगली पार्श्वभूमी निर्माण झाली आहे. 22 लाख लोकांनी शेजारच्या देशांमध्ये स्थलांतर केले आहे. रशियन सैन्याने युरोपमधील सर्वांत मोठा अणुप्रकल्प ताब्यात घेतला. युक्रेनमध्ये अमेरिकेच्या जैविक प्रयोगशाळेचे अस्तित्व रशियासाठी मोठ्या धोक्याची बाब आहे. त्याच्या कागदपत्रांची छाननी केली असता त्यात जैविक शस्त्रं बनवण्याचं काम सुरू असल्याचे समोर आले. अशा प्रयोगशाळा अमेरिकेच्या लष्कराकडून चालवल्या जातात आणि त्यामध्ये जैविक शस्त्रं विकसित केली जातात. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जाराखोवा यांनी ही माहिती दिली. रशियाने अमेरिकेचे पितळ उघडं पाडल्यानंतर युक्रेनमध्ये रशियाकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांदरम्यान अमेरिकेने नवा इशारा दिला आहे.
आता किव्हमध्ये रशियाकडून रासायनिक हल्ले होऊ शकतात, असे आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. पेंटागॉनचे प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी म्हणाले, की युक्रेनला मदत करण्यासाठी पर्यायांमध्ये इतर सहयोगी आणि जगभरातील भागीदार देशांसोबत काम करणे समाविष्ट आहे, ज्यांच्याकडे युक्रेनला प्रदान करण्यासाठी अतिरिक्त हवाई संरक्षण क्षमता असू शकते. युक्रेन आणि युरोपियन मित्र राष्ट्रांना 13.6 अब्ज डॉलर मदत देण्याच्या द्विपक्षीय करारावर अमेरिकन संसद सदस्यांनी सहमती दर्शविली. त्यामध्ये, फेडरल एजन्सींना दीड हजार अब्ज निधीचा भाग आहे. साथीच्या रोगांचा सामना करण्यासाठी अनेक अब्ज डॉलर्सचे वाटप केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी गेल्या आठवड्यात लष्करी, मानवतावादी आणि आर्थिक मदतीसाठी 10 अब्ज डॉलर्सची विनंती केली. रशिया आणि युक्रेन वाटाघाटी करण्याच्या तयारीत असताना अमेरिका मात्र त्यात खो घालण्याचे काम करीत आहे.