विदेशरंग : पाकचे पाय आणखी खोलात

आरीफ शेख

गत वीस वर्षांत तालिबानला उघड व छुपी मदत करणाऱ्या देशांविरुद्ध आर्थिक निर्बंध लावण्याची मागणी करणारे विधेयक अमेरिकी सिनेटमध्ये नुकतेच सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक म्हणजे पाकवर टांगती तलवार म्हणावी लागेल.

रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर जिम रशक यांनी बावीस सिनेटरच्या साहाय्याने सादर केलेल्या विधेयकाने पाकमध्ये गहजब उडाला आहे. अफगाणिस्तान काउंटर टेररिझम, साइट अँड अकौंटेब्लेटी ऍक्‍ट असे या विधेयकाचे नाव आहे. सहा महिन्यांत चौकशी करून यातील मागण्यांवर कारवाईची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. अमेरिकी सिनेटमध्ये रिपब्लिकन व डेमॉक्रेटिक सदस्यांची संख्या समान आहे. अशा स्थितीत वरील विधेयक सहज मंजूर होईल असे वाटत नाही. विधेयकाच्या बाजूने व विरोधात समान मते पडण्याची शक्‍यता आहे. अशा स्थितीत उपराष्ट्रपती कमला हॅरीस यांचे मत निर्णायक ठरू शकते.

हे विधेयक सादर करण्यामागील हेतू व टायमिंग अन्‌ त्यातील मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. पाकने बायडेन सरकारकडे या बाबतीत थयथयाट केला तरी यामागे सत्तारूढ नव्हे तर विरोधी पक्षाचा हात असल्याचे सांगून बायडेन हात वर करतील. मात्र, या विधेयकाच्या आधारे पाकला कैचीत पकडण्याची संधी बायडेन प्रशासनाला आपसुक मिळाली आहे. विधेयकातील मागण्या पाहिल्या तर पाकचे नाक दाबण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो. 

2001 ते 2020 दरम्यान तालिबानला मदत करणारे सरकारी व बिगर सरकारी घटक व देश कोणते? तालिबानला बंकर, भुयारे कोणी बनवून दिली? गोपनीय माहिती व आर्थिक रसद कोणी पुरविली? लष्करी प्रशिक्षण, आर्थिक मदत, औषधांचा पुरवठा, तांत्रिक व स्ट्रॅटेजिक मार्गदर्शन कोणाचे होते? पंजशेर खोऱ्यात तालिबानशी लढणाऱ्या नॉर्दन अलायन्सच्या संघर्षात तालिबानला कोणी रसद पुरविली? आदी प्रश्‍नांची चौकशी करण्याची मागणी या विधेयकात आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे काय आहेत, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. 

विधेयकात पाकचा थेट उल्लेख करीत त्यावर आर्थिक निर्बंध लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे पाक सरकारला कापरे भरले आहे. आधीच फायनान्शियल ऍक्‍शन टास्क फोर्सच्या ग्रे लिस्टचा फास पाकच्या गळ्यात अडकला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा त्यांचा प्रयत्न दरवेळी अयशस्वी होतो. या ग्रे- लिस्टने पाकचे आर्थिक कंबरडे आधीच मोडले असताना आता वरील विधेयकाने पाकवर इराणप्रमाणे नव्या निर्बंधाचा धोका आ वासून उभा आहे.

वरील विधेयक सादर करताना रिपब्लिकन सदस्यांनी अमेरिकी सत्तारूढ पक्षालादेखील कैचीत पकडले आहे. अफगाणिस्तानात पाठीमागे राहिलेल्या अमेरिकी नागरिक व स्पेशल इमिग्रेन्ट व्हिजा धारकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी टास्क फोर्स उभारण्याची मागणी त्यात केली आहे. बायडेन प्रशासन या मागणीला केराची टोपली दाखवू शकत नाही. अमेरिकी हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठीच हे विधेयक आणल्याचा दावा रिपब्लिकन सदस्यांनी केला आहे. पाकचे केंद्रीय मंत्री शेरी मझारी यांनी या विधेयकाबाबत बरेच आकांडतांडव केलेले आहे.

अफगाणिस्तानमधील संघर्ष पाकचा नसताना देखील केवळ “वॉर ऑन टेरर’साठी आम्हाला त्यात उतरावे लागले. पाकच्या ऐंशी हजार नागरिकांचे त्यात रक्‍त सांडले. पाकने अमेरिकेला केलेल्या मदतीबद्दल ही शिक्षा दिली जात आहे का? असा सवाल मझारी यांनी विचारला आहे. नाटोसह अमेरिकेला वीस वर्षांत भक्‍कम सरकार का देता आले नाही याचे आत्मपरीक्षण अमेरिका व नाटोने करण्याचा सल्ला देण्यास मझारी विसरले नाहीत.

वरील विधेयकाच्या निमित्ताने पाकवर दबाव टाकण्याची संधी बायडेन यांना आयती चालून आली आहे. पाक हा अमेरिकेचा मित्र देश. मागील काही महिन्यांपासून तो चीनच्या अधिक जवळ जात आहे. ही जवळीक अमेरिकेला खुपणे स्वाभाविक आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये रशिया, चीन व इराण यांचा रस अधिक वाढला आहे. पाकिस्तान यात समन्वयकाची भूमिका वठवताना दिसतो. अमेरिकेच्या शत्रूंना पाकने मदत करणे बायडेन यांना कसे मान्य होईल? पाकने तालिबानची मानगुट धरून त्यांना अमेरिकेसमोर नतमस्तक करावे, अशी पाकच्या राज्यकर्त्यांकडून अमेरिकेची अपेक्षा असावी. 

पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांनी “पाकिस्तान हा तालिबानला सल्ला देऊ शकतो, आदेश नव्हे’ असे सांगून हात झटकले आहेत. वरील घडामोडी निमित्ताने अमेरिका पाकला जो संदेश देऊ इच्छित होती तो योग्य ठिकाणी पोहोचला आहे. एक प्रकारे हा दबाव तंत्राचा भाग आहे. पाकच्या विरोधात होणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीत तेथील राज्यकर्त्यांना भारताचा हात दिसतो. या विधेयकाच्या बाबतीत असाच आरोप झाल्यास नवल नाही.

अमेरिकी सिनेटला जर तालिबानचे मदतनीस खरंच शोधायचे असतील, तर याचा अंगुलीनिर्देश व्हाइट हाउसमधील आजी माजी अध्यक्षांकडे सुद्धा जाईल. तालिबान नेते मुल्ला बरादर याला पहिला फोन करून शांतता करार करण्यास विनवणी करणारे या आरोपातून कसे सुटू शकतात? कतार या देशाला मध्यस्थाची भूमिका वटवायला सांगणारे निष्कलंक कसे म्हणता येतील? नियोजित वेळेपूर्वी एक्‍झिट घेऊन तालिबानला लष्करी सामग्रीसह फ्री हॅंड देणारे दोषाचे वाटेकरी नव्हेत का? विधेयकात उपस्थित मुद्द्यांची उत्तरे अमेरिकेच्या आजी-माजी अध्यक्षांना अधिक ज्ञात आहेत.

सिनेटला या प्रश्‍नांची उत्तरे माहीत नसतील, असेही नाही. या निमित्ताने पाकिस्तानला वठणीवर आणणे, किमानपक्षी चीनच्या कच्छपी लागण्यापासून दूर करणे हा खरा हेतू असावा. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी अथवा फेटाळण्यासाठी आणखी काही महिने तरी वाट पाहावी लागेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.