जलसंपदा विभागाच्या कामाबाबत स्थानिक मच्छीमारांची नाराजी
डिकसळ (वार्ताहर) – उजनी धरणातील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 2008 मध्ये तत्कालीन सरकारने उजनी पाणलोट क्षेत्रातील मासेमारीचे हक्क मत्स्य विभागाकडून काढून जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित केले होते. याला आता 11 वर्षे लोटली आहेत. यामुळे उजनीतील मच्छीमारांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. राजकीय चढओढीत मासेमारी परवाना लालफितीत अडकला आहे. विशेष म्हणजे जलसंपदा विभागाकडून मासेमारांना परवाना दिला जात असताना दुजाभाव करण्यात येत असल्याचा आरोप मासेमार करीत आहेत.
उजनीतील मासेमारीचा ठेका घेण्यासाठी तत्कालीन राजकीय पुढाऱ्यांनी राजकीय तसेच प्रशासकीय खेळ्या केल्या आहेत. यातूनच स्थानिक मच्छीमारांचे नुकसान होत असून राजकीय नेत्यांनी उजनीतील मासेमारीचा अधिकार अडकवून ठेवल्याचा आरोप मच्छीमारांकडून होत आहे. परप्रांतीयांकडून मस्त्यबीज नष्ट होत असतानाच माश्यांच्या अनेक जाती नामशेष होत असल्यानेही या व्यावसायावर गदा आली आहे. त्यातच परवानाच्या प्रश्न कायम असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावल्याने जात आहे.
उजनीच्या सुरक्षेला बांगलादेशीय मच्छीमारांकडून धोका असल्याचे व पूरस्थितीचे कारण दाखवत आघाडी सरकारच्या काळात मासेमारीवर बंदी घातली गेली होती. यामुळे उजनीतील मासेमारी करणारा चार ते पाच हजार मच्छीमार व त्यावर अवलंबून असणारी 40 हजार मच्छीमार कुठ्ठुंबांवर उपासमारीची वेळ आली होती. यावरून स्थानिक मच्छीमारांनी तत्कालीन मंत्र्यांना भेटून उजनी पाणलोट क्षेत्रातील मासेमारी, सुरक्षा व पूरस्थितीचा काहीही संबध नसल्याचे निदशर्नास आणून दिले होते. तरी देखील मासेमारीवरील बंदी न उठवल्याने स्थानिक मासेमार व संघटना यांनी आंदोलने केल्यानंतर मासेमारीवरील बंदी उठवली. मात्र, मासेमारीच्या हस्तांतराचे, परवान्याचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडलेले आहे.
मच्छीमार संस्था मोडीत
उजनी धरणात परप्रांतीय मच्छीमारांनी धुमाकूळ घातला असून लहान मासे पकडले जात असल्यानेही माशांच्या अनेक जाती नष्ट झाल्या आहेत. प्रदूषण वाढतच असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अनेकदा निर्माण होऊन देखील सरकार डोळेझाक करीत असल्याचे पहायला मिळत आहे. मच्छीमार संस्था मोडीत निघाल्या आहेत, निधी बंद झाला आहे. एका बाजूला बेरोजगारांची संख्या वाढत असताना राजकारणातून रोजगाराच्या अशा संधीही बंद होत आहेत.